उच्च अदालत विराटनगरले प्रदेश पर्यटन बोर्ड खारेज गर्ने प्रदेश सरकारको निर्णयमा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ ।

उच्च अदालत विराटनगरका मुख्य न्यायाधीश तिलकुमार श्रेष्ठको एकल इजलाशले बोर्ड खारेज गर्नुको कारण माग गर्दै प्रदेश सरकारको नाममा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

प्रदेश पर्यटन बोर्ड र बोर्डमा मनोनित सबै पदाधिकारी समेतलाई खारेज गरी पर्यटन क्षेत्रलाई अन्याय गरिएको भन्दै प्रदेश सरकारको निर्णय खारेजीको माग गर्दै बोर्डका सदस्यद्वय देवी गौतम र उमेश घिमिरले आइतवार उच्च अदालत विराटनगरमा रिट दायर गरेका थिए ।

रिट निवेदनमा उठाइएको विषयवस्तुको गम्भीरतालाई ध्यानमा राख्दा दुवै पक्षलाई छलफलमा राखेर मात्र उचित निष्कर्षमा पुग्न मनासिव हुने देखिएकाले पुस १ गते पेशी तोकिएको आदेशमा उल्लेख छ । तबसम्म नियुक्ति खारेज गर्ने निर्णय  कार्यान्वयन नगराउन समेत आदेशमा उल्लेख छ । 

मंसिर ९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश पर्यटन बोर्ड नियमावली २०७८ खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । एमालेका तत्कालीन मुख्यमन्त्री भीमप्रसाद आचार्य नेतृत्वको सरकारले पर्यटन विकास बोर्ड गठन गरेको थियो । आचार्य नेतृत्वको सरकारले उपाध्यक्ष फणिन्द्र अधिकारीसहित पर्यटन विकास बोर्ड गठन गरेको थियो । आचार्य नेतृत्वको सरकारले बोर्डको उपाध्यक्षमा फणिन्द्र अधिकारीलाई नियुक्त गरेको थियो भने सदस्यहरूमा देवी गौतम, भीमराज राई, उमेश घिमिरे, प्रेरणा थापा र इन्दिरा श्रेष्ठलाई नियुक्त गरिएको थियो । नियुक्तिलाई अवैधानिक भन्दै नयाँ मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राई नेतृत्वको सरकारले हटाएको थियो ।