१७ असार २०८३, बुधबार
संयुक्त राज्य अमेरिकाको अनुदान मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) ल्याउन नेपाल सरकारले सम्झौता गरेको झन्डै पाँच वर्ष भइसकेको छ ।
सन् २०१७ सेप्टेम्बर १४ मा अमेरिकाको ५५ करोड अमेरिकी डलर र नेपालको समकक्षी कोष १३ करोड अमेरिकी डलर लगानीको आयोजनाका लागि हस्ताक्षर भएको थियो ।
उक्त सहायता अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन र सडक निर्माणमा खर्च गर्नेगरी परियोजना कार्यान्वयन सम्झौता सन् २०१९ सेप्टेम्बर २९ मा सम्पन्न भएको थियो । सम्झौतामा उक्त अनुदान नेपालको सङ्घीय संसद्बाट अनुमोदन हुनुपर्ने प्रावधान रहेको भए पनि त्यो हुन सकेको छैन ।
अनुमोदन हुन नसक्दा नेपालले पाएको ठूलो अनुदान फिर्ता जान सक्ने र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा त्यसको नराम्रो सन्देश जाने सम्भावना रहेकाले संसद्मा प्रस्तुत गर्नुपर्ने धारणा सत्तारूढ दल नेपाली काँग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले)का नेताहरूले व्यक्त गरेका छन् । साथै, सार्वभौम संसद्मा प्रस्तुत गरेर कार्यान्वयन गर्ने–नगर्ने भन्ने सन्दर्भमा निर्णयमा पुग्नुपर्ने उनीहरूको निष्कर्ष रहेको खबर गोरखापत्र दैनिकमा अशोक अधिकारीले लेखेका छन् ।
