‘विनियोजन विधेयकमा एकैदिन ७–८ मन्त्रालयमा छलफल गराइनु के औपचारिकता मात्र हो ? नुहाउनु पर्ने शरीरमा पानी छर्केर हुन्छ ? के यस्तै विपद हो भनेर संसदमा पण्डित ल्याएर बजेट पारित गराउने दिन पनि आउँदै छ कि ?’ नेमकिपा सांसद प्रेम सुवालले सोमवार कानून, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्री डा. शिवमाया तुम्बाहाम्फेलाई प्रश्न गरे ।

सोमवार विनियोजन विधेयकमाथि उठेका प्रश्नको मन्त्रीहरूले जवाफ दिएपछि सांसद सुवालले संसदीय व्यवस्था मन्त्री तुम्बाहाम्फेका अतिरिक्त महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री पार्वत गुरुङ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री वसन्त नेम्वाङ, शहरी विकास मन्त्री वसन्त नेम्वाङ, खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्री विना मगर, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्री पदमा अर्याललाई पनि स्पष्टीकरण सोधे ।

युवा तथा खेलकुद मन्त्री जगत विश्वकर्मा, श्रम, रोजगार तथा तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री रामेश्वर राय यादव, वन तथा वानावरणमन्त्री शक्ति बस्नेत, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्यन मन्त्री योगेश भट्टराई, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्ट, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री भानुभक्त ढकाल र कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री घनश्याम भुसाल समेतलाई उनले स्पष्टीकरण सोध्न भ्याए ।

सांसद सुवालले विनियोजन विधेयक अन्तर्गत अधिकांश मन्त्रालयको बजेट शीर्षकमा खर्च कटौती प्रस्ताव राखेका थिए । ‘तयारी त पहिलादेखि नै हुन्छ, मन्त्रीको जवाफको आधारमा प्रश्न गर्नुपर्ने भएकाले बैठक कक्ष छाडेर बाहिर जान फुर्सद हुँदैन, मन्त्रीले के जवाफ दिन्छन् भनेर सुनेर बसिराख्छु,’ सुवालले लोकान्तरसँग भने ।

सोमवारको बैठकमा सुवालले आफ्नो क्षेत्रका मतदातालाई चासो राख्ने कैयौ विषयमा मन्त्रीसँग प्रश्न सोधे । काठमाडौं उपत्यकाको सांस्कतिक सम्पदा जोगाउने, प्रदूषण कम गराउन काठमाडौं उपत्यकाका औद्योगिक क्षेत्र बाहिर सार्ने, जग्गा दलाल मोटाउने गरी काठमाडौंमा स्मार्ट सिटी बनाउन लागिएको, खाना पकाउने ग्यासको विस्थापन गरेर स्वदेशमै इन्डक्सन चुल्हो बनाउने, भक्तपुरको खानेपानीको मुहार रहेको डाँडामा खेलमैदान बनाउन लागेपछि पानीको मुहान सुक्ने लगायतका विषयमा उनले सांसदलाई खरो प्रश्न गरे । 

बजेटमा ल्याइएको काठमाडौंमा ‘फ्लाइ ओभर’ बनाउने बजेट प्रदेशको राजधानीको विकासमा लैजान सुझाव दिए । बजेट माथिको सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिँदै उनले नेकपालाई प्रश्न गरेका थिए, ‘पञ्चायत र कांग्रेसले जस्तो बजेट ल्याएर समाजवाद आउँछ ?’

खेलाडीहरू विदेशमा गएर उतै भाग्ने गरेको भन्दै सास्कृतिक आचरण सिकाउन अनिवार्य सैनिक तालिमको कुरा सुवालले संसदमा उठाए । नेपाल–भारत सीमामा काँडेतार लगाउन र उपत्यकाका खोला नदी मिचेर जग्गा प्लटिङको काम भएकाले त्यसलाई रोक्न पनि बजेटमा कार्यक्रमको माग गरे ।

सबै मन्त्रालयको विषयमा बोल्नैपर्ने जरुरी किन ? ‘जनताको कुरा कसले राख्ने त, हामीले कोही व्यापारीलाई फाइदा हुने कुरा गरेको छ र ?’ उनले उल्टै प्रश्न गरे । 

संसदमा सरकार र मन्त्रीहरूलाई प्रश्न गर्दा उनले अन्तिममा प्रयोग गर्ने शब्द हुन्छ, ‘जनताको गुनासो छ ।’ जनताको प्रश्न भन्दै सुवालले मिडियाले लेख्न आट नगरेको कतिपय विषय संसदमा प्रवेश गराइदिन्छन् र मिडियाले लेख्छन् । जस्तो कि नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’का घरधनी ठेकेदारको विषय । उनले संसदमा सोधे, ‘प्रचण्डका घरधनी ठेकेदार भएकै कारण भक्तपुर नगरकोट सडक नबनाउँदा जनताले दुःख पाएको छ, प्रचण्डले गृहमन्त्रीलाई कारवाही नगर्न निर्देशन दिनुभएको हो ?’

