०६ साउन २०८३, बुधबार
नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक र हिमालयन बैंकबीच मर्जरका लागि भएको सम्झौता करीब १० महिनापछि तुहिएको छ ।
हिमालयन बैंकका ३६ प्रतिशत शेयरधनीले नचाहँदा यसको मर्जर शुक्रवारदेखि औपचारिक रूपमै भाँडिएको हो ।
मर्जर भाँड्नमा हिमालयन बैंकका अध्यक्ष प्रचण्डबहादुर श्रेष्ठ र कर्मचारी सञ्चय कोषको भूमिका रह्यो ।
इन्भेस्टमेन्ट बैंक भने अन्तिमसम्म पनि मर्जर सम्झौताप्रति प्रतिबद्ध देखिएको थियो ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको हस्तक्षेप, मर्जरमा जान नहुने हिमालयनका अध्यक्ष श्रेष्ठको स्वार्थ र सरकारी कर्मचारी –कर्मचारी सञ्चय कोष) ले मर्जर भाँड्न भूमिका खेले ।
हिमालयन बैंकका अध्यक्षले आफ्नो स्वार्थपूर्ति गर्न नौ महिनादेखि रोकिएको शेयर किनबेच, शेयर धनीले पाउने नगद लाभांश अनिश्चितकालका लागि रोकेरै मर्जर भाँडेका भाँडेका छन् ।
यी दुई बैंकले अब अर्को कुनै बैंकसँग मर्जरमा नगएसम्म शाखा विस्तार गर्न पाउने छैनन् । राष्ट्र बैंकबाट प्राप्त हुने सुविधाबाट पनि उनीहरूलाई वञ्चित गरिने छ ।
कर्मचारी सञ्चय कोषबाटै प्रतिनिधित्व गरेका व्यक्तिले गरेको सम्झौता, आफैं अध्यक्ष रहेको बोर्डले गरेको सम्पत्ति र दायित्वको मूल्यांकन (डीडीए) प्रतिवेदनलाई अस्वीकार गरेर हिमालयन बैंकका तर्फबाट मर्जर भाँडिएको छ ।
हिमालयन बैंकले बनाएको प्रतिवेदन पन्छाएर बाहिरैबाट तयार अर्को प्रतिवेदनलाई आधार बनाउँदै सञ्चय कोषले नै आफ्नो शेयरधनीलाई धोका दिएको इन्भेस्टमेन्ट बैंकका अधिकारीहरू बताउँछन् ।
हिमालयन बैंकले गरेको र उसैले छनोट गरेको व्यक्तिबाट भएको डीडीए रिपोर्ट नमानेका कारण मर्जर भाँडिन पुगेको छ । अर्थ मन्त्रालय, अख्तियार दुरुपायोग अनुसन्धान आयोगसहितका निकायबाट दबाब दिन लगाएर मर्जर प्रक्रिया भाँडिएको बैंककै कर्मचारीहरू बताउँछन् ।
हिमालयन बैंकले धोका दियो– पाण्डे
नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकका अध्यक्ष पृथ्वीबहादुर पाण्डेले हिमालयन बैंकले धोका दिएको बताए ।
इन्भेस्टमेन्ट बैंकको कर नलाग्ने एफपीओमा अनावश्यक बहस गरेर र नक्कली डीडीए बनाएर मर्जरमा धोका दिने काम भएको उनको बुझाइ छ ।
हिमालयन बैंकसँग मर्जरका लागि डेढ वर्ष अगाडि छलफल भएको र ९ महिनाअगाडि मर्जरको सम्झौता गरिएको थियो । हिमालयनले अन्तिम समयमा आएर धोका दिँदा आफूहरूको डेढ वर्षको समय समेत खेर गएको पाण्डेले बताए ।
पाण्डेका अनुसार हिमालयनसँग मर्जर जाँदा ठूलो बैंक हुने, बैंकिङ प्रणालीको विकास गर्ने र अरू दुईवटा बैंक मर्जर गराएर दायरा बढाउने तयारी थियो ।
बैंक आफ्नो (पृथ्वीबहादुर पाण्डेको) पकडमा रहने भन्ने भ्रामक कुरा गरेर प्रचण्डबहादुर श्रेष्ठ र उनलाई साथ दिने कर्मचारी सञ्चय कोषले मर्जर भाँड्न भूमिका खेलेको पाण्डेले बताए ।
बाहिरबाट डीडीए गराएर मर्जर भाँड्ने काम भएको उनको गुनासो छ ।
‘हिमालयन बैंक आफैंले गराएको डीडीए नमान्न पनि सकिन्थ्यो, यहाँ त बाहिरबाट अर्को डीडीए गराएर मर्जर नै असफल बनाउने काम भयो,’ पाण्डेले भने, ‘हाम्रो मेहनत र समय मात्र खेर गयो । अब त सञ्चय कोषको पैसा भएको अरू बैंकसँग समेत मर्जरमा जान सोच्नुपर्छ ।’
मर्जरको पहिलो प्रस्ताव नै हिमालयनबाट आएको उनले खुलाए ।
हिमालयन बैंकले अहिले दिएको धोकाले राम्रो सन्देश नगएको उनले बताए ।
अब के हुन्छ ?
राष्ट्र बैंकका अनुसार यी दुई बैंक मर्जरमा जान जसरी सम्झौता गरेर आएका थिए, अब फेरि त्यसैगरी मर्जरमा नजाने कारण खुलाएर निवेदन दिनुपर्छ ।
मर्जरमा नजाने मनासिव कारण खुलाएको अवस्थामा मात्रै अहिलेको मर्जर सम्झौता रद्द हुनसक्ने राष्ट्र बैंकका बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागका कार्यकारी निर्देशक देवकुमार ढकाल बताउँछन् ।
उनका अनुसार मर्जर भाँडिएपछि अब दुबै बैंकलाई ‘बैंक तथा वित्तीय संस्था एक आपसमा गाभ्ने गाभिने (मर्जर) तथा प्राप्ति (एक्जिविसन) सम्बन्धी विनियमावली, २०७३’ अनुसार कारवाही हुन्छ ।
अब यी बैंकले मनासिव कारण खुलाएर सञ्चालक समितिको निर्णय तथा संयुक्त मर्जर वा प्राप्ति समितिको निर्णयसहित राष्ट्र बैंकलाई जानकारी दिनुपर्छ ।
त्यसपछि पनि यी दुई बैंकले जति समय माग्छन्, त्यति नै समय अर्को संस्था खोजेर मर्जरमा जानुपर्छ ।
त्यतिबेलासम्म राष्ट्र बैंकले गर्ने कारवाही स्वरूप शेयर कारोबार रोक्का, लाभांश वितरण गर्न नपाउने, राष्ट्र बैंकले दिने सुविधा नदिने र शाखा विस्तारसम्म गर्न नपाउने कारवाही भने भोग्नुपर्छ ।
