२६ जेठ २०८३, मंगलबार
राज्यका विभिन्न निकायले फरक–फरक शीर्षकबाट लगानी तथा सेवाग्राहीको हितका लागि कोष खडा गरेर रकम जम्मा गर्दै आएका छन् ।
तीन अर्बभन्दा माथि पैसा रहेका ठूला कोषहरूमा जम्मा भएको रकम मात्र ७ खर्ब नाघिसकेको छ ।
यसरी रकम जम्मा गर्नेमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष (५ अर्ब)देखि कर्मचारी सञ्चय कोष (करीब ४ खर्ब)सम्म छन् ।
हाल सञ्चालनमा रहेका कोषहरूमध्ये कसैलाई कोष वृद्धि गर्न समस्या भइरहेको छ भने कसैलाई सञ्चयकर्ता जोगाएर स्रोत बढाउनुपर्ने चुनौती छ ।
केही कोष भने जम्मा भएको रकम खर्च गर्न नसकेर ब्याज मात्रै खाएर बसेका छन् ।
सञ्चयकर्ताको सबैभन्दा धेरै रकम परिचालन गर्ने र पहिलो संस्था कर्मचारी सञ्चय कोषलाई सामाजिक सुरक्षा कोष आएपछि योगदानकर्ता बढाउन चुनौती थपिएको छ ।
यो संस्थामा निजामती कर्मचारी, प्रहरी, शैक्षिक संस्था, संस्थान र बैंकिङ क्षेत्रसहितका कर्मचारीले मासिक योगदान गर्छन् । तर, जति क्षेत्रबाट योगदान हुन्छ, ती क्षेत्रका योगदानकर्तालाई जोगाउन भने कोषलाई चुनौती बढिरहेको छ ।
यो संस्थाले नयाँ क्षेत्रबाट योगदान पाउन छाडेको छ भने भएका पनि निस्किएर अर्कोमा जान थालेपछि पछिल्लो समय चुनौती थपिएको कर्मचारी सञ्चय कोषका प्रवक्ता दामोदर सुवेदी बताउँछन् ।
उनका अनुसार सामाजिक सुरक्षा कोष आएपछि कर्जा सुरक्षा निगम र टेलिकमका कर्मचारीलाई सञ्चय कोषमा आवद्ध गराउन सकिएको छ भने अरू अधिकांश निकायको कर्मचारी उतै (सामाजिक सुरक्षामा)मा जान थालेका छन् ।
सुवेदीका अनुसार औद्योगिक क्षेत्रका कर्मचारीलाई भने सरकारले नै सामाजिक सुरक्षातर्फ जान मै जोड गरिरहेकोले अब कर्मचारी सञ्चय कोषमा नयाँ क्षेत्र थप हुने सम्भावना कम छ । साना निजी क्षेत्र पनि सूचीकृत गरेर योगदानकर्ता बढाउन खोजिए पनि रुचि कम हुने र धेरै ठूलो संख्यामा संस्थाहरू आउन नसकेको सुवेदीको बुझाइ छ ।
सामाजिक सुरक्षा कोष आएपछि कर्मचारी सञ्चयमा आइसकेका योगदानकर्ता समेत उता जान थालेका छन् भने औद्योगिक क्षेत्रसहितका नयाँ सञ्चयकर्तालाई सरकारले नै सामाजिक सुरक्षामा जान बाध्य पार्न खोजेको हुँदा आफूहरूलाई योगदानकर्ता बढाउन चुनौती थपिएको सुवेदी बताउँछन् ।
सरकारले कुन निकाय सामाजिक सुरक्षामा र कुन कर्मचारी सञ्चयमा जाने भन्ने स्पष्ट नगरी दिँदा अब कोषमा योगदान गर्ने संस्था र सख्ंया बढाउन मुश्किल पर्ने भएको छ ।
कर्मचारी सञ्चय कोषले मंसिर मसान्तसम्ममा जम्मा गरेको ३ खर्ब ९८ अर्ब रुपैयाँलाई भने उत्पादनमूलक कामदेखि योगदानकर्ताकै वृत्ति विकासमा खर्च गरिरहेको बताएको छ ।
कर्मचारी सञ्चय कोषले विभिन्न क्षेत्रमा संस्थागत कर्जा, धितोपत्र, ऋणपत्रसहितमा लगानी गरेको छ भने योगदानकर्तालाई घर कर्जा, सापटी कर्जाको सुविधा पनि उपलब्ध गराउने गरेको छ ।
जम्मा भएको सबै रकम लगानी गर्दै सीआईटी
योगदानकर्ताको रकम जम्मा गर्ने दोस्रो ठूलो निकाय नागरिक लगानी कोष (सीआईटी)ले पनि हालसम्म योगदानकर्ताबाट योगदानसहित गरी करीब एक खर्ब ८१ अर्ब रुपैयाँ जम्मा गरिसकेको छ ।
यस्तो रकमबाट हालसम्म एक खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ लगानी नै भइसकेको नागरिक लगानी कोषका सूचना अधिकारी उद्धव सिलवालले बताए ।
कोषमा योगदानकर्ता आइरहेको र योगदान रकम पनि क्रमिक रूपमै बढिरहेको सिलवाल बताउँछन् ।
कोषले योदगानकर्ताको रकमलाई ऋणपत्र, संगठित संस्थाको शेयर, आवास, सापटी र समयकालीन कर्जामा लगानी गरेर प्रतिफल लिने गरेको छ ।
यो संस्थाले जम्मा भएको रकमलाई प्रतिफल लिनमै जोड दिएकाले पनि सबैजसो रकम लगानीमा नै जाने गरेको सिलवाल बताउँछन् ।
सेना र प्रहरीलाई थप कोष बढाउन समस्या
