खोटाङको दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाका कृषकलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउन नगरपालिका, ग्लोबल आइएमई बैंक र आरएण्डडी इनोभेटिभ सोलुसन प्रालिबीच त्रिपक्षीय समझदारी भएको छ ।

नगरपालिकामा यसअघि अपनाइँदै आइएको परम्परागत कृषि प्रणालीलाई आधुनिक प्रविधिमार्फत व्यावसायीकरण गर्दै कृषकलाई आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यले सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउन त्रिपक्षीय समझदारी गरिएको हो ।

आरएण्डडी इनोभेटिभ सोलुसन प्रालिका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुनिता न्हेमाफुकी, ग्लोबल आईएमई बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रत्नराज बज्राचार्य र दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाका उपप्रमुख विणादेवी राईले समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।

हस्ताक्षर भएको मितिबाट एक वर्षसम्म कायम रहने सम्झौता पत्रमा चालू आर्थिक वर्षमा दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाभित्रका करीब १ हजार कृषकलाई साना कृषि कर्जा प्रवाह गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

बैंकले ५ वर्षका लागि प्रतिकृषक बढीमा २ लाख रुपैयाँ कर्जा स्वीकृत गरी लगानी गर्ने समझदारी पत्रमा उल्लेख छ । समझदारी पत्रमा प्रथम पक्षले दोस्रो पक्षबाट ऋण लिएर कृषि व्यवसाय गरिरहेका कृषकलाई प्राप्त कर्जा तथा अन्य स्रोत, साधनको सदुपयोग तथा दक्षता अभिवृद्धिसँग सम्बन्धित विषयमा तेस्रो पक्षसँगको समन्वयमा निःशुल्क या सशुल्क कृषि प्रविधि तालिम उपलब्ध गराउने उल्लेख छ ।

कृषकलाई आवश्यक कृषि सामग्री तथा प्रविधि सुलभ मूल्यमा उपलब्ध गराउने, कृषि सामग्री खरिद भुक्तानीलाई प्रविधिको माध्यमबाट सहज र पारदर्शी बनाउने भूमिका निर्वाह गर्ने उल्लेख छ ।

दोस्रो पक्षले कार्यविधिबमोजिम कर्जा प्राप्त गर्नका लागि तयार गर्नुपर्ने व्यावसायिक योजना निर्माणका लागि आवश्यकता अनुसार सरल ढाँचा उपलब्ध गराएर सहयोग गर्ने, लगानी गरिएका कृषकको सम्पूर्ण बैंकिङ कारोबार बैंकमार्फत गर्नुपर्ने, एसएमएस बैंकिङ, डिजिटल बैंकिङ तथा बैंकले ल्याउने सुविधामा दिइने छुटमा प्राथमिकता दिने, कर्जा दिने ऋणीहरूले कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण/कर्जा लिनुपर्ने भए दोस्रो पक्षको सहमति लिनुपर्ने छ ।

तेस्रो पक्षले कृषक समूहको उत्पादन वृद्धिका लागि आवश्यक पर्ने पूर्वाधार माटो, सिँचाइ, मल, बीउ, ढुवानी, बजार व्यवस्थापन, भण्डारणगृह निर्माण, प्राविधिक ज्ञान आदिको समुचित व्यवस्था गर्नेछ । साथै असुलीमा समस्या आए त्यस्ता ऋणी तथा निजको घरपरिवारलाई पालिकाले प्रदान गर्ने सेवा–सुविधामा रोक लगाउने तथा चल–अचल सम्पत्तिसमेत रोका गरेर असुली गर्न सहयोग गर्ने समझदारी कायम गरिएको छ ।

कृषकलाई आवश्यक सामग्री खरिदको भुक्तानी गर्ने उद्देश्यले क्यूआर कोड स्क्यनिङमार्फत प्रथम पक्षले तोकेको एग्रोभेटलाई भुक्तानी दिने भनिएको छ ।

देशकै अर्थतन्त्रको मेरुदण्डका रूपमा रहेको ग्रामीण कृषि क्षेत्रको उत्पादन एवं उत्पादकत्व वृद्धि गर्दै व्यवसायीकरण, यान्त्रीकरण र आधुनिकीकरणको वातावरण सिर्जना गर्न त्रिपक्षीय सम्झौता गरिएको नगर उपप्रमुख राईले बताए ।