०६ असार २०८३, शनिबार
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार कार्यालयले गत मंसिर २९ गते प्रतिबन्धित क्रिप्टोकरेन्सीको कारोबार गर्ने ३० थान उपकरण (डिभाइस) बरामद गर्यो ।
विदेशमा इन्जिनीयरिङ पढाइ सकेर फर्किएकी एक युवतीको साथबाट बरामद भएका उपकरणबारे भन्सार कार्यालय अनुसन्धानका लागि केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबीमा पठायो ।
सीआईबीको अनुसन्धानबाट ती उपकरण क्रिप्टोकरेन्सी कारोबारीको तथ्यांक सुरक्षित गर्ने उपकरण भएको पत्ता लाग्यो । सीआईबीले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ अनुसार ती युवतीलाई मुद्दा चलाउन भन्सार कार्यालयलाई सिफारिस गर्यो तर उपकरणमा कुनै कारोबार नदेखिएपछि जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले मुद्दा अगाडि बढाएन ।
ब्युरोले यसअघि २०७७ चैत ५ गते क्रिप्टोकरेन्सी कारोबारमा संलग्न अर्का इन्जिनीयर युवकलाई उपकरणसहित काठमाडौंको नयाँबजारबाट पक्राउ गरेको थियो । अनुसन्धानबाट ती युवकले अवैध कारोबार गरेको खुले पनि मुद्दाको टुंगो अझै लागेको थिएन ।
त्यसअघि पनि २०७५ जेठ ६ गते उपकरणसहित पक्राउ परेका अर्का युवकले भने काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट सफाइ पाए ।
ब्युरोले २०७४ असोज २० गते दोलखाको तामाकोसीबाट ‘बिटक्वाइन माइनर’ (बिटक्वाइनको अन्तर्राष्ट्रिय नेटवर्क सञ्चालन गर्ने उपकरण) २६ थान बरामद गर्यो । त्यसमा संलग्न पाँचै जनाविरुद्ध ब्युरोले मुद्दा त चलायो तर काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट ती युवा धरौटीमा रिहा भए ।
यी प्रतिनिधि घटना मात्र हुन् । यीबाहेक नेपालमा पछिल्लो समय प्रतिबन्धित क्रिप्टोकरेन्सी अन्तर्गतका बिटक्वाइन, डचक्वाइन, रिपल, इथेरियम लाइट क्वाइन लगायतका अवैध विद्युतीय मुद्राको कारोबार बढ्दै गएको अनुसन्धानबाट खुलेको छ । यसको अवैध कारोबारमा अवैध धन प्रयोग भएको पनि खुलेको छ ।
अनुसन्धानबाट कतिपय उच्च व्यापारिक घराना समेत क्रिप्टोकरेन्सी कारोबारमा संलग्न रहेको ब्युरोको अनुसन्धानबाट खुलेको छ ।
चुक्ता पुँजी नभएका यस्ता अवैध मुद्राको कारोबार उच्च जोखिमयुक्त भएकाले पटक–पटक सूचना जारी गर्दै राष्ट्र बैंकले कारोबारमा प्रतिबन्ध लगाएको छ । उच्च प्रविधिको प्रयोगबाट हुने यस्तो कारोबारको अनुसन्धानमा दक्ष जनशक्ति र अनुसन्धान गर्ने निकायको अभावमा अधिकांश कारोबारी पक्राउ पर्न सकेका छैनन् ।
पक्राउ परेका कतिपय अभियुक्त यथेष्ट प्रमाणको अभावमा कानूनी कारबाहीबाट बच्ने गरेको पाइएको छ ।
सीआईबीका उपनिर्देशक तथा प्रवक्ता श्यामकुमार महतोले क्रिप्टोकरेन्सी नयाँ अपराधका रूपमा विकास भएकाले यसको अनुसन्धानका लागि विशेष प्रकारको जनशक्ति तथा प्रविधि आवश्यक रहेको बताए । उनले ब्युरोमा उपलब्ध जनशक्ति र प्रविधिको प्रयोगबाट अनुसन्धान भने भइरहेको बताए ।
अनुगमन तथा अनुसन्धानका लागि राष्ट्र बैंकसँग कुनै विशेष निकाय भने छैन । गैरकानूनी कारोबारको अनुगमन र अनुसन्धानका लागि राष्ट्र बैंकले सीआईबीलाई नै पत्राचार गर्ने गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा. गुणाकर भट्टले नेपालमा क्रिप्टोकरेन्सी लगायतका विद्युतीय मुद्राको कारोबार प्रतिबन्ध गरिएको भए पनि दक्ष जनशक्ति तथा प्रविधिको अभावमा सीआईबीतिरै पठाउनुपरेको बताए ।
सीआईबीलाई भने स्पष्ट कानूनी जिम्मेवारी पनि नतोकिँदा ब्युुरोले गर्ने अनुसन्धान समेत प्रभावकारी बन्न सकेको छैन । अनुसन्धान तथा अभियोजन पक्ष कमजोर हुँदा प्रतिबन्धित कारोबार झनै मौलाउन सक्ने ब्युरोका प्रवक्ता महतोले बताए । गोरखापत्रमा खबर छ ।
