१० साउन २०८३, आइतबार
विपद् प्रभावितलाई आपतकालीन उद्धारका लागि सबै स्थानीय तहमा हेलिप्याड निर्माण गर्ने कार्यक्रम अलपत्र रहेका बेला प्रदेश १ मा हेलिकप्टर खरिद प्रक्रिया शुरू भएको छ ।
आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री केदार कार्कीले केही दिनअघि पत्रकार सम्मेलन गरी विपद् व्यवस्थापनका लागि आवश्यक पर्ने हेलिकप्टर खरिदका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाउन लागेको जानकारी दिएका थिए ।
संघीय सरकारले नै इटहरीको पूर्वी पृतनामा एउटा हेलिकप्टर राखेको छ । आपतकालीन उद्धार तथा राहतका लागि भनेर उक्त हेलिकप्टर राखिएको हो ।
संघीय सरकारसँगको समन्वयमा उक्त हेलिकप्टर प्रदेश सरकारले प्रयोग गर्ने गरेको छ । आन्तरिक मामिला मन्त्री संयोजकत्वको सुरक्षा समितिको निर्णयानुसार उक्त हेलिकप्टर उडाउने गरिएको छ ।
अहिले हेलिकप्टर खरिदको विषयलाई लिएर सामाजिक सञ्जालमा विरोध हुन थालेको छ । हेलिप्याडको योजना अलपत्र रहेका बेला थप हेलिकप्टरको आवश्यकता नरहेको आलोचकहरूको तर्क छ ।
मन्त्रालयकै कर्मचारी पनि हेलिकप्टर खरिदको कुरा कमिसनसँग जोडिएको हुनसक्ने आशंका गर्छन् ।
‘पूर्ववर्ती सरकारका पालामा पनि हेलिकप्टर खरिद गर्नुस् भन्न ५ वटा कम्पनी आएका थिए, त्यतिबेला हामीले तत्काल यो प्रक्रिया अगाडि बढाउनु हुँदैन भनेर सुझाव दिएका थियौं,’ ती कर्मचारीले लोकान्तरसँग भने, ‘मन्त्रीज्यूलाई कमिसनको लोभ देखाएर तिनै व्यापारीहरूले प्रभावित पारेको हुन सक्छन् ।’
हेलिप्याड अलपत्र
केपी शर्मा ओली नेतृत्वको तत्कालीन संघीय सरकारले सबै स्थानीय तहमा हेलिप्याड निर्माण गर्ने कार्यक्रम ल्याएको थियो ।
तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले २०७५/७६ को बजेटमा हेलिप्याड नपुगेका सबै स्थानीय तहमा स्थानीय तहले उपलब्ध गराएको जग्गामा हेलिप्याड निर्माण गर्ने भनी कार्यक्रम समेटेका थिए ।
त्यही कार्यक्रमलाई प्रदेश १ का तत्कालीन आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री हिक्मत कार्कीले पनि निरन्तरता दिएका थिए ।
विपद् व्यवस्थापन तथा राहत र उद्धारका लागि सबै स्थानीय तहमा हेलिप्याड निर्माण गरिने उनले बताउने गरेका थिए ।
तर, अहिलेसम्म कतै हेलिप्याड बनेको छैन । यद्यपि अहिलेको सरकारले पनि हेलिप्याड बनाउने कार्यक्रम अगाडि बढाउने वाचा भने गर्दै आएको छ ।
