बैैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन) ले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संस्थापक शेयरलाई साधारण शेयरमा परिणत गराउन लबिङ थालेको छ ।

सिबिफिनले सरकारलाई दिएको सुझावमा ६ वर्षअघि नै ४ गुणाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको चुक्ता पुँजी बढाइएकाले तत्काल पुँजी बढाउने नीति पनि राष्ट्र बैंकले लिन नहुने भनेका छन् । 

२०७२ सालयता बैंकको पुँजीअनुसार प्रतिशेयर आम्दानी नबढेको र पुँजी वृद्धि तथा मर्जरपछि यस्तो आम्दानी घट्दै गएकाले तत्काल बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई दीर्घकालीन असर पर्ने गरी कुनै पनि नीतिनियम नल्याउन परिसंघले माग गरेको छ ।

परिसंघका उपाध्यक्ष राजेश उपाध्यायको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाका अप्ठ्यारा तथा चुनौतीहरू र सम्बोधनका लागि सुझाव’ प्रतिवेदन बुझाएको छ । 

प्रतिवेदनले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको चुक्ता पुँजी पुनः २ वा ३ गुणाले बढाउने भन्ने विषय चर्चामा आएको भन्दै त्यसो नगर्न सुझाव दिएको छ । संस्थाका उपाध्यक्ष उपाध्यायका अनुसार कोभिड–१९ महामारीका कारण वित्तीय संस्थाहरू समस्यामा परेका, चुक्ता पुँजी बढाउने नीति नल्याए पनि पुँजी पर्याप्तता अनुपातको प्रावधानका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्था आफैं आवश्यकता अनुसार पुँजी जुटाउन बाध्य हुने उल्लेख छ ।

नेपालको भन्दा झण्डै १० गुणा बढी कूल गार्हस्थ उत्पादन भएको देश बंगलादेशमा पनि वाणिज्य बैंकका लागि शुरू चुक्ता पुँजी आवश्यकता टाँका ४ अर्ब (करीब ५.५ अर्ब रुपैयाँ) भएकाले पनि तत्काल पुँजी वृद्धि गर्न नहुने तर्क बैंक सञ्चालकको छ । 

परिसंघले सुझावमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू बिग मर्जर गराउने वा बाध्यात्मक मर्जर गराउन नहुने पनि उल्लेख गरेको छ । बिग मर्जरका लागि प्रोत्साहन गर्ने नीति पर्याप्त नभएकाले यसमा दबाब दिन नहुने तर्क आफूहरूले दिएको पनि उपाध्यायले बताए । उनले बाध्यात्मक मर्जरको नीति नल्याउनु उपयुक्त हुने र प्रोत्साहन गर्ने किसिमका थप कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने बताएका छन् । 

यसअघि ३२ वटा पुगिसकेका वाणिज्य बैंक घटेर अहिले २७ मा आइसकेका र थप केही घटेर करीब २० मा आउनसक्ने संकेत देखिएको बैैंक सञ्चालकहरूले तयार पारेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

९० वटा पुगिसकेका विकास बैंकहरू पनि घटेर १८ मा आइसकेको छ भने ७९ वटा पुगेका फाइनान्स १५ वटामा आइपुग्ने अवस्था भएकाले पनि अब बाध्यात्मक मर्जरमै जानुपर्ने व्यवस्था गर्न नहुने उल्लेख गरेको छ ।

विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरूको संख्या आफैं घट्दै गइरहेको र वाणिज्य बैंकहरूले अहिले आफैं स्वतस्फूर्त रूपमा मर्जरका क्रियाकलापहरू अगाडि बढाउँदै लगेको देखिएको पनि परिसंघका प्रवक्ता भोजबहादुर शाहले बताए । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने उल्लेख छ । शाहका अनुसार ब्याजदर अन्तर ५ प्रतिशतसम्म गर्न पाइने व्यवस्थालाई ५ वर्षसम्मका लागि दिनुपर्ने, लाभांशमा लाग्ने कर छुट पनि ५ वर्षसम्मलाई नै दिनुपर्ने हुन्छ । 

