कात्तिक २१, २०८०
भैहवाबाट झण्डै २० किलोमिटर पश्चिममा छ रुपन्देहीको सियारी–५ मा बैदौली गाउँ । सोही गाउँकी ३३ वर्षीया सावित्रा खरेल खनाल आमा बन्ने खुसीको मुखैमा थिइन् । विवाह गरेको दुई वर्ष मात्रै पुग्नै लाग्दा सावित्रा आम...
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले बढ्दो आपराधिक क्रियाकलाप रोक्न कडा कारबाहीको व्यवस्थासहितको साइबर सुरक्षा ऐन/नियम बनाएर त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वय गर्नुपर्ने माग गरेको छ ।
प्राधिकरणले सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको तीव्र विकाससँगै दिनहुँ साइबर सुरक्षामा जोखिम बढिरहेको, सामाजिक सञ्जालमार्फत हुने गैरकानूनी तथा आपराधिक क्रियाकलाप बढिरहेको भन्दै जतिसक्दो चाँडो साइबर सुरक्षा ल्याउनुपर्ने माग गरेको हो ।
प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषत्तोम खनालले राज्य डिजिटल नेपालमा रुपान्तरण भई डिजिटल अर्थतन्त्र निर्माणको क्रममा रहेको अवस्थामा सरकारले साइबर सुरक्षा ल्याउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए ।
प्राधिकरणले नेपालको बजारमा भाइबर, स्काइभ, फेसबूक, यूट्युब र टिकटकजस्ता सस्ता अनाधिकृत प्रवेशबाट राज्यले प्राप्त गर्नुपर्ने राजस्व प्राप्त गर्न तथा त्यसले सिर्जना गर्ने सुरक्षाको चुनौतीलाई सामना गर्न र त्यसलाई नियमनको दायरामा ल्याउन नसक्नुलाई समस्या तथा चुनौतीका रूपमा लिएको छ ।
अध्यक्ष खनालले भने, ‘दूरसञ्चार सञ्जाल वा सामाजिक सञ्जालमा प्रयोग गरिने अभिव्यक्तिले राष्ट्रिय अक्षृण्णतामा खलल पुर्याउने, व्यक्तिगत गाली बेइज्जती तथा समाजमा अराजकता उत्पन्न गराउने देखिएकाले ‘कन्टेन्ट रेगुलेसन’लाई नियमनको दायरामा ल्याउन कानुनी व्यवस्था हुन नसक्नु समस्या तथा चुनौती हो ।’
प्राधिकरणले सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमा भएको द्रुत विकासबाट सो क्षेत्रमा आएको बहुआयामिक अवसर तथा चुनौतीले गर्दा त्यस क्षेत्रको नियमनलाई सुदृढ, सशक्त एंव स्वयक्त बनाउन एकीकृत नियमनकारी निकाय तयार गर्नुपर्ने आवश्यकता समेत औंल्याएको छ ।
आवश्यकताअनुसार नयाँ ऐन कानुनको निर्माण गरी अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा दूरसञ्चार प्रविधिमा भएको विकासलाई अनुशरण गर्दै राज्यभर सर्वसुलभ र गुणस्तरीय बनाई आम उपभोक्तालाई प्रतिस्पर्धीरुपमा सेवा उपभोग गर्न पाउने गरी त्यस क्षेत्रको विकास विस्तार गर्नुपर्ने प्राधिकरणको भनाइ छ ।
प्राधिकरणका अनुसार हाल २ करोड ७७ लाख ६ हजारले तीव्र गतिको इन्टरनेट ब्रोडब्याण्ड प्रयोग गर्दै आएका छन् । त्यसमध्ये १ करोड ९८ लाख ५३ हजार मोबाइल ब्रोडब्याण्ड प्रयोगकर्ता छन् । त्यसअनुरुप हालसम्म टेलिफोन सेवाको घनत्व १३.७५ प्रतिशत र ब्रोडव्याण्ड सेवाको घनत्व ९१.५५ प्रतिशत पुगेको छ ।
प्राधिकरणको ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष परिचालन (ब्रोडब्याण्ड कनेक्टिभिटी) को हालसम्म ६७९ स्थानीय तह, ५ हजार ५५४ वडा कार्यालय, ५ हजार ३२ विद्यालय र ४ हजार २७ स्वास्थ्य चौकी गरी जम्मा १५ हजार ३९३ स्थानमा इन्टरनेट जडान सम्पन्न भएको छ ।
भैहवाबाट झण्डै २० किलोमिटर पश्चिममा छ रुपन्देहीको सियारी–५ मा बैदौली गाउँ । सोही गाउँकी ३३ वर्षीया सावित्रा खरेल खनाल आमा बन्ने खुसीको मुखैमा थिइन् । विवाह गरेको दुई वर्ष मात्रै पुग्नै लाग्दा सावित्रा आम...
