निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि वातावरण बनाउन राजनीतिक दलमार्फत सरकारलाई कूटनीतिक दबाब दिएको छ ।

जनप्रतिनिधि रिक्त हुने अवस्था आए कम्तीमा ७२ प्रकारका सेवा स्थानीय तहमा प्रभावित हुने दलमार्फत आयोगले भनेको छ ।

आयोगले शुक्रवार कान्तिपथस्थित केन्द्रीय कार्यालयमा सर्वदलीय बैठक आयोजना गर्दै आगामी जेठ ५ गतेबाट स्थानीय तहको ५ वर्षे कार्यकाल समाप्त हुने र त्यसले सेवा प्रवाहमा असर गर्ने भन्दै तत्काल निर्वाचनको मिति तय हुनुपर्ने भनेको हो ।

बैठकमा विभिन्न १६ राजनीतिक दलका प्रतिनिधि सहभागी थिए ।

बैठकका क्रममा आयोगले दलका प्रतिनिधिमार्फत संविधान र निर्वाचन कानुनमा म्याद सकिएपछि स्थानीय तहलाई ब्युँताउने प्रावधान समेत नरहेको भन्दै जतिसक्दो छिटो निर्वाचनको मिति तोक्नुको विकल्प नभएको बताएको छ । आयोगले पुस ९ गते नै वैशाख १४ र २२ गतेको मिति सरकारसमक्ष प्रस्ताव गरिसकेको छ तर सरकारले भने स्थानीय तहको निर्वाचनको विषयमा थप निर्णय लिएको छैन ।

आयोगले निर्वाचनका लागि १२० दिन आवश्यक पर्ने भए पनि तोकिएको मितिमा निर्वाचन गर्न पनि कम्तीमा १०० दिन मात्रै रहने हुँदा सरकारले मिति तोक्नेतर्फ तत्काल ध्यान दिनुपर्ने भनेको हो ।

दलहरूसँगको छलफलमा आयोगले स्थानीय तहको कार्यभार प्रदेश र संघीय सरकारले सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्ने संवैधानिक एवं कानुनी प्रावधान नरहेको र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ मा जननिर्वाचित पदाधिकारीबाहेक अन्य कुनै तवरले स्थानीय सरकार सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको वैकल्पिक व्यवस्था नभएको पनि स्पष्ट पारेको छ ।

आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले आयोगले राष्ट्रियसभा निर्वाचन, निर्वाचनका लागि गरिरहेको तयारी र स्थानीय तहको निर्वाचनका सम्बन्धमा दलहरूसँग छलफल गरेको बताए ।

स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि माघको पहिलो हप्ताभित्रै मिति तय हुनुपर्ने भन्दै अन्यथा निर्वाचनका लागि तयारी नपुग्नेतर्फ दलहरूलाई सचेत गराइएको समेत उनले जानकारी दिए । ‘नगरपालिकाका प्रमुख, गाउँपालिकाका अध्यक्ष र स्थानीय तहका वडाध्यक्षले गर्ने सबै सिफारिस लगायतका कम्तीमा ७२ महत्त्वपूर्ण कार्य ठप्प हुँदा सेवा प्रवाह अवरुद्ध हुन जाने देखिएको,’ बैठकपछि आयोगका प्रवक्ता पौडेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

आयोगले समयमा निर्वाचन नभए लोकतन्त्रको जग खल्बलिने, सरकारप्रति जनताको विश्वास कम हुँदै जाने र संघीय शासन प्रणालीप्रति जनमानसमा नकारात्मक प्रभाव पर्न जाने भन्दै आयोगले त्यस्तो अवस्था आउन दिन नहुनेतर्फ ध्यान दिइनुपर्ने भनेको छ ।

बैठकमा आयोगले १२ माघमा हुने राष्ट्रियसभा निर्वाचनका लागि निर्वाचन कार्यतालिका र निर्वाचन कार्यक्रम स्वीकृत भई सञ्चालनमा रहेको जानकारी दिएको छ ।

राष्ट्रियसभा निर्वाचनका लागि ९ दलका तर्फबाट ४३ उम्मेदवारबीच प्रतिस्पर्धा हुने समेत आयोगले भनेको छ । निर्वाचनका लागि ५३२ जना प्रदेशसभा सदस्य र १ हजार ४९३ जना गरी कूल २ हजार २५ मतदाताले निर्वाचनमा भाग लिने आयोगले जनाएको छ ।

