हामीले चाहेर वा नचाहेर विश्व अर्थ व्यवस्थामा मन्दीको चर्चा शुरू भइसकेको छ । केही मुलुकहरूले त्यसलाई हजार कोशिशका बावजूद लुकाउन सकेका छैनन् । अधिकांशले मन्दीलाई गुपचुप राखेर संकट टार्ने कोशिश जारी राखेका छन् ।

जब आर्थिक गतिविधिमा चौतर्फी गिरावटको दायरा फराकिलो बन्दै जान्छ, तब अर्थव्यवस्थामा मन्दी आउन लागेको इशारा बुझ्न सकिन्छ । आर्थिक मन्दीपूर्वका केही सामान्य सुचकहरू छन्, त्यसलाई निकै गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने हुन्छ ।

आर्थिक विकास क्रमिक रूपले घट्दै जानु, सार्वजनिक खपतमा गिरावट आउनु, औद्योगिक उत्पादनमा ह्रास आउनु, बेरोजगारी संख्या अनपेक्षितरूपमा बढ्नु, वचत र लगानीमा कमी अर्थात् अर्थव्यवस्थामा पैसाको प्रवाह घट्दै जानु, ऋणको मागमा कमी, लिक्विडिटी घट्नु, शेयर मार्केट ओरालो झर्नु आदि आर्थिक मन्दीका स्पष्ट संकेत हुन् ।

कोभिडले आक्रान्त विश्वको अर्थव्यवस्था नाजुक परिस्थितिबाट गुज्रिएको छ र आर्थिक सुधार विश्वसामु एकमात्र विकल्प हो । सुधारलाई सम्भव तुल्याउनु (मेकिङ रिफर्म ह्यापन) अबको अर्जुनदृष्टि हो ।

कोभिडले थलिएको अर्थव्यवस्था, अपारदर्शी, ढिलासुस्ती, झञ्झटिला र अनावश्यक ऐन कानूनका लेयरहरू हटाउँदै छरितो बाटोबाट विकास निर्माणको विधि र बजेट परिचालनको उपाय खोज्नै पर्ने हुन्छ ।

सरकारले यतिबेला संरचनात्मक सुधारका लागि कदम चाल्नसक्छ । उत्पादन क्षेत्र, श्रम बजार, शिक्षा–स्वास्थ्य रेखदेख, सेवा निवृत्ति, ट्याक्स र पर्यावरण जस्ता सुधारका अलग–अलग नीतिगत क्षेत्रमा देखिएका गम्भीर चुनौती र चुनौतीको सम्भाव्य समाधानका लागि छानबिन गर्नसक्छ ।

हामीसामु यतिबेलाको एउटै मात्र साझा चुनौती हो, सुधारकहरू (नीति–निर्माता)लाई कसरी सुधार्ने ? हाम्रा सुधारकहरू सिद्धान्तमा क्याम्ब्रिज र हार्डवर्डका शोधपत्र हेर्दै नीति निर्माण गर्नुपर्ने मनस्थितिमा छन् र भोगविलास तथा आर्थिक सामाजिक हैसियत खानदानी बनाउन कमिसनका लागि छिद्रहरू खोज्नैपर्ने परिस्थितिमा छन् ।

मनस्थिति र परिस्थितिको दोसाँधका बीचबाट हाम्रो संरचनात्मक सुधार न खरायोको गति, न कछुवाको आयु, कहीँ पुग्न सकेको छैन ।

२०४६–०४७ मा राइट (दक्षिण) मोडिएको सुधारको गाडी धेरैपटक अड्किँदै चल्दै, कैयौंपटक पछि धकेलिँदै, घ्यारघ्यार गर्दै यहाँसम्म आएको छ ।

संरचनात्मक सुधारका नाममा भएको व्यापक निजीकरण र उदारीकरणले हाम्रो अर्थतन्त्र जेनतेन प्राण धान्ने हैसियतबाट माथि उठ्न सकेन ।

हामीसँग अब निजीकरणका लागि सरकारी संस्थानहरू, राजकीय उद्योगधन्दा र कलकारखानादेखि उदारीकरणले थप आशा गर्ने सरकारी स्वामित्वका अन्य जायजेथाहरू बाँकी छैनन् ।

