संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेमबहादुर आलेको ध्यान धमाधम क्यासिनो लाइसेन्स वितरणमा रहेको पाइएको छ ।

मन्त्री आलेले साढे ३ महिनाको बीचमा ६ वटा क्यासिनोलाई सञ्चालन इजाजत पत्र (लाइसेन्स) बाँडेका छन् ।

चुनावी खर्च उठाउनका लागि आलेले विना अध्ययन लाइसेन्स बाँड्ने काम गरेको आरोप मन्त्रालयकै कर्मचारीले लगाएका छन् ।

यता मन्त्री आले भने आफूले  मन्त्रीको अधिकार प्रयोग गरेरै लाइसेन्स वितरण गरेको दाबी गर्छन् ।

प्रस्तुत छ, आलेसँग लोकान्तरका लागि राजु बास्कोटाले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः

तपाईं आएपछिको साढे ३ महिनामै ६ वटा क्यासिनोलाई लाइसेन्स बाँडिसक्नुभयो नि किन ?

अनि संस्कृति मन्त्रीले क्यासिनोलाई लाइसेन्स नदिएर के दिन्छ त ? हिजैदेखि भन्दै आएको छु, क्यासिनो सञ्चालन गर्छु भन्नेलाई लाइसेन्स नदिएर के म धानको बाला बिउ बाँड्दै हिँडौं ?

अहिले पर्यटन क्षेत्र ठप्प छ । त्यसमा पनि नेपालका लागि कति आवश्यक छ र कतिलाई अनुमति दिनुपर्छ भन्ने विषयमा अध्ययन हुनुपर्नेमा त्यसो नगरी लाइसेन्स बाँड्नु उपयुक्त हो त ?

अहिले उपयुक्त समय नै हो । यसमा सम्भावना पनि छ । नेपाली क्यासिनोमा जान पाउँदैनन् । विदेशी मात्रै जान पाउँछन् ।

त्यसैले विदेशी पर्यटक आकर्षित गर्न हामीले अनुमति दिनुपर्छ । क्यासिनो सञ्चालकले मापदण्ड पूरा गरेर आएपछि दिनुपर्छ । ५/६ वटा मात्रै हैन अझै २० वटालाई दिने हो ।

भनेपछि आएकालाई मात्रै कि बोलाएर पनि दिने ?

दिने हो । मापदण्ड पुर्‍याएर आउँछन् भने २० वटालाई पनि अनुमति दिने हो । दिनुपर्छ । जति आउँछन् त्यसलाई रोक्ने काम हुँदैन । यसले राजस्व वृद्धि गर्ने काम गर्छ । पर्यटकलाई उत्साहित गर्छ । त्यसो हुनाले मेरो मन्त्रालय पनि त्यही (क्यासिनो) सम्बन्धित नै भएकोले जति आउँछ, सबैलाई दिनुपर्छ भन्नेमै छ । मापदण्ड नपुगेकालाई दिइँदैन । प्रक्रिया पूरा भएकालाई रोक्ने काम पनि मबाट हुँदैन ।

कतिसम्म आवश्यक छ भनेर हेर्ने कुनै स्पष्ट व्यवस्था पनि त चाहिएला नि ?

त्यो विषयमा मलाई थाहा हुँदैन । पर्यटन विभागको महानिर्देशकलाई थाहा हुन्छ उहाँलाई सोध्नुहोला । 

अहिलेसम्म रोकिएकाको हकमा पनि के कारणले रोकियो भन्नेसम्म सोधखोज भएन । लाभ मात्रै हेर्नुभयो भन्ने आरोप छ नि ?

तपाईं दिने मात्रै कुरा नगर्नुस् । अहिलेसम्म कसैले असुलउपर नगरेको राजस्व मैले असुलउपर गरेको छु । म आएपछि मात्रै क्यासिनोबाट ४० करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ । यस्तो रकम पुस मसान्तभित्र नबुझाए क्यासिनोको लाइसेन्स क्यान्सिल गर्न भनेर कडा निर्देशन दिएको थिएँ । निर्णय पनि भएको छ । त्यही आदेशले ४० करोड रुपैयाँ उठिसकेको हो ।

एकजना माइक बोल्सोभर भन्ने विदेशी नागरिक क्यासिनो सञ्चालन गरेको पैसा नतिरी अमेरिका भाग्न खोज्दै थियो, मैले समातेर १३ करोड रुपैयाँ बैंक ग्यारेन्टी भराएको छु । यो समेत गरेर ५३ करोड रुपैयाँ राजस्वमा दाखिला भैसक्यो । विगतकाले राजस्व उठाउने काम गरेकै थिएनन्, त्यो काम मैले गरेको छु ।

मन्त्रीको ध्यान थलिएको पर्यटन सुधार गर्नतिर लागेन, क्यासिनोको लाइसेन्समा मात्रै बढी केन्द्रित किन भयो त ?

