मधेश प्रदेश सरकारले प्रदेशका किसानको समस्या पहिचान तथा समाधान गर्नका लागि उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको छ । 

शनिवार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विजयकुमार यादवको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको हो । 

समितिमा उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरणमन्त्री  शत्रुधन महतो, आन्तरिक मामिला तथा सञ्चारमन्त्री भरतप्रसाद साह, अर्थमन्त्री शैलेन्द्रप्रसाद साह र खानेपानी तथा ऊर्जा विकासमन्त्री ओमप्रकाश सर्राफ छन् । 

समितिलाई कृषि तथा पशुपक्षी विकास, किसानको मलखाद, बीउबिजन तथा सिँचाइ समस्या, बिमाको अवस्था, डुबान कटानको अवस्था, कृषि यान्त्रीकीकरणको अवस्था र आगामी रणनीति, कृषि विद्युतीकरणको अवस्था, मधेश प्रदेशको भूउपयोग नीति निर्माण एवं कृषि सुधारका लागि गरिएका  गतिविधिको समीक्षा एवं आगामी योजनाका लागि  नीति निर्माण गर्ने जिम्मेवारी दिइएको सरकार प्रवक्ता एवं अर्थमन्त्री शैलेन्द्रप्रसाद साहले जानकारी दिए ।  

१५ दिनभित्र अन्तरिम प्रतिवेदन र एक महिनामा पूर्ण प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषद्मा पेश गर्न उच्चस्तरीय समितिलाई समय सीमा दिइएको प्रवक्ता साहले बताए ।