प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई कोभिड–१९ नियन्त्रण, रोकथाम तथा उपचार सम्बन्धमा ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

एमालेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या विभाग प्रमुख योगेश भट्टराईले हस्ताक्षर गरेको ध्यानाकर्षणपत्र पार्टी उपाध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङले शनिवार देउवालाई बुझाएका छन् ।

पत्रमा कोभिड नियन्त्रणमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले गरेका १६ काम, कोभिड नियन्त्रणमा देउवा सरकारका ११ कमजोरी र गर्नुपर्ने २२ कामलाई बुँदागत रूपमा समावेश गरिएको छ ।

ओली सरकारले गरेका कामहरूमा कोभिड रोकथाम, नियन्त्रण र उपचार लगायतका लागि स्टान्डर्ड गाइडलाइन तयार गरी लागू गरिएको, देशमा प्रयोगशालाको उपलब्धता नरहेको अवस्थाबाट रोगको पहिचानको लागि ८२ वटा पीसीआर ल्याबको स्थापना गरी जाँचको दायरा फराकिलो बनाइएको, उपचारको लागि समर्पित हस्पिटलको व्यवस्था मिलाएको, सरकारी तथा निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित अस्पताल र मेडिकल कलेजबीच समन्वयात्मक ढंगले काम गरेको, व्यापक रूपमा कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको व्यवस्था मिलाएको, सीसीएमसीको गठन गरी राज्यका सम्पूर्ण निकाय र तहका बीचमा एकीकृत र समन्वयात्मक ढंगले काम गरेको, कोभिड–१९ बाट संक्रमितको उपचारका लागि बीमा व्यवस्था गरेको, अस्पतालहरूमा उपचारका लागि आवश्यक भौतिक पूर्वाधार, अक्सिजन, आईसीयू बेड र भेन्टिलेटरजस्ता उपकरणको व्यवस्था र त्यसका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन गरिएको, आवश्यकता अनुसारको बजेटको व्यवस्थापन गरेको, सबै तहका सरकारबीच समन्वय गरी सहकार्य तथा परिचालन गरेको र विशेषगरी स्थानीय तहलाई प्रभावकारी रूपमा परिचालन गरिएको लगायत समावेश छन् ।

दक्षिण एसियामा भारतपछि पहिलो मुलुकको रूपमा खोपको शुरूआत गरी निरन्तरताको लागि सुनिश्चितताको व्यवस्था मिलाएको समेत ओली सरकारको उपलब्धिका रूपमा उल्लेख गरिएको छ । सबै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थासँग र मित्रराष्ट्रहरूसँग कूटनीतिक पहलमार्फत औषधि, उपकरण र खोपको आपूर्ति व्यवस्था गरिएको, खोप भण्डारणको व्यवस्था नभएकोले सो सम्बन्धी कार्य प्रारम्भ भएको, जनशक्ति व्यवस्थापन, उत्पादन तथा प्रेरणा जागृत गर्नुका साथै प्रोत्साहन भत्ताको व्यवस्था गरिएको, प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा केन्द्रीय कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन समन्वय केन्द्र, जिल्लास्तरीय समिति र स्थानीय निकायमा एक समिति गठन गरी अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको ध्यानाकर्षण पत्रमा उल्लेख छ ।

वर्तमान देउवा सरकारले प्रतिबद्धताअनुसार खोप लगाउन नसकेको, खोप पर्याप्त हुँदाहुँदै पनि जनताले प्रयोग गर्न नपाएको, पहिलो र दोस्रो खोप लगाएकाहरूलाई अबिलम्ब बुस्टर खोप उपलब्ध गराउनुपर्ने काम हुन नसकेको, जनशक्तिलाई प्रेरणा हुने खालका कार्यक्रम सञ्चालन हुन नसकेको, सबै पालिकामा जनस्वास्थ्य निरीक्षकको व्यवस्था नभएको, नेपाल–भारत सिमाना र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टेस्टिङ र होल्डिङ सेन्टरको व्यवस्था नभएको, बिमितहरूको रकम उपलब्ध नभएको, टेस्टिङ र ट्रेसिङ कार्य वृद्धि नभएको, औषधि, उपकरण, खोप र जनशक्तिको देशव्यापी उपलब्धताका लागि ठोस पहल नभएको, राजनीतिक दल तथा तिनै तहका सरकारका बीचमा प्रभावकारी समन्वय नभएको, कूटनीतिक पहल अन्यन्तै कमजोर रहेको, अध्ययन र अनुसन्धानमा कुनै पहल नभएको औंल्याइएको छ ।

