०५ साउन २०८३, मंगलबार
प्रदेश नम्बर १ का मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राई भागबण्डा मिलाउन मन्त्रालय फुटाउने गृहकार्यमा छन् । अहिले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित ७ वटा मन्त्रालय छन् ।
केही दिनअघि बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मन्त्रिपरिषद् कार्य विभाजन नियमावली निर्माणका लागि आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको छ ।
कार्यदल सदस्यमा आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका सचिव कालीप्रसाद पराजुली र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका कानून सचिव किशोर चौधरी छन् ।
यो समितिले मन्त्रालय फुटाउँदा पर्ने प्रभाव, भौतिक संरचनाको अवस्था, कर्मचारी र आर्थिक व्ययभारका बारेमा अध्यन गरेर प्रतिवेदन बुझाउने छ ।
प्रदेशका मन्त्रालयमा दरबन्दी अनुसार कर्मचारी नरहेको मुख्य सचिव डा. रामप्रसाद घिमिरे बताउँछन् । उनका अनुसार प्रदेशका मन्त्रालयहरूमा ४५ प्रतिशत मात्रै कर्मचारी रहेका छन् ।
प्रदेश सरकारले आफैँ कर्मचारी राख्न नपाउँदा समेत समस्या भएको उनले बताए । संघीय निजामती कर्मचारी ऐन नबनेका कारण प्रदेशहरूले पनि ऐन बनाउन पाएका छैनन् ।
मुख्यमन्त्री कार्यालयमा ५२ जनाको दरबन्दी रहे पनि हाल ३७ जना मात्रै कर्मचारी छन् । यस्तै आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयमा दरबन्दी ३८ जनाको छ ।
अहिले २९ जना मात्रै कर्मचारी छन् । ९ जना अधिकृत नै खाली रहेको मन्त्रालयका सचिव कालीप्रसाद पराजुलीले बताए । १८ जना खाली रहेकोमा ९ जना करारका कर्मचारी राखिएको सचिव पराजुलीले बताए । महाशाखा नै कर्मचारीविहीन रहेको उनको भनाइ छ ।
मन्त्रालय फुटाउनका लागि पहिलो नम्बरमै नाम राखिएको सामजिक विकास मन्त्रालयमा कर्मचारीको अवस्था निकै कमजोर छ ।
दरबन्दी ५४ जनाको भएपनि ३५/३६ जना कर्मचारी मात्रै कार्यरत रहेको सामाजिक विकास मन्त्रालयका सूचना अधिकारी षडानन्द भट्टराईले बताए ।
उनका अनुसार स्वास्थ्य महाशाखा समेत कर्मचारी छैनन् । स्वास्थ्य महाशाखाका प्रमुख दुईजना रहने व्यवस्था भए पनि दुई कार्यालय हेर्ने गरी एक जनाले हेरिरहेका छन् ।
भट्टराईका अनुसार महाशाखामा रहेका सागर प्रसाईं स्वास्थ्य कार्यालय सुनसरीका प्रमुख हुन् । उनले मन्त्रालय र स्वास्थ्य कार्यालय हेरिरहेका छन् ।
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको अवस्था पनि त्यस्तै छ । ५५ जनाको दरबन्दी रहेकोमा २८ जना मात्रै कार्यरत छन् । कर्मचारी अभाव हुँदा काम कछुवाको गतिमा भइरहेको सचिव मोहनप्रसाद चापागाईँ बताउँछन् ।
विकास निर्माण गर्ने मन्त्रालयमै कर्मचारी नभएपछि समस्या भएको उनको भनाइ छ । ‘मन्त्रालय फुट्ने हल्ला सुनेपछि मन्त्रीज्यूलाई कर्मचारीको बारेमा जानकारी समेत गराइसकेको छु,’ उनले भने, ‘कर्मचारीको व्यवस्थापन नगरी मन्त्रालय नफुटाउन सुझाव दिएको छु ।’
भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा ७३ जनाको दरबन्दी छ । तर हाल ३५ जना मात्रै कर्मचारी मन्त्रालयमा रहेको सूचना अधिकारी कुमारसिंह खत्रीले बताए ।
५० प्रतिशतभन्दा बढी कर्मचारी अभाव भएको उनले बताए । उनका अनुसार धेरै जिल्लाहरू समेत निमित्तका भरमा चलिरहेका छन् ।
आर्थिक मामिला मन्त्रालयमा काज सरुवा गराएर भए पनि काम गरिरहेको सचिव दामोदर रेग्मीले बताए । ४० जना कर्मचारीको दरबन्दी रहेपनि ३३ जना कर्मचारी रहेको उनले बताए । काजमा कर्मचारी लिएका कारणले काम गर्न केही सहज भएको उनको भनाइ छ ।
कार्यालय सहयोगी, ड्राइभर आदिमा मात्र करारमा कर्मचारी राख्न पाउने भएकाले अन्य पदका कर्मचारी अभाव भएको उनले बताए ।
सामाजिक विकास मन्त्रालय, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयलाई विभाजन गर्ने तयारीमा प्रदेश सरकार रहेको बुझिएको छ ।
मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईले भने कर्मचारीको बारेमा संघीय सरकारलाई जानकारी गराइसकेको बताएका छन । उनले संघीय सरकारले कर्मचारी पठाइदिने आश्वासन दिएको समेत बताए ।
धेरै मन्त्रालय एकै ठाँउमा राख्दा जनताले विकासको अनुभूति गर्न नसकेकाले मन्त्रालयको संख्या बढाउन खोजिएको उनको भनाइ छ ।
अनियमितता रोक्नका लागि पनि मन्त्रालय फुटाउनु पर्ने उनको तर्क छ ।