राजस्व उठाउन, क्यासिनोको माध्यमबाट राजस्व वृद्धि गर्न लागेको हुँ । नेपाल सरकारले अहिले कोरोनाले थिलोथिलो भएको बेलामा राजस्व उठाउनुलाई पनि ध्यान दिनुपर्ने छ । त्यहीँ काम गर्न म पनि लागेको हो । आर्थिक मन्दी भएको बेलामा क्यासिनोले लाइसेन्स पाउँदा राजस्व वृद्धि नै हुन्छ । 

ठूला क्यासिनोले लाइसेन्स पाउँदा दुई महिना होस् वा एक वर्ष, जति चले पनि राज्यलाई एउटैले साढे ६ करोड रुपैयाँ तिर्छ । यसले राजस्व वृद्धि नै भएको  छ । कसैले व्यवसाय गर्छु, कर तिर्छु भन्दा दिनुपर्छ, कि त मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरेर बन्द नै गर्नुपर्छ । व्यवसायीको क्यासिनो खोल्ने हक अधिकार खोस्नु त भएन नि । कानूनविपरीत म गएको छैन ।

प्रक्रियागत रूपमा तलैबाट आएको प्रस्तावलाई स्वीकार मात्रै गरेको हुँ । क्यासिनोको विषयमा पर्यटन विभागले, मन्त्रालयको फोकल व्यक्तिले हेर्छ भने त्यसको लागि निरीक्षण टोली पनि हुन्छ । प्रक्रिया पुर्‍याएको अवस्थामा मात्रै लाइसेन्स दिने गरेका छौं । प्रक्रिया र मापदण्ड पूरा गरेकालाई हामीले रोकेका छैनौं । रोक्न पनि मिल्दैन । मापदण्ड नपुगेकालाई दिएका छैनौं र दिँदा पनि दिँदैनौ ।

कोरोना भएर आइसोलेसनमा बस्दा पनि लाइसेन्स बाँड्न छाड्नुभएन । त्यो बेला पनि २/४ दिन पनि नपर्खिँदा शंका झन् बढ्यो नि मन्त्रीज्यू ?

अनि मन्त्री होम आइसोलेसनमा हुँदा काम नगरी बस्ने भन्ने हुन्छ? मेरो ड्युटी त २४ सै घण्टा हो नि । मन्त्रीले शनिवार वा बिदाको दिन काम नगर्ने भन्ने हुँदैन । मैले राज्यबाट सेवा सुविधा लिइसकेपछि होम आइसोलेसन होस् कि शनिवार, केही भन्नु हुँदैन । २४ सै घण्टा राज्यका लागि, देश र जनताका लागि काम गर्नुपर्छ ।

चुनावी खर्च उठाउन क्यासिनो लाइसेन्स बाँड्नुभयो भन्ने आरोप छ नि ?

ती फटाहा हुन् । त्यसो भन्ने मान्छेहरू पागल हुन् । त्यो भनाइमा कुनै तुक छैन् । कसैबाट १ रुपैयाँ मात्रै मैले लिएको छ भने प्रमाण देखाऊन् ।

मेलै मन्त्रीको हैसियतमा के सजाय भोग्नुपर्छ, म अहिल्यै तयार छु । राज्यलाई फाइदा हुन्छ, पर्यटन प्रबद्र्धन हुन्छ भन्ने हेतुले मैले त्यो (लाइसेन्स) दिएको हुँ ।

त्यो पनि प्रक्रिया पूरा गरेर ल्याएको खण्डमा मात्रै मैले दिएको हुँ । प्रक्रिया पूरा नभएकोलाई हामीले दिएका छैनौं, रोकेका छौं ।