१० असार २०८३, बुधबार
राज्यको नीति कमजोर भएकै कारण सेजमा उद्योगीहरूको आकर्षण घटिरहेका बेला सरकारले ऐन संशोधनको तयारी थालेको छ । विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरणका अनुसार हाल ऐनमा भएका व्यवस्थामाथि पुनरवलोकन गर्दै सेजमा आकर्षण बढाउन थप सुविधासहितको व्यवस्था गर्न संशोधन गर्न लागिएको हो ।
शुरूमा सेजमा सञ्चालित उद्योगले उत्पादित वस्तुको ८० प्रतिशत निर्यात गर्नुपर्ने प्रावधान थियो । उद्योगीको विरोधपछि त्यसलाई घटाएर ६० प्रतिशतमा झारिएको र ६० प्रतिशत पनि बढी भएको भन्दै उद्योगी सेजमा आएका छैनन्, यसैकारण सरकारले पुनः ऐन संशोधन गरी यसले घटाउनले लागेको छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक डा. चण्डिकाप्रसाद भट्टले सेजमा उद्योगी नआउनुको मुख्य कारण नै निर्यात प्रावधान र भाडादर रहेकाले यसलाई सुधार्ने गरी ऐन संशोधनको तयारी थालिएको बताए ।
उनका अनुसार ऐन संशोधन गरी निर्यातमा सहजीकरण गरिँदै छ । त्यसका लागि छलफलको तयारी भइरहेको छ भने सेज सञ्चालन गर्न ऐनमार्फत सुविधासमेत थप गरिँदै छ ।
सेजमा उद्योगधन्दा सहज तरिकारले सञ्चालन गर्ने गरी अघि बढाउन गृहकार्य समेत भइरहेको छ । यसका लगि उपसमिति गठन गरिएको र उक्त उपसमितिले शुरूको २ वर्ष निर्यात शून्य गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेको छ ।
त्यस्तै प्रस्तावअनुसार तेस्रो वर्ष २० प्रतिशत, चौथो वर्ष ४० प्रतिशत र पाँचौं वर्षमा ६० प्रतिशत निर्यात गर्नुपर्ने छ । त्यो अवधिसम्म पनि निर्यात गर्न सकेनन् भने जरीवाना तिराएर भए पनि स्थानीय बजारमा बेच्न पाइने व्यवस्था गर्न लागिएको छ ।
‘पहिलेको नियमअनुसार स्थानीय बजारमा बेच्न पाइँदैन थियो । निर्यात गर्न सकेन भने नोक्सान नै हुन्थ्यो,’ प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक भट्टले भने, ‘अब फाइदा बराबर जरीवाना तिराएर स्थानीय बजारमा बेच्न दिने व्यवस्था गर्न लागेका छौं ।’ आर्थिक अभियान दैनिकमा विजय दमासेले खबर लेखेका छन् ।