राष्ट्रिय सभामा १९ पदका लागि निर्वाचन हुँदैछ । आयोगले बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा नेपाल नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, नेपाल संघीय समाजवादी पार्टी, नेपाल मजदुर किसान पार्टी, नेकपा माले, जनता समाजवादी पार्टी, नेपाली जनता दल, नेपाल परिवार दल, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल, जनता समाजवादी पार्टी, विवेकशील साझा पार्टी, राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा र संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चका राजनीतिक दलका प्रतिनिधि सहभागी थिए ।

निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि प्रस्ताव गरेको वैशाख १४ र २२ गतेको मितिभित्रै दुवै प्रहरी संगठनको नेतृत्व परिवर्तन हुने भएकाले त्यसबाट पर्न सक्ने असरबारे समीक्षा हुनुपर्ने देखिएको छ ।

निर्वाचनकै बेला निर्वाचनको पहिलो घेरामा रहने नेपाल प्रहरी र दोस्रो घेरामा रहने सशस्त्र प्रहरीका प्रमुख वैशाख १८ गते एकैदिन अनिवार्य अवकाशमा जानेछन् । नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक (आईजीपी) शैलेश थापा क्षेत्री ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण वैशाख १८ गते अनिवार्य अवकाशमा जानेछन् ।

थापा २८औं प्रहरी महानिरीक्षकका रूपमा २०७७ असार २४ गते नियुक्त भएका थिए ।

उनी २०४९ वैशाख १९ गते प्रहरी निरीक्षकबाट प्रहरी सेवामा प्रवेश गरेका हुन् । क्षेत्रीपछि एआईजी विश्वराज पोखरेल र सहकुल थापामध्येबाट १ जना आईजीपी बन्नेछन् । सशस्त्र प्रहरीका आईजीपी शैलेन्द्र खनालले भने आगामी चैत २८ गते आईजीपीको ४ वर्षे पदावधिका कारण अनिवार्य अवकाश पाउँदैछन् ।

यसैगरी, सशस्त्र प्रहरी प्रमुख खनालले २०७४ चैत २९ गतेबाट नेतृत्व लिएका थिए । उनी पनि २०४९ वैशाख १९ गते नै प्रहरी निरीक्षकबाट प्रहरी सेवामा प्रवेश गरेका हुन् । ३० वर्षे सेवा अवधि पूरा हुनु ३ हप्ताअगावै अवकाशमा जाने हुनाले उनकै ब्याचका एआईजी पुष्पराम केसी र रामशरण पौडेलमध्ये एक जना थोरै समयका लागि सशस्त्रको नेतृत्वमा पुग्ने छन् ।

तर यी दुवै जना ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण नेपाल प्रहरीका आईजीपी क्षेत्रीसँगै अनिवार्य अवकाशमा जानेछन् । त्यसैले निर्वाचनकै बेला सरकारले नयाँ आईजीपी नियुक्त गर्नुपर्ने हुन्छ । सशस्त्रमा अहिलेकै अवस्थामा वैशाख १९ गतेपछि राजु अर्याल र नारायणदत्त पौडेलमध्ये एक जना नेतृत्वमा पुग्नेछन् ।

यद्यपि सशस्त्रमा एआईजीको दरबन्दी थप्ने खेल भइरहेकाले यसै भन्न सकिने अवस्था छैन । आगामी माघ २६ गतेअगावै एआईजीको दरबन्दी थप गरिएको अवस्थामा खड्क राई र मन्दीप श्रेष्ठमध्ये एक जना नेतृत्वमा पुग्नेछन् । दरबन्दी थप नभएको अवस्थामा माघ २६ गतेकै दिन दुवै डीआईजी अवकाशमा जानेछन् । 
तोकिएकै मितिमा निर्वाचन भएको अवस्थामा निर्वाचन आचारसंहिता जारी हुने र त्यसले नयाँ प्रहरी प्रमुख नियुक्त गर्न सरकारलाई समेत सहज हुँदैन । निर्वाचन आयोगका एक उच्च तहका अधिकारी भने निर्वाचनलाई सहज बनाउन सरकारलाई आचारसंहिता जारी भएकै अवस्थामा समेत आयोगले सहजीकरण गरिदिने बताउँछन् ।

‘सुरक्षा निकायका प्रमुख विना निर्वाचन हुँदैन, त्यस्तो अवस्थामा आचारसंहिता जारी हुँदा पनि आयोगले सरकारलाई सहजीकरण गरेर बाटो खोलिदिन्छ,’ आयोगका ती अधिकारीले भने । राजधानीमा खबर छ ।