घरजग्गा कारोबार अझै अस्तव्यस्त देखिएको छ । त्यस्तो कारोबारलाई डिजिटल गराई कडा रूपमा नियमन गर्न नसक्दा सरकारले ठूलो राजस्व पनि गुमाइरहेको छ ।

सरकारी निकायबाट विभिन्न समयमा गरिएका अध्ययन÷प्रतिवेदनहरूले घरजग्गा कारोबारलाई व्यवस्थित गर्न नसक्दा राज्यले ठूलो मात्रामा राजस्व गुमाइरहेको देखाएको थियो । राजस्व बोर्ड, महालेखा परीक्षकको पछिल्ला प्रतिवेदनहरूले त्यस्तो कारोबार कम्पनी मोडलबाट हुनुपर्ने र सबै कारोबारको विवरण डिजिटल राखिनुपर्ने बताएका थिए । तर, अहिलेसम्म सरकारी तवरबाट त्यससम्बन्धमा परिणाममुखी कुनै कामै भएको छैन ।

नेपाल राजस्व परामर्श समितिको हालैको प्रतिवेदनअनुसार घरजग्गाको क्षेत्र नेपालको अर्थतन्त्रमा योगदान पु¥याउने अग्रणी क्षेत्रहरूमध्ये एक हो । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा यस क्षेत्रको योगदान ११ प्रतिशत रहेको थियो । तथापि यो क्षेत्र सबैभन्दा अनौपचारिक क्षेत्रका रूपमा रहँदै आएको छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘नेपालमा घरजग्गाको मूल्य अत्यन्तै अस्थिर रहने गरेको छ, जसको निर्धारण मुख्यतः स्थानीय अनधिकृत जग्गा दलालहरूबाट हुने गर्छ ।’

प्रतिवेदनमा सरकारले अपेक्षाकृत रूपमा यस क्षेत्रलाई नियमन गर्न नसकेको उल्लेख छ । घरजग्गाको कारोबारमा वास्तविक कारोबार रकम लुकाउने प्रवृत्ति बढ्दै जाँदा देशले निकै ठूलो राजस्वसमेत गुमाउन परिरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

अध्ययनका क्रममा अवास्तविक कारोबार अंक देखाएर कम कर लाग्ने गरी कर छल्ने अभ्यास अत्यधिक रहेको फेला परेको छ । घरजग्गा बजार व्यवस्थित र नियमित रहेका विकसित देशहरूमा भने घरजग्गा कारोबारसम्बन्धी अभ्यास र मूल्य सरकार वा नियमन गर्ने निकायले नै वैज्ञानिक रूपले निर्धारण गर्ने र त्यसलाई सबै सरोकारवालाहरूले पालना गर्ने गरेको देखिन्छ । त्यसैले नेपालमा पनि क्षेत्रगत समस्या पहिचान गर्न तथा यस क्षेत्रलाई एजेन्सीमार्फत करको दायरामा ल्याउन अध्ययन दलले सुझाव दिएको थियो ।

महालेखाको ५८औं प्रतिवेदनले घरजग्गा कारोबारीलाई कडा नियमन गरी बीचको बिचौलियामार्फत हुने कारोबारीलाई रोक्न सरकारलाई भनेको थियो । तर, यस क्षेत्रलाई व्यवस्थित गराउन भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयले ठोस खालको कुनै नीतिगत निर्णय गरेका छैनन् ।

गतवर्ष भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले व्यक्तिमार्पmत घरजग्गा खरीदविक्री गर्दा कर तथा राजस्व छली हुनुका साथै ठगीका घटना बढेको भन्दै ‘कम्पनी’मार्पmत मात्रै किनबेचको व्यवस्था गर्ने गरी आन्तरिक तयारी गरेको थियो । अहिले त्यसबारे कुनै प्रगति नभएको मन्त्रालयका अधिकारीहरू स्वीकार्छन् ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता जनकराज जोशीले जग्गा किनबेचका लागि भूमि बजार ‘ल्यान्ड मार्केट’ स्थापना गरी आधिकारिक निकाय तोकिने गरी छलफल भए पनि टुंगोमा पुग्न नसकिएको बताए । उनका अनुसार जग्गा किन्ने, विक्री गर्ने मान्यताप्राप्त निकायबाहेक व्यक्तिले व्यक्तिलाई जग्गा विक्री गर्न नपाउने गरी ल्यान्ड मार्केटको छलफल गरिएको थियो । तर, त्यो छलफल निष्कर्षमा अझै पुगेको छैन ।

पछिल्लो समय घरजग्गाको कारोबारबाट सरकारले गर्ने आम्दानी घटेको छ । भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको पछिल्लो ३ महीनामा नै करीब ३ अर्ब रुपैयाँले घरजग्गा कारोबारबापत आउने राजस्व घटेको छ ।

गत साउन महीनामा सेवा कर, रजिस्ट्रेशन दस्तुर र पूँजीगत लाभकरसमेत गरी कुल राजस्व ८ अर्ब १३ करोड ४१ लाख ६१ हजार रुपैयाँ प्राप्त भएको थियो । तर, कात्तिकसम्म आइपुग्दा यो घटेर ५ अर्ब ४९ करोड ५१ लाख ८३ हजार रुपैयाँमा झरेको छ । साउन महीना र कात्तिक महीनाको तुलना गर्ने हो भने कारोबार संख्यामा पनि निकै कमी आएको छ । विभागका अनुसार साउन महीनामा लिखत पारित ७५ हजार ४ सय १५ ओटा भएको थियो भने नामसारी ४ हजार ५ सय ३३ ओटा भएका थिए । कात्तिकमा घटेर लिखत पारित ५ हजार ८३ मा खुम्चिएको छ भने नामसारी पनि ३ हजार ३ सय २८ ओटामात्रै भएका छन् । आर्थिक अभियान दैनिकमा खबर छ ।