निजीकरणले हामीलाई धितो बाँकी नरहने गरी रित्तो बनाएको छ । रित्तिदै जाँदा उदारवादले हाम्रा नीति निर्माताहरूलाई घुमाउरो बाटोबाट दिइने वित्त पोषण बन्द गर्नेछ । अझै हामीसँग थोरै समय र केही सीमित स्रोत र सम्पदाहरू बाँकी छन्, यदि हामीले चलिरहेको अर्थ प्रणालीको थोत्रो गाडीलाई डेन्टिङ पेन्टिङ गर्दै बाटो परिवर्तन गर्ने हो भने ।

सायद अब सुधारको गाडीलाई एकपटक (लेफ्ट) मोडेर हेर्नुपर्छ । हाम्रो गाडी सोभियत संघ वा चीनको जस्तो लेफ्ट मोडिन सक्ने अवस्थामा छैन ।

उत्तर कोरिया वा क्युबाको जस्तो यू–टर्न हामीकहाँ सम्भव छैन । कम्तिमा सन १९३४ को अमेरिकी राष्ट्रपति रुजवेल्ट शैलीको मात्रै भए पनि हामी अर्थतन्त्रको गाडीलाई लेफ्ट मोड्नै पर्ने स्थितिमा छौं । रुजवेल्टको न्यु डिल प्रोग्राम तत्कालीन अमेरिकी परिवेशका सन्दर्भमा लेफ्ट स्टेप थियो । धेरै नसके पनि हामीले अर्थतन्त्रको बाटो र गाडीलाई केही हदसम्म लेफ्ट मोड्नैपर्ने देखिन्छ ।

हामी थोरै लेफ्ट मोडिँदा राजधानीले फराकिला सडकहरू पायो, हामी थोरै लेफ्ट मोडिँदा देशका सबै शहर र जिल्लाका प्रमुख मुकामहरूले उज्यालो पाए ।

हामी थोरै लेफ्ट मोडिँदा मोफसलले बाटाघाटा र आवश्यकता अनुसार योजना तर्जुमा गर्ने अवसर पायो । हामी जब अलिकति अझ लेफ्ट मोडियौं, सीमान्तकृत समुदायले पहिचान र अधिकार पायो । हामी थोरै लेफ्ट मोडिँदा संविधानको धारामै सही समाजवादउन्मुख व्यवस्थाको परिकल्पना गर्न पाइयो । त्यसैले आर्थिक वा सामाजिक परिवर्तनका लागि हामी थोरै लेफ्ट मोडिनुपर्ने देखियो ।

संरचनागत सुधारका लागि राजनीतिक र प्रविधिका क्षेत्रमा गम्भीर चुनौतीहरू नभएका होइनन् । सुधारको बाटोमा सरकारले सामना गरिरहेका जटिल अवरोधहरूलाई स्पष्ट रूपमा पहिचान गर्नु र त्यसबाट पार पाउन सबभन्दा शानदार तरिका पत्ता लगाउनु यतिबेलाको आवश्यकता हो । हामी शीघ्र परिणामको तीब्र अपेक्षामा छौं, त्यसैगरी धारणा तय गर्छौं, निहीत स्वार्थका आधारमा डेटा म्यानुपुलेसन गर्छौं, सस्तो लोकप्रियता, निहित मानिसहरूको लाभ–हानीको उपयोगिता आदिका आधारमा कहिलेकाहीँ अखबारका हेडलाइनहरू तय गरिदिन्छौं ।

निश्चित रूपमा संकटका बेला राजकोषीय चुनौती नै चर्चाको केन्द्र भागमा रहन्छ । तर त्यही विषयलाई सरकार र अर्थमन्त्रालयको असफलताका रूपमा नियोजित बहुप्रचारित एजेण्डा बनाउँदा सरोकारवालाको सम्पूर्ण ध्यान त्यता केन्द्रित हुने र संरचनात्मक सुधारको प्रक्रिया लामो समयसम्म उपेक्षामा रहने खतरा हुन्छ ।

विद्यमान संकटले सुधारको आवश्यकतालाई थप रेखांकित गरेको छ । तर वित्तीय विनियमन जस्ता केही क्षेत्रहरूमा हामीले स्वीकार गर्नैपर्छ कि सर्वोत्तम प्रचलन वा प्रथा के हो ? यसमा व्यापक मात्रामा अस्पष्टताहरू बाँकी छन् ।