प्रचण्डका घरभेटी ठेकेदारबारे संसदमा प्रश्न, गृहमन्त्रीलाई कारबाही नगर्न भनिएको हो ?

सोमवार सबै मन्त्रालयका कार्यक्रममाथि मन्त्रीले जवाफ दिने कार्यक्रम थियो तर १३ वटा मन्त्रीले जवाफ दिइसक्दा साँझ साढे ६ बज्यो र सोमवारको कार्यसूची मंगलवारका लागि सारियो । सुवाल भने संसद बैठक राति ११ बजेसम्म चले पनि अन्तिमसम्म बस्ने योजना रहेको बताउँछन् ।

‘सबै मन्त्रालयमा खर्च कटौती प्रस्ताव राखेकाले जतिबेलासम्म लम्बिए पनि बैठकमा बस्नुपर्ने छ, नत्र जनताको प्रश्न कसले सोधिदिने ?’ सुवाल भन्छन् ।

संसदको असली प्रतिपक्ष

‘सत्तामा जानु नै भ्रष्टाचार गर्नु’ हो भन्ने जस्तै मान्यता राख्ने नेपाल मजदुर किसान पार्टीले संसदमा आफूलाई सधै असली प्रतिपक्षीको भूमिकामा उभ्याइरहेको छ । सरकारलाई समर्थन गर्दा पनि उसका सामान्य माग हुन्छन् – खानेपानी, सरसफाइ र किसानलाई मल बिउ उपलब्ध गराउने । 

गणतन्त्र स्थापनाका लागि भएको दोस्रो जनआन्दोलनका लागि तत्कालीन विद्रोही माओवादीसँग १२ बुँदे समझदारी गर्ने ७ संसदीय दलमध्ये नेमकिपा पनि थियो । गिरिजाप्रसाद कोइरालासँगै नेमकिपाका तर्फबाट सुवालले नै सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए । 

जनआन्दोलन सफल भएपछि प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना हुँदै गणतन्त्रसम्म आइपुग्दा ७ मध्ये ६ दल पटक–पटक सरकारमा सहभागी भए तर नेमकिपाले आफूलाई प्रतिपक्षमा सीमित गरेको छ ।

उत्तर कोरियाको झोछे विचारसँग सहमत नेमकिपाका सांसदहरूले संसदमा बोल्दा उत्तर कोरियाको उदाहरण पेश गर्न छुटाउँदैनन् । जस्तो कि यसैसाता उनले १८ वर्ष पुगेका युवालाई अनिवार्य सैनिक तालिमको व्यवस्थासहित संविधान संशोधनको गैरसरकारी विधेयक दर्ता गरेका थिए अनि उत्तर कोरियाले अघिल्लो वर्ष हाइड्रोजन बम परीक्षण गर्दा नेपालको संसदमा स्वागत गरे ।

उत्तर कोरियाले बम परीक्षण गर्दा नेपालमा ऐक्यबद्धता र समर्थन !

केही दिन पहिले संसदमा रेडियोधर्मी पदार्थको नियमन गर्ने विधेयक माथिको छलफलका क्रममा युरेनियम प्रशोधनमा उत्तर कोरियाको उदाहरण पेश गरे । गत वर्ष संसदमा बजेटमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सुवालले नै नेपालका सरकारी अस्पताल भूतघर जस्ता भएको टिप्पणी गर्दै प्रजकोबाट सिक्नुपर्ने बताए ।

नेमकिपाले संसदीय मूल्य मान्यतालाई जोड दिन्छ । नेमकिपा अध्यक्ष नारायणमान विजुक्छे स्वयं संसद सदस्य रहुञ्जेल संसदमा नियमित उपस्थित हुने गर्दथे । ‘नेमकिपाका माननीय सदस्यहरू संसदमा सधै नै उपस्थित हुने र अत्यन्त अनुशासित एवं मर्यादित ढंगले आफ्ना कुरा राख्नुभएको छ, संसद बैठकमा कोरम नपुगेको हामीलाई थाहा हुँदैन होला, उहाँहरू ख्याल गरिरहनुहुन्छ,’ सचिवालयका एक अधिकारीले भने ।
विगतमा सुनिल प्रजापति, लीला न्याइच्याइ, अनुराधा थापा लगायतको भूमिमा पनि प्रशंसनीय रहेको सचिवालयका कर्मचारीहरू स्मरण गर्छन् । 

‘नेपाल मजदुर किसान पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चा जस्ता दलले संसदमा असली प्रतिपक्षको भूमिका खेलेका छन्, यी २ दलको अनुपस्थिति विना संसद अपूरो रहन्छ,’ नेकपाका एक सांसद भन्छन् । जनमोर्चाको तर्फवाट अहिले दूर्गा पौडेल संसदमा छिन् ।