२४ जेठ २०८३, आइतबार

म ‘मेड इन’ कहाँको ?

माघ २९, २०७८
म ‘मेड इन’ कहाँको ?

जब म मेरो पहिचानका लागि सरकारको ढोका चहार्न पुगें र सरकारले मलाई मेरो पहिचान दिन इन्कार गर्‍यो, त्यो बेलादेखि मेरो मथिङ्गलमा यो प्रश्न लगातार नाच्दैछ – मेरो पहिचान मलाई जन्म दिने आमाको नामबाट हुने हो कि कर्म पनि दिन नसक्ने बुवाको नामबाट ? 

प्रश्न सामान्य हो तर अनुत्तरित । मेरो पहिचान के हो ? मेरो भविष्य के हो ? किन मलाई यो देशले अरु बालबालिका जस्तो हक दिएको छैन ? किन मेरो आमालाई सम्मान छैन ? किन मेरो भविष्य र मेरो पहिचानका लागि ती कालाकोट लगाएका मान्छेहरू अदालतमा हाजिरीजवाफ खेल्दैछन् ? किन म नेपाली हुँ भन्दा यो राज्यले मान्दैन ? मेरा कुनै पनि प्रश्नको उत्तर कसैले दिएको छैन ।

मेरो पहिचान भनेको नागरिकता हो, जुन मसँग छैन । किन छैन ? त्यो थाहा छैन । संविधानले त हक दिएको छ तर त्यो हकभोग गर्ने अवसर दिएको छैन । अवसर किन छैन ? त्यो पनि थाहा छैन ।

सुनेको छु कि सरकारको एउटा मन्त्रालयले दिएको एउटा चिठ्ठीले प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) ले नागरिकता दिन बन्द गरे । के त्यो चिठ्ठी नेपालको दुईतिहाइभन्दा बढी जनप्रतिनिधिले बनाएको संविधानभन्दा माथि छ ? यदि माथि छैन भने त सरकारका प्रतिनिधिले संविधानलाई मान्ने हो कि तालुकदार मन्त्रालयको हाकिमको आदेशलाई ? त्यो चिठ्ठीमा म जस्ताहरूलाई नागरिकता नदेऊ भनिएको हो क्यारे !

नेपालमा जागिरका लागि नागरिकता चाहिन्छ । कारोबारका लागि नागरिकता चाहिन्छ । सरकारका हरेक सानोभन्दा सानो सुविधा लिन नागरिकता चाहिन्छ । यहाँसम्म कि बैंक खाता र जाबो एउटा मोबाइलको सिम लिन नागरिकता चाहिन्छ । म प्लेनमा यात्रा गर्न सक्दिनँ, किनकि त्यहाँ पहिचान देखाउन मसँग कुनै कागजात छैन ।

कोभिडको महामारीमा खोप लिन पनि नागरिकता चाहिन्छ । मानौं यो नागरिकता मात्र पहिचान बनाउने पत्र होइन, नेपालमा श्वास लिन पाउने लाइसेन्स हो । यो सब देखेर/भोगेर कुनै बेला आत्महत्या गर्न मन लाग्छ तर यति कायर पनि त छैन । संघर्षको बाटो अहिल्यै भुलेको छैन ।

माइतीघरको अगाडि उभिएर नागरिकता माग्न थालेको कति भयो ? सायद त्यहाँ उभिएका डमी ट्राफिक प्रहरीले पनि चिन्न थाले होलान् । सर्वोच्च अदालतका कर्मचारीहरू त नाम मात्रले पनि चिन्छन् । मधेशी आयोग, चिकित्सा शिक्षा आयोगले पनि चिनिसक्यो । कानूनका कुरा सुन्दा–सुन्दा आधाउधि वकिलै भइसकें तर कसैले चिनेको छैन भने यो राज्य हो । म नेपाललाई आमा भन्छु तर नेपालले मलाई छोरी मानेको छैन । यो देशले मलाई अँगालो हालेको छैन । मलाई मेरो आधारभूत अधिकार नागरिकता दिएको छैन । 

किन यो नागरिकता दिन बुवाकै नाम र थर चाहियो ? किन आमालाई आफ्ना छोराछोरीमा वंश हस्तान्तरणको अधिकार छैन ? अंश आमाको हुने तर वंशको लागि बुवा नै किन चाहिने ? छोराछोरी बराबर हो भन्ने तर छोरासरह छोरीलाई अधिकार नहुने ? म आमाकै थर लिन्छु र आमाकै वंश लिन्छु भन्दा मैले किन नपाउने ?

