२२ जेठ २०८३, शुक्रबार
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बालुवाटारबाट बालकोट फर्किएको ६ महिना बित्यो तर, देशको राजनीतिमा अझै उनी नै निर्णायक पात्रको रूपमा अघि आएका छन् ।
दुईपटक संसद् विघटन गरेका ओलीलाई सत्ताबाट हटाउँदा गठबन्धनका दलहरूले अहिलेको जस्तो राजनीतिक अप्ठ्यारो झेल्नुपर्ने सायदै कल्पना गरेका थिए ।
अर्कातिर, ओलीमा पनि आफूलाई सत्ताबाट बहिर्गमन गराउने राजनीतिक दलहरूप्रतिको आक्रोश चरमचुलीमा थियो ।
त्यसैले ओली राजनीतिको टाङ अड्काउने उपायको खोजीमा थिए । एमालेको विभाजन र सांसदलाई गरिएको कारवाही प्रकरणले एमालेलाई त्यो ठाउँ दियो । अर्कातर्फ, राजनीतिक दलहरूले गठबन्धन गरेर एमालेलाई एक्ल्याउँदै सबैतिर सडकमा पुर्याइदिएको रिस अहिले पनि एमाले नेताहरूलाई छ ।
संघीय सरकारदेखि प्रदेश सरकारसम्म गठबन्धनले एमालेलाई क्रमशः प्रतिपक्षी बेञ्चमा पुर्याइदियो । आगामी माघ १२ मा हुन लागेको राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनबाट पनि एमालेले राष्ट्रिय सभामा कम्तिमा ५ सिट गुमाउने पक्का छ । प्रदेश १ का ३ सिटमा समेत जीत निकाल्न नसकेमा त्यो संख्या आठ पुग्ने छ ।
संवैधानिक निकायबाहेक सबै राजनीतिक नियुक्ति अहिलेको सरकारले उल्ट्याइदिएको छ । ओली नेतृत्वको सरकारले गरेका सबैजसो महत्त्वपूर्ण निर्णय पनि शेरबहादुर देउवा क्याबिनेटले उल्ट्याइसकेको छ । संसद्मा सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियत रहेको एमाले राजनीतिक व्यवहारमा भने निरिहजस्तै हुन पुगेको थियो ।
राष्ट्रिय राजनीतिमा एक्लिएको चिन्ता एमालेगणमा रहेको तथ्य पार्टी अध्यक्ष ओलीले कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेलसँगको संवादमा ओकलेका थिए । गत बुधबार प्रधानमन्त्रीको दूतको रूपमा एमाले अध्यक्ष ओलीलाई भेट्न बालकोट पुगेका पौडेलसँग ओलीले गठबन्धन बनाएर एमालेलाई एक्ल्याइएकोप्रति रोष प्रकट गरेका थिए ।
संसद्को अवरोध हटाउन र अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (एमसीसी) अनुमोदनका लागि सहयोग गरिदिन भन्दै पौडेल बालकोट पुगेका थिए । पौडेलसँगको भेटमा प्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले आफूसँग संवाद नै गर्न नचाहेको ओलीले बताएका थिए ।
पौडेलसँगको मात्रै संवादमा राजनीतिक समस्याको निकासका लागि तयार नभएको घुमाउरो जवाफ दिएर ओलीले पौडेललाई बिदा गरे । पौडेलले त्यसको रिपोर्टिङ प्रधानमन्त्री देउवालाई गरेपछि उनी ओलीलाई भेट्न राजी भएका थिए ।
हुन त यसअघि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पनि आफूहरूले बोलाएको बैठकमा ओली नआए उनलाई भेट्न बालकोट नै जाने बताएका थिए ।
प्रधानमन्त्री देउवाले दुईपटक सर्वदलीय बैठक राखेर ओलीलाई सहभागिताका लागि आमन्त्रण गरेका थिए । एमालेले भने सर्वदलीय बैठकमा बस्न अस्वीकार गरेको थियो ।
