नेकपा एमालेले सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको राजीनामा माग गर्दै भइरहेको आन्दोलन असार २८ गतेको परमादेशको सहउत्पादक (बाइप्रडक्ट) भएको निष्कर्ष निकालेको छ । 

मंसिर १० देखि १३ गतेसम्म चितवनमा सम्पन्न महाधिवेशनले पारित गरेको घोषणापत्रमा निश्चित स्वार्थका लागि न्यायालयलाई बन्धक बनाइएको निष्कर्ष निकालेको हो । 

घोषणापत्र पढेर सुनाउँदै एमालेका नवनिर्वाचित उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले सर्वोच्च अदालतभित्र देखिएको बेथितिप्रति खेद व्यक्त गर्ने निर्णय भएको जानकारी गराए । न्यायालयको विवादबारे यसअघि एमालेले संस्थागत रुपमा बोलेको थिएन ।

‘असार २८ गतेको परमादेश न्यायालय र राजनीतिक पक्षबीच भएको सेटिङ थियो भन्ने अहिले अदालतमा देखिएको घटनाक्रमले पुष्टि भएको छ । अहिले अदालतमा देखिएको अराजकता परमादेशको सहउत्पादकको रुपमा झाँगिदै गएको परिणाम हो । सर्वोच्चभित्र देखिएको बेथितिप्रति खेद व्यक्त गर्दै  निश्चित स्वार्थका लागि न्यायलाई बन्धक नबनाउन आह्वान गर्दछ’ प्रस्तावमा भनिएको छ । 

१७ बुँदे प्रस्ताव पारित गर्दै एमालेले परराष्ट्र नीतिसँग जोडिएका विषयमा सत्तारुढ दलका नेताहरूको परस्पर विरोधी अभिव्यक्तिप्रति विरोध जनाउँदै परराष्ट्र नीति र छिमेक नीति तथा असंगत व्यवहारप्रति विरोध जनाएको छ ।