जहाँसम्म अहिलेको आर्थिक गति अपेक्षित हुन नसकेको सन्दर्भ छ, त्यसमा धेरै फ्याक्टरहरू जिम्मेवार छन् । हजारौं कोणबाट हेर्दा पनि पहिलो फ्याक्टर कोभिड नै हो ।  कोभिडले निम्त्याएको विश्वव्यापी आर्थिक संकटबाट हामी अछुतो रहन सक्ने छैनौं र दक्षिण एशियामा त्यसको गहिरो प्रभाव देखा पर्न थालिसकेको छ । श्रीलंकामा आर्थिक संकट त्रासदीकै रूपमा देखा परेको छ ।

पेट्रोलीयम खरिदका लागि राज्यकोषमा पर्याप्त रकम नहुँदा धेरै उद्योग–कल कारखानाहरू बन्द छन् । कतिपय अत्यावश्यक वस्तुहरूको आयात बन्द गर्नुपरेको छ ।

इन्धनको कमीका कारण सपुगसकन्डा थर्मल पावर प्लान्ट बन्द छ । बेलगाम महंगीले सरकार आलोचित छ । विदेशी मुद्रा भण्डार यतिबेला श्रीलंकाको इतिहासमै न्युन स्तरमा छ । ८ जनवरीमा प्रकाशित सन्डे टाइम्सको रिपोर्टका अनुसार गोल्ड रिजर्भको ५४.१ प्रतिशत हिस्सा विदेशी मुद्रा भण्डारलाई यथास्थितिमा राख्नका लागि प्रयोग भइसकेको छ ।

पाकिस्तानलाई डिफल्डर हुनबाट उसका अनन्य मित्र चीन र साउदीले बचाएका छन् । अरब मुलुकको पर्याप्त इन्धन र चीनको पर्याप्त पैसा पाकिस्तानका लागि वरदान बनेको छ । पटक–पटक आइरहने संकटका कम्पन र पराकम्पनहरूलाई स्वाभाविक रूपमा लिँदै पाकिस्तान उत्पादन, निर्यात र आत्मनिर्भरताको पंक्तिमा कुनै दिन उभिन सकिन्छ कि भन्ने सकरात्मक संघर्षबाट थाकेको छैन ।

दुईदशक लामो गृहयुद्धपछि बेहाल बनेको अफगान तालिबान सत्ता इतिहासकै संघर्षरत मोडमा छ ।

मानवीय न्युनतम आवश्यकताको परिपूर्तिका लागि राष्ट्रसंघदेखि एशियाली मुलुकहरूले चिन्ता व्यक्त गरिरहेका छन् । मानवीय सहायताका लागि नेपालको कदम अझ प्रशंसनीय छ ।

कोभिडपछि पर्यटन व्यवसाय धाराशायी हुँदा माल्दिभ्सको हालत राम्रो छैन । बर्मा राजनीतिक अस्थिरताका कारण आर्थिक संकटमै छ ।

यतिबेला दक्षिण एशियाको ठूलो अर्थतन्त्र भएको मुलुक भारतले आफूलाई कोभिड महामारीका बीच सन्तुलनमा राख्न सफल भएको सार्क का अन्य मुलुकहरूको बुझाइ छ । तर पटनाको सिन्हा इन्स्टिच्युट अफ सोसल स्टडिजमा अर्थशास्त्रका प्रोफेसर डी एम दिवाकर यसमा सहमत छैनन् ।

उनको बुझाइमा बंगलादेशबाहेक सार्कका सबै मुलुकहरू आर्थिक संकटमा छन् । उनका अनुसार भारतको इकोनोमिक ग्रोथले गरीबी घटाउन सकेको छैन र असमानता तीव्र गतिमा बढेको छ । प्रोफेसर दिवाकरको तर्क छ, ग्लोबल हंगर रिपोर्टमा भारतको अवस्था पाकिस्तानको भन्दा खराब छ ।

यहाँको आर्थिक विकास सीमित मानिसहरूका लागि हो । उनका अनुसार भारत देशकै रूपमा टाट पल्टिएको छैन, तर जनसंख्याको ठूलो हिस्सा व्यक्तिगत रूपमा टाट पल्टिएको छ । देशको यति ठूलो जनसंख्याले भोलि के खानेछ र कुन चौरस्तामा सुत्नेछ, कुनै हिसाब–किताब छैन । यही हालत पाकिस्तानको पनि छ । भारतसहित विश्वका धेरै देशहरूले विकासको जुन मोडल चयन गरे त्यो टिकाउ छैन ।

