३० असार २०८३, मंगलबार
भारतको सर्वोच्च अदालतले चार धाम परियोजनालाई मंगलवार स्वीकृति दिएको छ ।
केन्द्र सरकारले यस परियोजनामार्फत सडकहरूलाई १० मिटरसम्म चौडा बनाउन खोजेको छ । सबै मौसममा चल्ने राजमार्ग परियोजना र डबल लेन राजमार्ग बनाउनका लागि केन्द्र सरकारले अनुमति पाएको हो ।
चारधाम परियोजना अन्तर्गत चीन सीमामा सजिलै पुग्न भारतीय सेनालाई सहज हुनेछ र जुनसुकै मौसममा पनि सेना त्यहाँ पुग्न सक्नेछ ।
अदालतले मुद्दाको सुनुवाइ गर्दै राजमार्ग बनाउनका लागि सडकको चौडाइ बढाउनुमा रक्षा मन्त्रालयको कुनै दुर्भावना नरहेको बतायो ।
लगभग १२ हजार करोड रुपैयाँको राजमार्ग विस्तार परियोजनाको परिकल्पना सन् २०१६ मा गरिएको थियो । त्यसअन्तर्गत उत्तराखण्डका चार प्रमुख मन्दिरहरू बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री र यमुनोत्रीलाई समेट्दै चार धाम सर्किटलाई सबै मौसममा कनेक्टिभिटी दिन ८८९ किलोमिटर सडकलाई चौडा बनाउन खोजिएको थियो ।
सडक विस्तार गर्ने क्रममा रुख काट्नुपर्ने, डाँडा ताछ्नुपर्ने र खनेर निस्केको सामग्रीका कारण हिमालयको वातावरण विनाश हुने भएकाले एक गैरसरकारी संगठनले सडक विस्तार परियोजनालाई कानूनी चुनौती दिएको थियो । अदालतले यस विषयमा छानबिनका लागि वातावरणविद् रवि चोपडाको संयोजकत्वमा एक उच्च अधिकार समिति गठन गरेको थियो ।
उक्त समितिले सडक ५.५ मिटरभन्दा बढाउन नहुने भनेको थियो ।
तर लद्दाखको गलवानमा हिंसा भएपछि भारतले आफ्नो भूमिमा सडक विस्तारलाई अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता अनुभव गरेको छ । सर्वोच्च अदालतले त्यसलाई विचार गर्दै रक्षा कारणले गर्दा सडक विस्तारसँगै वातावरणीय समस्यालाई पनि सम्बोधन गर्न सुझाव दिएको छ ।
