काठमाडौँ, १८ असार - पिरामिड शैलीमा (नेटवर्किङ) व्यवसाय प्रवद्र्धन गरी सर्वसाधारणलाई ठगी गरेका घटना बढिरहेका बेला सरकारले यस्ता व्यवसायलाई प्रतिबन्ध लगाउने विधेयक संसद्मा दर्ता गरेको छ ।
नेटवर्किङ व्यवसायलाई कानुनी रूपमा अवैध घोषित गर्दै सरकारले छुट्टै कानुनी व्यवस्थाअनुसार कारबाहीको समेत प्रस्ताव गरेको छ । अहिले यस्ता कसुरमा ठगीअन्तर्गत मुद्दा चलाई कारबाही गरिँदै आएको छ, गोरखापत्रमा खबर छ ।

वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संसद्मा दर्ता गर्दै सरकारले नेटवर्किङ व्यवसाय कानुनी रूपमा प्रतिबन्ध लगाउन प्रस्ताव गरेको हो ।
अघिल्लो महिनामात्र क्युनेट नामक संस्थाले पिरामिड शैलीको नेटवर्किङ व्यवसाय गरेको अभियोगले संस्था आबद्ध १०२ जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो । केही वर्षअघि युनिटी इन्टरनेसनलका सञ्चालकलाई पक्राउ गरी कानुनी कारबाहीसमेत भइसकेको छ ।
सरकारले संसद् सचिवालयमा दर्ता गरेको विधेयकको दफा ११ मा पिरामिड शैलीको व्यवसाय प्रतिबन्धको प्रस्ताव गरेको छ । विधेयकमा भनिएको छ, ‘यस ऐनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि पिरामिडमा आधारित व्यवसाय सञ्चालन गर्न हुँदैन । ’