मंगलवार प्रतिनिधि सभाको कार्यसूचीमा दुई अध्यादेश स्वीकृत गरियोस् भन्ने कार्यसूची थियो । तर, ती अध्यादेशमाथि संसदमा सैद्धान्तिक छलफल भएन । बरु कार्यसूचीमा नरहेको विषयमा धेरै चर्चा भयो । 

विधेयक या अध्यादेश पेश गर्नुअघि कुनै सांसदले त्यसमा विरोधको सूचना राख्न पाउँछ । नेपाल मजदूर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले मात्र अध्यादेशलाई अस्वीकार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए ।

मंगलवार दिउँसो सवा १ बजे बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा सभामुख अग्नि सापकोटाले बैठक प्रारम्भ भएको घोषणा गर्न नपाउँदै एमाले सांसदहरू वेलमा पुगेर नाराबाजी गर्न थाले । 

त्यसपछि सभामुख सापकोटाले अदालतमा विचाराधीन विषयमा संसदमा छलफल हुन नसक्ने भन्ने पुरानै कर्मकाण्डी कुरा सुनाए ।

धेरै सांसदले जनताका विषयमा बोल्न खोजेको भन्दै एमाले सांसदलाई बैठक सुचारु गर्न दिन आग्रह गरे । 

त्यो कर्मकाण्ड पूरा भएपछि नाराबाजीका बीच सभामुखले व्यवस्थापकीय कार्य अगाडि बढाए । उनले संसद्को कार्यसूचीको शुरूमा सुवाललाई विरोधको सूचना राख्न समय दिए ।  

शुरूमा ‘यौन हिंसाविरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, २०७८’ अस्वीकृत गरियोस् भन्ने विरोधको सूचना पेश गर्न समय पाएका सुवालले प्रमुख प्रतिपक्षी दलले विरोध गरिरहेको समयमा सदनको कारवाही अगाडि बढाउन नमिल्ने भन्दै अध्यादेश पेश गर्ने कुरा स्थगित गर्न माग गरे । 

त्यसपछि उनी अहिले बहुचर्चित बनेको अमेरिकी आर्थिक सहायता कार्यक्रम मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (एमसीसी)को विरोधमा बोल्न थाले । झण्डै दुई वर्षदेखि उनले एमसीसीको विरोध गर्दै आइरहेका छन् । 

उनले एमसीसी इण्डो प्यासिफिक रणनीतिको अंग भएको भन्दै यो अनुमोदन गर्न नहुने कुरा राखे ।

एउटा अध्यादेशमाथि विरोधको सूचना राख्न उभिएका सुवालले अर्कै विषयमा विषयान्तर गरेपछि सभामुख अग्नि सापकोटाले विषयमा बोल्न रुलिङ गरे ।

तर सुवालले एमसीसीकै विषयमा बोल्न थालेपछि ३ मिनेटमा सभामुख सापकोटाले माइक काटे । त्यसपछि सभामुखले कानूनमन्त्री दिलेन्द्र बडूलाई छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिन समय दिए । 

एमालेको नाराबाजीका बावजूद संसद्को रोष्ट्रममा पुगेका मन्त्री बडूले विषयमा छलफल नभएको भन्दै धेरै जवाफ दिनु नपर्ने बताए । 

गम्भीर प्रकृतिको अध्यादेश भएको र यौनजन्य हिंसा गर्नेमाथि थप सजाय र पीडित पक्षलाई राहत र क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्नका लागि अध्यादेश ल्याउनुपरेको बताए ।

उनले अध्यादेशमा विरोधको सूचना पेश गर्ने सुवाललाई सूचना फिर्ता लिन आग्रह गरे । त्यसपछि सभामुख सापकोटाले सुवाललाई बोल्न समय दिए । 

सुवालले फेरि एमसीसीबारे बोले । अन्तिममा भने- ‘बलात्कार गर्नेलाई मृत्युदण्ड दिने व्यवस्था नभएकाले यो अध्यादेशलाई समर्थन गर्न सकिँदैन । विरोधको सूचना फिर्ता नलिने जानकारी गराउँछु ।’ 