नेपाली सेनाले सञ्चालन गरेको सैनिक कल्याणकारी कोषमा हालसम्ममा ६० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी जम्मा भएको छ । कोषको रकम सेनाले शान्ति मिसनमा जानेहरूले गर्नुपर्ने व्यक्तिगत योगदानबाट बढाउने गरेको छ ।
यस्तो रकमलाई स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वरोजगार, सुविधा र सहुलियतमा खर्च गर्ने गरेको नेपाली सेनाका प्रवक्ता सन्तोषबल्लभ पौडेलले बताए ।
उनका अनुसार यस्तो रकम ५० वर्ष माथिका अवकाशप्राप्त सैनिकलाई मासिक एक हजारदेखि १२ सयसम्म दिनेदेखि पछिल्लो समय सवारी कर्जा र घर कर्जासम्ममा लगानी गर्ने गरेको छ ।
कोषमा उल्लेख्य रूपमा योगदान गर्ने स्रोत नबढेको हुँदा नेपाली सेनालाई भने कोषको रकम अब कम नहुने गरी जोगाउन चुनौतीपूर्ण छ ।
थप कोष बढाउन र योगदानको दायरा बढाउन नसकेपछि भएकै कोषलाई सदुपयोग गरेर तोकिएको सेवा सुविधामा खर्च गर्नुपर्ने चुनौती पनि रहेको उनले बताए ।
नेपाल प्रहरीले जम्मा गर्ने गरेको प्रहरी कल्याणकारी कोषमा पनि हालसम्म तीन अर्ब रकम जम्मा भएको छ । यस्तो रकमबाट नेपाल प्रहरीले छात्रवृत्ति, बहालवाला र पूर्व कर्मचारीको उपचारमा खर्च गर्ने गरेको छ ।
नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता वसन्तबहादुर कुँवरका अनुसार नेपाल प्रहरीले कल्याणकारी कोषको रकम स्वास्थ्य, शिक्षा र ज्येष्ठ प्रहरीका लागि खर्च गर्छ ।
प्रहरीले ७० वर्ष नाघेका महिला प्रहरीलाई मासिक १५ सय र पुरुषलाई एक हजार मासिक दिने गरेको छ । यसले कोष वृद्धिका लागि शान्ति मिसनमा गएकाहरूबाट १० प्रतिशत अनिवार्य योगदान गर्ने गरेको छ ।
यो मिसन अहिले नभएकोले यसका विभिन्न नौवटा सपिङ कम्प्लेक्स र हाल सञ्चालनमा रहेका पाँच पेट्रोल पम्पले गर्ने आम्दानी कोषमा जम्मा हुने गरेको छ ।
मिसनबाट जम्मा हुने ठूलो रकमको स्रोत नहुँदा अब प्रहरी कल्याणकारी कोषलाई पनि उल्लेख्य रूपमा कोषमा रकम बढाउन चुनौती छ । त्यसैले भएको कोष जोगाएर जानुपर्ने र तोकिएको सेवा सुविधामा खर्च पनि गर्दै जानुपर्ने चुनौती बढेको छ ।
सामाजिक सुरक्षा कोषमा रकम थुप्रियो लगानी भएन
सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदानकर्ताबाट रकम मात्रै थुप्रिँदै गएको छ भने लगानी भने हुन सकेको छैन ।
कोषमा जम्मा भएको रकम लगानी गर्न अझै समस्या रहेकोले बैंकमा राखेर ब्याज मात्रै खाने काम भएको सामाजिक सुरक्षा कोषले जानकारी दिएको छ । सरकारले खर्च गर्ने कार्यविधि नबनाएका कारण यसले साढे दुई वर्षदेखि रकम जम्मा गरेर पनि लगानी गर्न नसकेको सामाजिक सुरक्षा कोषका प्रवक्ता विवेक पन्थीले बताए ।
उनले भने ‘सामाजिक सुरक्षामा आबद्ध भएर पाउने सुविधा बाहेकमा कोषको रकम लगानी गर्न सकिएको छैन ।’ जम्मा भएको पैसा विभिन्न बैंकको मुद्धति खातामै छन् ।
योगदानकर्ता सापटी समेत तीन वर्ष नपुगी लिन नपाइने भएकाले त्यो योजनामा लगानी शुरू नै नभएको पन्थीले बताए ।
उनले भने ‘फाइनान्सिङ तथा सहवित्तीयकरणमा लगानी गर्न सकिने व्यवस्था भएपनि अझै व्यावहारिक रूपमा गर्न सकिएको छैन ।
उनका अनुसार कार्यविधिले बाटो खुलाएको भएपनि मार्गदर्शन अझै बनी नसकेकाले कोषको रकम लगानी हुन नसकेको हो ।
सामाजिक सुरक्षा कर लिन थाले पनि २०६७ बाटै यसको अवधारणा आएको भएपनि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषको शुरूआत चाहिँ ११ मंसिर २०७५ बाट मात्रै भएको हो ।
यसमा औपचारिक योगदान साउन २०७६ देखि मात्रै भएको हुँदा लगानी गर्ने समय अब विस्तारै तय गर्दै जाने उनले बताए ।
कोषले विभिन्न ११ वटा क्षेत्रमा लगानी गर्ने गरी कार्यविधि तय भने गरिसकेको पन्थीले बताए ।