प्रोफेसर दिवाकर भन्छन्, चीनले अपनाएको अर्थव्यवस्था पनि त्यही हो तर चीनको पूँजीवाद स्टेट कन्ट्रोल छ । चीनको सरकारले विश्व अर्बपतिको सूचीमा रहेका ज्याकमाहरूमाथि लगाम कस्न सक्छ, तर भारतको अर्थ व्यवस्थामा चोरी गर्नेहरूलाई सरकारले विदेश फरार हुन दिन्छ । भारतीय अर्थव्यवस्थाको ८० प्रतिशत निजी नियन्त्रणमा छ, त्यसले आममानिसलाई लाभ हुन सक्दैन ।

अमेरिकी अर्थशास्त्री केनेफ रोगोफका विचारमा डिफल्ट एक सामान्य प्रक्रिया हो । अक्टुबर २०११ मा अमेरिकी मिडिया अर्गनाइजेसन (एनपीआर) को अल थिंग कन्सिडर्ड प्रोग्राममा केनेफले डिफल्ट सयौंपटक हुने गरेको बताए । कैयौं देशहरू कतिपटक डिफल्ट भइसकेका हुन्छन् तर उनीहरूलाई त्यो अनुभुति नभएरै संकट टरिसकेको हुन्छ ।

टाट पल्टिएको अवस्थामा पनि किन त्यस्तो अनुभुति हुँदैन भन्ने कुरालाई प्रस्ट पार्ने सन्दर्भमा अर्थशास्त्री केनेफ भन्छन्, 'कर्जादाता देशहरूले ती देशहरूसँग आर्थिक कारोबार बन्द गर्दैनन्, अर्थात साहुले पत्याइदिएका हुन्छन् ।'

भारतका सन्दर्भमा अक्सफार्म इन्डियाको ताजा रिपोर्ट इनइक्वालिटी किल्सको तथ्य र तर्कसंगत चिन्ता अझ डरलाग्दो छ । त्यस रिपोर्टका अनुसार कोभिड महामारीका कारण भारतमा ८४ प्रतिशत परिवारको जीवन र आजीविकामा क्षति हुँदा आयमा गिरावटको सामना गर्नुपरेको छ ।

अक्सफार्म इन्डियाका सीईओ अमिताभ बेहरले रिपोर्टका तथ्यहरूले भारतमा देखिएको असमानताको कठोर वास्तविकता अगाडि राखेको बताएका छन् ।

रिपोर्टले भनेको छ, भारतका सर्वाधिक धनी ९८ जनासँग भएको सम्पत्ति न्युन आएका करीब ५५.२ करोड मानिससँग भएको सम्पत्ति बराबर हो । ती ९८ जना अर्बपतिहरू माथि कुल सम्पत्तिको ४ प्रतिशत ट्याक्स लगाउँदा मिड डे मिल कार्यक्रम १७ वर्षसम्म सञ्चालन गर्न सकिन्छ ।

यतिबेला नेपालको सन्दर्भ केही फरक छ ।

क्रिप्टोकरेन्सीको लगानीमा करोडौं डलर बाहिरिनु, निर्यातको कमी र आयातमा वृद्धि हुँदा विदेशी मुद्रा भण्डारण कमजोर हुनु, कोभिडले विश्व श्रम बजार शिथिल हुँदा रेमिट्यान्स घट्नु, गएका केही वर्षदेखि विलासी वस्तुको आयात बढ्नु र राज्यसँग निर्यातका लागि कुनै दीर्घकालीन रणनीति नहुनु, वैश्विक सप्लाइ चेनमा उत्पन्न अवरोध र कठिनाइका कारण महंगी बढ्दै जानु र विशेषगरी कोभिडपछि जोखिम उठाएर लगानी गर्ने वातावरण बनिनसक्नु लगायत समस्याहरू छन् ।

प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत हेरफेर गर्न सम्भव भएको जम्मा ३ प्रतिशत बजेटले नतिजा हात पर्ने गरी कुनै ओभरनाइट चमत्कार सम्भव हुने कुरा थिएन । यो कुरा सही हो कि संसारले नै यतिबेला रिफर्म चाहेको छ, तर बाटो पाएको छैन । हामी पनि त्यही साझा पीडाबाट मुक्त हुन सकेका छैनौं ।