त्यसपछि सभामुख सापकोटाले ‘फौजदारी कसुर तथा फौजदारी कार्यविधिसम्बन्धी ऐन २०७८’ माथि विरोधको सूचना पेश गर्न पुनः सुवाललाई समय दिए । 

दोस्रोपटक समय पाएका सुवालले फेरि एमसीसीको विरोध गर्न शुरू गरे ।

‘देशभित्र एमसीसीको व्यापक चर्चा छ, यो सम्झौता देशको हितमा छैन । अमेरिकाका विष जस्तै हो । यो सम्झौता गर्नेले देशघाती काम गरेको छ,’ सुवालले भने । 

सम्झौताको अनुसूची ५ (क)मा नेपालले छनौट गर्ने योजनामा भारतको सहमति लिनुपर्ने प्रावधान रहेको जिकिर गर्दै सुवालले प्रश्न गरे– ‘यो कुराले नेपाल सार्वभौम होइन भन्छ, के नेपाल भारतको प्रदेश जस्तो हो ?’ 

त्यसपछि सभामुख सापकोटाले फेरि रुलिङ गरे– माननीय सदस्य, विषयमा प्रवेश गर्नुस् !

सुवालले जवाफ फर्काए– ‘विषयमै छु सभामुख महोदय ! फौजदारी अभियोगभन्दा महत्वपूर्ण हो । एमसीसी पास भए देश नै फौजदारी अभियोगमा पुग्नेछ,’ अधिवक्ता समेत रहेका सुवालले भने ।

पढ्नुहोस्, यो पनि :

एक असली प्रतिपक्षी सांसद : जसले एकै बैठकमा १३ मन्त्रीलाई प्रश्न सोधे

सुवालले एमसीसीको विरोध गरिरहेको समयमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ पनि संसदमा थिए । उनले रुचिपूर्वक सुवालको कुरा सुनिरहेको देखिन्थ्यो । 

सुवालले विगतमा राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष र अमेरिकाका लागि राजदूत रहिसकेका हाल भारतका लागि राजदूतमा सिफारिश भएर संसदीय सुनुवाइ समितिबाट अनुमोदित भइसकेका शंकर शर्माले संसदमा विचाराधीन एमसीसीबारे अनावश्यक बोलेकाले उनलाई फिर्ता बोलाउन पनि माग गरे । 

‘शंकर शर्माले पद अनुकूल आचरण नगरेको र संसदमा विचाराधीन विषयलाई नाघ्ने काम गरेकाले राजदूतबाट फिर्ता लिन जरुरी छ,’ सुवालले भने । 

प्रधानमन्त्रीले बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा एमसीसीको पूरक सम्झौता प्रधानमन्त्रीसँग पनि नरहेको पाएको उनले बताए । 

त्यसपछि सभामुखले जवाफ दिन कानून मन्त्री बडूलाई समय दिए । बडूले बलात्कार जस्तो जघन्य अपराधमा पीडक पक्षलाई जरिवाना र पीडितको पुनःस्थापना समेतको व्यवस्था गर्न विभिन्न संसदीय समितिले निर्देशन गरेअनुसार सरकारले अध्यादेश ल्याएको बताए । 

विरोधको सूचना फिर्ता लिनको लागि समय दिएको बेलामा सांसद सुवालले भारतीय विदेशमन्त्री राजनाथ सिंहले नेपाल–भारत सम्बन्ध बिगार्न कसैले भाँजो हालेको छ भनेर दिएको अभिव्यक्तिप्रति विरोध जनाए । 

‘जयसिंह धामीको हत्या कसले गर्‍यो ? सीमा कसले मिच्यो ? नेपाललाई कसैले उक्साउनु पर्दैन, जबसम्म नेपालीमाथि थिचोमिचो रहन्छ, भारतको विरोध गरिरहन्छौं,’ सुवालले भने । उनले लिपुलेक, कालापानी क्षेत्रमा जनगणता गराउन माग गरे । र, विरोधको सूचना फिर्ता नलिने जानकारी गराए । 

एमालेको अवरोधका बावजूद संसद्ले दुई अध्यादेश स्वीकृत गरेको छ । प्रतिनिधि सभाको बैठक बुधवार दिउँसो १ बजेसम्मको लागि स्थगित भएको छ ।