प्रतिनिधिसभा, विकास तथा प्रविधि समितिले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाले अस्थायीरूपमा मेलम्चीको पानी काठमाडौं उपत्यकामा पथान्तरण गर्ने गरी बनाएको कार्ययोजना यथाशीघ्र स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा लैजान सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । 

समितिको शुक्रवार बसेको बैठकले युटिलिटी करिडोरसम्बन्धी विधेयक संसद्मा पेश गर्न पनि निर्देशन दिएको छ ।

काठमाडौं उपत्यका लगायतका विभिन्न स्थानमा खानेपानी सेवा विस्तारका लागि भइरहेका काममा अरु निकायबाट आवश्यक समन्वय नभएको र खानेपानीका संरचनामा क्षति पुर्‍याएको भन्दै समितिले क्षतिको मूल्यांकन गरी क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन व्यवस्था मिलाउन पनि भनेको छ ।

मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा क्षति पुगेको अवस्थामा वैकल्पिक रूपमा प्रस्ताव गरिएको सिस्नेरी खानेपानी आयोजनालाई यथाशीघ्र कार्यान्वयनमा ल्याउन पनि निर्देशन गरिएको छ । 

समितिले निर्माणाधीन कतिपय खानेपानी आयोजनामा २० प्रतिशत जनश्रमदान गर्नुपर्ने व्यवस्थाका कारण आयोजना अलपत्र परेको भन्दै कार्यान्वयन हुन सक्ने वैकल्पिक नीतिगत व्यवस्था मिलाई आयोजना सम्पन्न गर्न खानेपानी मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।

मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा देखिएका समस्या र यसको दीर्घकालीन समाधानका विषयमा समितिका सदस्य, सचिवालयका कर्मचारी, खानेपानी मन्त्रालय र विज्ञसहित अन्तरक्रिया गर्ने निर्णय गरिएको छ । 

खानेपानीमन्त्री उमाकान्त चौधरीले आगामी चैतभित्रमा काठमाडौं उपत्यकामा पुनः पानी ल्याउने गरी तयारी अघि बढाइएको बताए । अहिले निर्माणको काम गरिरहेको कम्पनीको अवधि सकिएको र उसको अवधि थपेर जाँदा नै काम गर्न सजिलो हुने उनको भनाइ छ ।

खानेपानी आयोजनामा जनश्रमदान गर्ने व्यवस्था रहँदा काम अघि बढाउन समस्या भएको उनले औंल्याए । उनले भने, ‘स्थानीयवासी श्रमदान गर्न चाहँदैनन् र स्थानीय तहले पनि श्रमदान बापतको सहयोग गर्न चाहेको छैन ।’

समितिका सभापति कल्याणीकुमारी खड्काले काठमाडौं उपत्यकाको खानेपानीको समस्या समाधान गर्न मेलम्चीको विकल्पको खोजी गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् । समितिका सदस्य रंगमती शाही, यज्ञराज सुनुवार, गजेन्द्रबहादुर महत, बिना श्रेष्ठ, दुर्गा पौडेल, बहादुरसिंह लामा लगायतले शहरी क्षेत्रका नागरिकले नै गुणस्तरीय खानेपानी नपाएको र ग्रामीण क्षेत्रमा यो झन् ठूलो समस्याका रूपमा रहेको बताएका छन् ।