ध्यानाकर्षण पत्रमार्फत जनस्वास्थ्यको मापदण्डलाई लागू गर्न व्यापक जनचेतना र प्रचार अभियान सञ्चालन गर्ने, खोपकेन्द्रको संख्या वृद्धि गरी सबै उमेर समूहका बालबालिकाहरूलाई तत्काल खोप उपलब्ध गराउने, राज्यका निकाय र कूटनीतिक क्षेत्रको सक्रियता बढाउने र खोपको आपूर्ति तथा प्रयोगको प्रबन्ध मिलाउने र पर्याप्त भण्डार केन्द्र स्थापना गर्ने, तीनै तहका सरकारको समन्वयमा कोभिड–१९ विपद् व्यवस्थापन कार्य सञ्चालन गरी सीमा क्षेत्रमा जाँच र होल्डिङ सेन्टरको तुरुन्त व्यवस्थापन गरी सञ्चालन गर्नुपर्ने, थप स्वास्थ्य जनशक्ति परिचालन गरी उनीहरूलाई प्रोत्साहन प्याकेजको व्यवस्था गर्ने, अग्रभागमा क्रियाशील जनशक्ति तथा स्वयंसेवकका लागि प्रोत्साहन प्याकेजको व्यवस्था गर्ने, स्थानीय तह र स्थानीय स्वास्थ्य इकाईसम्म स्रोतसाधन र जनशक्ति पर्याप्त मात्रामा उपलब्ध गराउने, समर्पित अस्प्तालको व्यवस्था गर्नुपर्ने, सरकारी तथा निजी अस्पताल र मेडिकल कलेजको समन्वयात्मक परिचालन गर्नुपर्ने, पालिकास्तरमा जनस्वास्थ्य निरीक्षकको नेतृत्वमा ट्रेसिङ, टेस्टिङ, उपचार र खोपका लागि घुम्ती टोली परिचालन गर्नुपर्ने, बालबालिका, गर्भवती महिला, वृद्धवृद्धा, अपाङ्ग र अशक्तहरूलाई विशेष व्यवस्था गर्नुपर्ने यी समूहका व्यक्तिहरूलाई घरघरमा खोप सेवा सञ्चालन गर्ने लगायत सुझाव दिइएका छन् ।

एमालेले सरकारलाई औषधि, खाद्यान्न लगायत अतिआवश्यक वस्तुको सहज आपूर्ति र भण्डारणको व्यवस्था गर्ने, पर्यटकीय क्षेत्र, शैक्षिक केन्द्र, व्यापार व्यवसायस्थल, धार्मिक, सांस्कृतिक स्थल लगायत मानिसहरूको बढी चहलपहल हुने स्थानमा खोपको उपलब्धता बढाउने र ती स्थानमा पनि खोप केन्द्र सञ्चालनमा ल्याउने, अस्पतालको स्तरवृद्धि गरी थप सेवा सञ्चालन गर्नुपर्ने, सम्पूर्ण संक्रमित बिरामीको लागि निःशुल्क सेवा सञ्चालन गर्नुपर्ने, बुस्टर डोजको व्यवस्था तत्काल मिलाउने, निरोधात्मक स्वास्थ्यका लागि खानपिन तथा व्यायाम र जीवनयापन सम्बन्धी जनचेतना जागृत गर्ने, कोभिडबाट मृत्यु भएकाले आश्रित परिवार (गर्भवती महिला, बालबालिका, वृद्धवृद्धा, अपाङ्ग र अशक्त) लाई पुनःस्थापनाको व्यवस्था गर्ने, स्थानीय तहलाई विशेष जिम्मेवार बनाई साधनस्रोत र जनशक्ति उपलब्ध गराउने, दीर्घरोग, अत्यावश्यक स्वास्थ्य तथा नियमित स्वास्थ्य सेवा सुचारु राख्ने, अर्थतन्त्रमार्फत विभिन्न क्षेत्रमा पर्ने नकारात्मक प्रभावलाई कम गर्न विशेष आर्थिक योजना कार्यान्वयन गर्ने, वैकल्पिक रोजगारीको प्रबन्ध मिलाउने, विदेशमा कार्यरत नेपालीहरूको स्वास्थ्य सुरक्षाका लागि सम्बन्धित मुलुकहरूसँग पहलकदमी लिने सुझाव दिएको छ ।