म एउटा नेपाली महिला र भारतीय (?) पुरुषको छोरी हुँ । मेरी आमा विवाहपछि पनि यहीँ बस्नुभयो । बुवा पनि नेपालमै बस्नुहुन्छ । मेरो पालनपोषण, शिक्षादीक्षा यहीँ भयो । यहीँबाट १२ कक्षासम्म उत्तीर्ण गरें । पढ्नमा कमजोर छैन । भविष्यमा राष्ट्र सेवा गर्ने धोको छ तर यो राज्यले ती सपनाको घाँटी निमोठ्न खोज्दैछ ।

मलाई उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि पहिचान रूपी नागरिकता चाहिएको छ । त्यो नागरिकता नभई म कुनै पनि प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षामा सामेल हुन सक्दिनँ तर मसँग नागरिकता छैन, मलाई नागरिकता दिइँदैन । 

म नागरिकता बनाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिरहा पुगें तर प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) ले मलाई नागरिकता दिनु भएन । कारण भनियो – बुवाको नागरिकता छैन ।

अरे बाबा, बुवाको पो नागरिकता छैन, आमाको त छ नि ! मलाई आमाको नामबाट नागरिकता देऊ न ! मलाई आमाको नामबाट चिनिन मन छ । मेरो बुवालाई त्यसै पनि नागरिकताको आवश्यकता छैन । न उहाँलाई नोकरी गर्नुछ, न व्यापार । खेती गर्न नागरिकता चाहिँदैन । नागरिकता मलाई चाहिन्छ, किनकि मेरो पूरै भविष्य बाँकी छ ।

विगत ६ महिनादेखि सर्वोच्च अदालतको चक्कर काट्दैछु । यहीँ बीचमा चिकित्सा शिक्षा आयोगले विभिन्न विषयमा अध्ययन गर्न चाहनेहरूबाट दरखास्त माग्यो । म जनस्वास्थ्य सम्बन्धी विषयमा स्नातक पढ्न चाहन्छु, त्यसैले मैले दरखास्त दिन चाहें तर विडम्बना मसँग नागरिकता छैन र त्यसैले म दरखास्त पनि दिन सक्दिनँ । मैले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएँ तर मेरो मुद्दाको भीडका कारण अगाडि बढ्न सकेको छैन । आयोगले दिएको समय सीमाभित्र मेरो निवेदनको सुनवाइ होला भन्ने कुरामा म विश्वस्त हुन सकेको छैन । लाग्छ म यो वर्ष स्नातक पढ्न सक्दिनँ ।  

नेपालको संविधानले शिक्षालाई मौलिक हकको रूपमा मानेको छ तर नागरिकता विना मैले शिक्षा पनि पाउन सक्दिनँ । मेरो मौलिक हकको हनन् राज्य पक्षबाटै हुँदा पनि सबै मौन छन् । मैले यसको क्षतिपूर्ति कसरी पाउने ? मलाई कसले सहयोग गर्ने ? राज्यलाई सबै कुराको चिन्ता छ तर राज्यविहीन अनागरिकहरूको चिन्ता छैन । 

प्रधानमन्त्रीदेखि राष्ट्रपति तथा हरेक मन्त्री र नेताहरूका भाषणमा सुन्छु – युवा देशका कर्णधार हुन् तर खै कुन युवाबारे उहाँहरू कुरा गर्नुहुन्छ ? उहाँहरूले भन्ने गरेको युवामा हामी नागरिकताविहीन अनागरिक युवाहरू पर्छौं कि पर्दैनौं ? युवालाई यो देशको कर्णधार र मेरुदण्ड भन्ने तर उनकै मेरुदण्ड उभिन नसक्ने बनाइदिने कस्तो राजनीति ? किन युवाको भविष्यसँग खेलवाड हुँदैछ ? हजारौं नागरिकताविहीन युवाहरू बेरोजगार बसेका छन्, किन उनीहरूको सपना कुण्ठित गरिँदैछ ? नागरिकताको अभावमा नेपालमा त के विदेशमा गएर पनि काम गर्न सक्दैन । विहावारी, शिक्षादीक्षा, रोजगार तथा आधारभूत सेवासुविधा केही पाउन सकेको छैन । एक टुक्रा नागरिकता भनाउने कागजको टुक्रा मात्र कागज होइन, यो त अर्कै ग्रहबाट आउने कुनै अलौकिक खजाना हो । यो सबैलाई दिन मिल्दैन, यो त निश्चित वर्ग/समूहका लागि मात्र हो । 

अरु के भनुँ ? सरकार एउटा मात्र कुरा भन्छु – कि त नागरिकता देऊ, कि त म जस्ताले नागरिकता नपाउने संविधानमै लेख्देऊ । अधिकार दिएको हो भने कार्यान्वयन पनि गर कि त म मेड इन कहाँको ? त्यो प्रमाणित गर । 

salt training

कमेन्ट गर्नुहोस्