३० असार २०८३, मंगलबार
नेकपा माओवादी केन्द्रका महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले पार्टीमा ७० वर्षीय उमेर हद तोकेर अनिवार्य अवकाशको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।
महाधिवेशनको बन्दसत्रमा अध्यक्ष प्रचण्डले पेश गरेको ‘२१औं शताब्दीको समाजवादको नेपाली बाटो’ शीर्षकको राजनीतिक प्रतिवेदनमा सुझाव दिँदै प्रतिनिधिहरूले नेतृत्वको व्यवस्थापनको लागि उमेर हदको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।
त्यसबाहेक समानुपातिक पदहरूमा एक कार्यकाल मात्र पठाउनुपर्ने र अवसरहरूको वितरणमा आलोपालो प्रणाली अवलम्बन गर्नुपर्ने माग पनि प्रतिनिधिहरूले उठाएका छन् ।
कतिपय प्रतिनिधिहरूले नेतृत्व चयनमा ५० प्रतिशत निर्वाचन र ५० प्रतिशत कार्यसम्पादन मूल्यांकनको अंक कायम गर्न समेत सुझाव दिएको बन्दसत्रका प्रतिनिधिले बताएका छन् ।
अहिलेकै महाधिवेशनबाट विचार संश्लेषण गरेर २१औं शताब्दीको समाजवादको स्पष्ट व्याख्या तथा समाजवादी क्रान्तिका चरणवद्ध कार्यक्रमसहित स्पष्ट कार्यदिशा तय गर्नुपर्ने माग पनि प्रतिनिधिले गरेका छन् ।
माओवादी केन्द्रको बन्दसत्रमा आएका मुख्य सुझावहरू –
– प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख र पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको एजेण्डा अघि सार्नुपर्ने ।
– अहिलेसम्मलाई एक कार्यकाल मानी एक व्यक्ति प्रधानमन्त्रीमा २ कार्यकाल ।
– मन्त्री र सांसदमा ४ कार्यकालभन्दा बढी हुन नहुने पार्टी कमिटीको प्रमुख पदमा २ कार्यकाल मात्र काम गर्नुपर्ने ।
– केन्द्रीय नेताहरूको सम्पत्ति विवरण वार्षिक सार्वजनिक गर्नुपर्ने ।
– सुदृढ पार्टी निर्माणका लागि केन्द्रीय कमिटीसहित सबै तहका कमिटीहरूको आकार घटाई २ अंकको बनाउनुपर्ने ।
– पार्टी परित्याग गरी पुनः पार्टीमा फर्किने नेता कार्यकर्ताहरूलाई एक तह घटुवा गरी संगठित गर्नुपर्ने ।
– नेताहरूले आफ्नो छोराछोरीहरूलाई सार्वजनिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने ।
– पार्टीभित्र सबै नेता कार्यकर्ताहरूको सांस्कृतिक आचरण सम्बन्धी आचारसंहिता बनाई कडाइका साथ पालना गराउनुपर्ने ।
– शहीद परिवार, घाइते–अपाङ्गता भएका योद्धाहरूको उचित व्यवस्थापन र सम्मान गरिनुपर्ने ।
– सरकारमा सहभागी हुने नेताहरूको कार्यमूल्यांकन हुनुपर्ने र पार्टीको निर्णय अनुसार काम नगरेमा तत्काल फिर्ता बोलाउनुपर्ने ।
– नेताहरूको सार्वजनिक जीवनका बारेमा सार्वजनिक सुनुवाइ गर्ने विधि बनाउनुपर्ने ।
– राजनीतिक नियुक्ति र लाभको पदमा पठाउने सम्बन्धी मापदण्ड बनाउनुपर्ने र सम्बन्धित कमिटीको सिफारिसमा मात्र पठाउनुपर्ने ।
– एकै परिवारबाट एक जनाभन्दा बढीलाई त्यस्तो लाभको पदमा पठाउन नहुने ।
– शहीद परिवार तथा घाइते वा तिनका परिवारहरूलाई रोजगारीको अवसर उपलब्ध गराउनुपर्ने ।
– क्रान्तिकारी कम्युनिस्टहरूको एकीकरणमा जोड दिनुपर्ने ।
– आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणको खाका ल्याउनुपर्ने ।
– हरेक प्रदेशमा १/१ वटा प्राविधिक विश्वविद्यालय खोल्ने कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने ।
– चुरे दोहन र अवैध नदी उत्खनन् रोक्ने खालको कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने ।
– नेपाली समाजको अहिलेको प्रधान अन्तरविरोध र नेपाली समाजको विशेषताको आधारमा वर्ग विश्लेषण गर्नुपर्ने ।
– एमसीसी सम्झौता खारेज गर्नुपर्ने, विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनको वर्तमान अवस्थाबारे प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिनुपर्ने ।
– देशभित्रका विभिन्न राजनीतिक शक्तिहरूको चरित्र विश्लेषण गर्नुपर्ने ।
– पार्टीको जिल्ला समन्वय समिति, प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र वा संघीय निर्वाचन क्षेत्रमध्ये एउटालाई कार्यकारी बनाउनुपर्ने, जातीय मामिला विभाग गठन गर्नुपर्ने ।
– सामन्तवादका अवशेष कहाँ–कहाँ छन् भन्ने स्पष्ट हुनुपर्ने, माओवादी संस्कार, संस्कृति कस्तो हुनुपर्छ भन्ने प्रशिक्षण हुनुपर्ने ।
– सीमा अतिक्रमणबारे उल्लेख हुनुपर्ने ।
– पार्टीमा पूर्ण समानुपातिक पद्धति हुनुपर्ने ।
माओवादी केन्द्रको महाधिवेशनको बन्दसत्रको पाँचौं दिन आज विभिन्न १४ समूहले आफ्नो सुझाव र निष्कर्ष प्रस्तुत गरेको थियो ।
सुझाव प्रस्तुत गर्ने सबै समूहले पार्टी प्रचण्डको वैचारिक तथा राजनीतिक दस्तावेजमाथि समर्थन जनाएका नेताहरूले बताएका छन् ।
समूहगत प्रस्तुति सकिएसँगै बन्दसत्र शुक्रवार दिउँसो १ बजेसम्मका लागि स्थगित भएको माओवादी केन्द्रले बताएको छ । भोलि शुक्रवारको बन्दसत्रमा लेखा, अनुशासन र निर्वाचन आयोगका प्रतिवेदन प्रस्तुत हुने बताइएको छ ।
