२८ जेठ २०८३, बिहीबार
अर्थ मन्त्रालयले स्थानीय तहको सञ्चित कोषमा रहेको ८० प्रतिशत रकमलाई बैंकहरुले निक्षेपको रुपमा गणना गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको छ ।
अर्थमन्त्रालयका प्रवक्ता रितेश शाक्यले हाल स्थानीय तहको सञ्चित कोषमा रहेको ५० प्रतिशत रकमलाई निक्षेपको रुपमा बैंकहरुले गणना गर्न सक्ने व्यवस्थालाई बढाएर ८० प्रतिशत बनाइएको जानकारी दिए ।
तरलता अभावसँग जुधिरहेका बैंकहरुलाई अर्थको उक्त निर्देशनले केही राहत भएको छ ।