पौडेलको रिपोर्टिङपछि भने देउवा ओलीलाई भेट्न शनिवार बिहान बालकोट पुगे । ओली निवासमा ‘वान टु वान’ छलफल गरेका दुई नेताबीच के–के कुरा भयो भन्ने दुवै पक्षले खुलाएका छैनन् । तर, दुवै नेता निकट स्रोतका अनुसार, संसद् सुचारू गराउने र एमसीसी अघि बढाउने विषयमा प्रारम्भिक कुराकानी भएको छ । आगामी दिनमा सरकार र प्रतिपक्षको संवादलाई निरन्तरता दिन पनि उनीहरू राजी भएका छन् ।
जे होस्, सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षका शीर्ष नेताबीचको संवादहीनता टुटेको छ । ओलीलाई विस्थापन गरेर सिंहदरबारको बागडोर लिएका देउवा र ओलीबीच यस अवधिमा संवाद नै नभएको भने होइन । गत मंसिरमा भएको एमाले महाधिवेशनमा सहभागी हुन देउवा चितवन पुगेका थिए भने कांग्रेसको महाधिवेशनमा ओली अतिथि बनेका थिए ।
त्यसबेला उनीहरूबीचमा गम्भीर राजनीतिक विमर्श भने हुन पाएको थिएन । प्रधानमन्त्री देउवाको दूतको रूपमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले ओलीलाई दुईपटक भेटेका थिए । ती दुवै भेटमा सरकार, राजनीतिक दल र सभामुख अग्नि सापकोटाको भूमिकालाई लिएर ओलीले कार्कीसँग चर्को असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए । यद्यपि, त्यसबेला देउवाले कार्कीलाई प्रतिपक्षसँगको सम्बन्ध सुधारका लागि बालकोट पठाएका थिए ।
देउवाको बाध्यता
गठबन्धनको बलमा शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्रीको भूमिकामा छन् । तर, उनलाई राज्य चलाउन फलामको च्युरा चपाउनुसरह भइरहेको छ ।
प्रमुख प्रतिपक्षको असहयोगका कारण संसद् चल्न सकेको छैन । एमालेले माधव नेपालसहित १४ जना सांसदलाई गरेको कारवाही सभामुख अग्नि सापकोटाका कारण कार्यान्वयन नभएको र सापकोटाको भूमिका पनि सन्तुलित नरहेको भन्दै एमालेले संसद् अवरोध गरिरहेको छ । कि त सांसदलाई कारवाही गर्नुपर्ने नभए सभामुखले राजीनामा दिनुपर्ने विषयलाई एमालेले बटमलाइन बनाएको छ ।
गठबन्धनका लागि दुवै विषय असम्भव प्रायः छ ।
प्रधानमन्त्री भएको नाताले एमालेको चासो सम्बोधन गरिदिनु पनि प्रधानमन्त्री देउवाको बाध्यता हो । आफूलाई भेट्नै नचाहेको गुनासो ओलीले गरेपछि देउवा शनिबार ओली निवास पुगेका थिए । त्यसबेला ओलीले एमालेको अडान स्पष्ट रूपमा राखेको एमाले नेताहरूले बताएका छन् ।
कांग्रेस नेताहरू ओलीले पुरानै कुरा दोहोर्याएको बताउँछन् । प्रधानमन्त्री र आफूसँगको भेटमा पनि एमाले अध्यक्ष ओलीले पुरानै कुरा दोहोर्याएको कांग्रेसका नेता रामचन्द्र पौडेलले बताए ।
‘हरेक भेटमा उहाँ(ओली)ले आफ्नौ गुनासो दोहोर्याउने गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीसँगको भेटमा पनि उहाँ संसद् खुलाउन तयार भइसक्नुभएको छैन । माधव नेपालहरूलाई संसदबाट हटाउनुपर्छ भन्नेमै हुनुहुन्छ । संवादहीनता टुट्यो, अहिलेका लागि त्यो नै सफलता हो’, पौडेलले भने ।
प्रधानमन्त्री देउवाले एकलरूपमा निर्धक्क काम गर्न पाएका पनि छैनन् । उनको भूमिका गठबन्धनमा बाँधिएको छ । जुनसुकै निर्णयमा पनि गठबन्धनमा रहेका दलहरूको सहमति चाहिन्छ ।
पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री देउवा एमसीसी कुनै पनि हालतमा संसदबाट अनुमोदन गराउने प्रयासमा लागेका छन् । गठबन्धनमै रहेका दलहरू माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चा एमसीसीको विरोधमा छ ।
कांग्रेसभित्रकै एउटा समूह सकेसम्म चाँडो संघीय संसद्को निर्वाचनमा जानुपर्ने पक्षमा छ ।
२०७४ को निर्वाचनमा पराजय बेहोरेका नेताहरू अहिले निर्वाचनमा जाँदा कांग्रेसको पल्ला भारी हुने विश्लेषणमा छन् । देउवा स्वयं पनि निर्वाचनमा जान तयार छन् । तर, उनको रूचिले मात्रै निर्वाचन सम्भव छैन ।
गठबन्धनमै रहेका माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी अहिल्यै निर्वाचनका लागि तयार देखिएका छैनन् । अर्कोतर्फ, संसद्लाई पूर्ण कार्यकाल चलाउनुपर्छ भनेर सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना गरिदिएकाले पनि तत्काल चुनाव गर्न सम्भव देखिएको छैन ।
अहिले नै संसद् विघटन गरेर निर्वाचनमा जान नैतिकरूपमा पनि देउवालाई अप्ठ्यारो छ । आइलागेको प्रधानमन्त्री पद देउवाको लागि साह्रै चुनौतीपूर्ण बनेको छ ।
यस्तो परिस्थितिमा देउवा प्रमुख प्रतिपक्ष दललाई फकाउने प्रयासमा लागेका छन् । जुन देउवाका लागि बाध्यता हो ।
बालकोटको बल
गठबन्धनमा रहेका दलका नेताहरूले सार्वजनिक सम्बोधनमा नेकपा एमाले र त्यसका अध्यक्ष केपी ओलीलाई ठेगान लगाइएको बताउने गरेका छन् ।
संघीय सरकारदेखि प्रदेश सरकारसम्म एमालेलाई विस्थापन गरिएको उनीहरूको दाबी छ । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालले एमाले र ओलीलाई ठेगान लगाइएको बताउने गरेका छन् ।
तर, एमाले र अध्यक्ष ओलीले भने गठबन्धन र सरकारलाई पाइलैपिच्छे अवरोध गरिरहेका छन् । ६ महिनायता प्रधानमन्त्रीलगायत कांग्रेसका नेताहरू नै चारपटक त ओलीलाई भेट्न बालकोट पुगेका छन् ।
प्रमुख प्रतिपक्षले सहयोग नगरेसम्म संसद्मा पेश भएका विधेयक अगाडि बढ्ने अवस्था छैन । त्यतिमात्रै होइन, गठबन्धनले सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि भनेको पुनःस्थापित संसद् गतिरोध विना पूर्णकार्यकाल चलाउनु प्रतिष्ठाको विषय बनेको छ । तर, प्रतिपक्षको सहयोगविना त्यो सम्भव छैन ।
अर्कातर्फ, एमाले जसरी पनि सत्तारूढ गठबन्धन भत्काउने प्रयासमा छ । यसअघि एमाले अध्यक्ष ओलीले सार्वजनिक रूपमै गठबन्धन छाडेर आउँदा कांग्रेसलाई एकलौटी सरकार चलाउन दिने बताइसकेका छन् । त्यसबाहेक, एमसीसीलाई एमालेले गठबन्धन भत्काउन सकिने हतियारको रूपमा प्रयोग गर्न खोजेको देखिन्छ ।
एमालेका एक नेता भन्छन्, ‘पार्टीको अडान अध्यक्षले स्पष्ट रूपमा राख्नुभएको छ । हामीले अहिले संसद् चल्न दिने पक्षमा छैनौ । हामीले संसदीय मर्यादाको सामान्य विषय उठाएको हो, त्यसको सम्बोधन हुनुपर्छ । प्रधानमन्त्रीले पार्टी अध्यक्षसँग संवाद थाल्नुभयो, त्यो राम्रो कुरा हो ।’
आफैँले पटक–पटक विघटन गरेको संसदलाई सार्थकरूपमा चल्न नदिन ओलीको प्रस्ट संकेत छ । त्यसमा एमाले अहिलेसम्म आंशिक रूपमा सफल पनि छ ।