आफूलाई ‘लिटिल बुद्ध’ भनेर दाबी गर्ने रामबहादुर बम्जन पक्राउ परेपछि उनीबारे नयाँ–नयाँ तथ्य सार्वजनिक भइरहेका छन् । प्रहरीले उनलाई मंगलबार साँझ ७ बजे काठमाडौंको बूढानीलकण्ठस्थित निवास...
उदयपुरमा २१ वर्षीया युवतीलाई बलात्कार गरेको आरोपमा एक जना पक्राउ परेका छन् । पक्राउ पर्नेमा लिम्चुङबुङ गाउँपालिका १ बाँस्बोटेका २५ वर्षीय टवीन्द्र राई रहेका छन् । उनलाई आइतवार दिउँसो पक्राउ गरिएको प्रहर...
काठमाडौँ, २२ चैत –निर्वाचन आयोगले न्यायपरिषद्को परामर्शमा ७५ जिल्लाका जिल्ला न्यायाधीशलाई मुख्य निर्वाचन अधिकृत नियुक्त गरेको छ । आगामी वैशाख ३१ गते हुने स्थानीय तह निर्वाचनका लागि आयोगले उनीहरुलाई मुख्...
काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले ‘कल गर्ल’ चाहिएमा उपलब्ध गराइदिने भनी ठगी गर्ने दुई जनालाई पक्राउ गरी आज सार्वजनिक गरेको छ । सामाजिक सञ्जालबाट ‘कल गर्ल’ उपल...
नेपाली सेनाका कर्णेल कामेश्वर यादवको घरमा चोरी भएको छ । ललितपुर महानरपालिका–१८ भैँसेपाटीमा रहेको उनको घरबाट १९ लाख ४२ हजार ६ सय रुपैयाँसहित विभिन्न सामानहरू चोरी भएको जिल्ला प्रहरी परिसरका एसएस...
नेपालको निजामती सेवा (समग्र प्रशासन) कम व्यावसायिक भएको आरोप लाग्दै आएको छ । कर्मचारीहरूमा बुझाइको स्तर सतही देखिन थालेको छ । सकारात्मक सोच पनि खस्किएको छ । प्रस्तुतिमा आत्मविश्वास होइन, हीनभावना देखिन थालेको ...
निरन्तर १८ वर्ष लामो कन्जरभेटिभ पार्टीको सरकारलाई विस्थापित गर्दै लेबर पार्टीका नेता टोनी ब्लेयर सन् १९९७ को मे २ मा बेलायतको प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएका थिए । लेबर पार्टीका नेता जोन स्मिथको निधनपश्चात पार्टीको ...
जनता समाजवादी पार्टीमा आएको विभाजन पहिलो पनि होइन र अन्तिम पनि होइन । राजनीतिक दलमा आएको विभाजनको लामो शृङ्खला हेर्ने हो भने पनि यो न पहिलो हो, न अन्तिम । दुःखद् कुरा के भने राजनीतिक दल विभाजनको नयाँ कोर्...