परिसंघले राष्ट्र बैंकलाई बुझाएको प्रतिवेदनले कम्तीमा मर्जरपछि पहिलो साधारणसभा नभएसम्मका लागि ९ जना सञ्चालक भएको सञ्चालक समिति गठन गर्नसक्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने पनि उल्लेख गरेको छ ।

परिसंघले बैंकिङ कसूरका कतिपय प्रावधानले असल नियतले कार्य गर्ने कर्मचारी पनि फस्ने गरेको भन्दै यसलाई संशोधन गर्नुपर्ने सहितका समयानुकूल संशोधन र व्यावहारिक बनाउन नीतिनियम ल्याउन पनि आग्रह गरेको राष्ट्र बैंकलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

संस्थापक शेयरलाई साधारणमा परिणत गर्न पाउनुपर्ने माग

संस्थापक शेयर क्रमशः साधारण शेयरमा परिणत गर्ने व्यवस्थालाई लागू गर्नु उपयुक्त हुने सुझाव बैंकका सञ्चालकहरूले प्रतिवेदनमार्फत राष्ट्र बैंकलाई दिएका छन् । 

हाललाई कम्तीमा साधारण र संस्थापक शेयरबीचको अनुपात ७०ः३० गराउनु सबै दृष्टिकोणबाट उपयुक्त हुने उनीहरूको भनाइ छ । 

हाल बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन र एकीकृत निर्देशनमा उल्लेख छ, ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कारोबार सञ्चालन गरेको १० वर्ष पुगेपछि पुँजी बजार, बैंकिङ लगायत समग्र वित्तीय क्षेत्रमा पर्ने प्रभाव समेतलाई विचार गरी नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति लिएर संस्थापक शेयर क्रमशः साधारण शेयरमा परिणत गर्ने व्यवस्था छ ।’

नेपाल राष्ट्र बैंकबाट जारी एकीकृत निर्देशनमा संस्थापक वा संस्थापक समूहको शेयर स्वामित्व कम्तीमा ५१ प्रतिशत कायमै रहनुपर्ने भन्ने ऐनसँग बाझिने किसिमको व्यवस्था पनि रहेकाले यसलाई संशोधन गर्नुपर्ने माग बैंक सञ्चालकहरूले गरेका छन् । 

बैंक तथा वित्तीय संस्थामा केही लगानीकर्ताको अधिकेन्द्रित लगानी हुनुभन्दा धेरै सर्वसाधारणको लगानी हुनु राम्रो हुने भएकाले पनि यस्तो माग गरिएको राष्ट्र बैंकलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

सर्वसाधारणमा छरिएर रहेको पुँजी आर्थिक क्रियाकलापका लागि एकीकृत हुने भएको, संस्थापकहरूले साधारण शेयरमा परिणत गरेको शेयर बिक्री गरेर आउने रकम अन्य उद्योग व्यवसायमा लगानी गरिने र त्यसले अर्थतन्त्रमा थप योगदान पुर्‍याउने दाबी बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालकहरूको संस्थाको छ । 

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास पनि संस्थापक शेयरभन्दा पनि साधारण शेयरलाई प्राथमिकता दिने किसिमको भएको दाबी पनि गरिएको छ । छिमेकी देश बंगलादेशमा पनि बैंकले कारोबार शुरू गरेको ३ वर्ष भित्रमा बैंक स्थापना गर्दा प्रवद्र्धक/बैंक स्थापनाको जिम्मा लिनेहरूले कबुलेको रकम बराबर नै साधारण शेयर जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था भएको पनि उल्लेख गरिएको छ । 

छिमेकी देश भारतमा साना वित्त बैंक स्थापना गर्दा ४० प्रतिशत संस्थापक शेयर हुनुपर्ने व्यवस्था छ भने लकिङ पिरियड ५ वर्ष मात्र भएको उल्लेख गरिएको छ । १० वर्षभित्रमा बढीमा ३० प्रतिशत र १५ वर्षभित्रमा बढीमा १५ प्रतिशतमा ल्याउनुपर्ने व्यवस्था भएको दाबी संस्थाले गरेको छ ।