राष्ट्रिय सभाका उपाध्यक्ष र प्रदेश सभाका उपसभामुखहरूले राज्यका हरेक निकायमा एक तिहाई महिला सहभागी गराई संवैधानिक व्यवस्थाको पूर्ण कार्यान्वयन गर्न माग गरेका छन् । 

राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीलाई लिखित ध्यानाकर्षणपत्र बुझाउँदै उनीहरूले संघ, प्रदेश, स्थानीय तहका साथै राज्यका हरेक निकायमा एक तिहाई महिला सहभागी गराउनुपर्ने माग गरेका हुन् । 

राष्ट्रिय सभाका उपाध्यक्ष र प्रदेश सभाका उपसभामुखहरूबीच माघ २६ र २७ गते काभ्रेको धुलिखेलमा अन्तरक्रिया कार्यक्रम भएको थियो । सो कार्यक्रममा छलफल भएका एजेण्डाहरू समेटेर ध्यानाकर्षण गराइएको हो । 

यस्ता छन् ती बुँदा

– संविधानले व्यवस्था गरेको संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका साथै राज्यका हरेक निकायमा लैंगिक समावेशीकरणलाई लागू गर्न एक तिहाइ महिलाहरुलाई सहभागी गराई संवैधानिक व्यवस्थाको पूर्ण कार्यान्वयन गरियोस् । जस्तै, संघीय संसदमा सभामुख र राष्ट्रिय सभा अध्यक्षमा एक जना महिला हुनुपर्ने । प्रदेश सभातर्फ प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री र प्रदेश सभाका सभामुखमध्ये एक तिहाई महिला हुनुपर्ने । स्थानीय तहतर्फ पालिकाका प्रमुख र अध्यक्षमा एक तिहाइ महिला हुनुपर्ने गरी व्यवस्था गरियोस् ।

– संविधानको धारा २८४ मा रहेको संवैधानिक परिषदसम्बन्धी व्यवस्थामा राष्ट्रिय सभा उपाध्यक्षलाई पनि समावेश गरी संविधान संशोधन गरियोस् ।

– प्रदेश लोक सेवा आयोगको सिफारिस समितिमा मुख्यमन्त्री, सभामुख र प्रतिपक्षी दलको नेतालाई तोक्ने गरी ऐन निर्माण गरिएको छ, यसले उक्त सिफारिस समिति अपवाद बाहेक महिला विहीन हुने स्थिति भएकाले प्रदेश सभाका उपसभामुखलाई पनि सिफारिस समितिमा थप गरियोस् ।

– संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अन्तरसम्बन्ध व्यवस्थित गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभाबाट पारित भई प्रमाणिकरण भइसके पनि त्यसको आधारमा प्रदेशमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका साझा अधिकारका सूचीहरुमा आधारित ऐन कानूनहरु बन्न सकेका छैनन् । समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्वको आधारमा त्यसलाई प्रदेश तहमा कार्यान्वयन गर्न पहलकदमी बढाइयोस् ।

– मौलिक हक अधिकार सम्बन्धी कानूनहरु निर्माण भए पनि कार्यान्वयन भइरहेका छैनन्, तिनलाई कार्यान्वयन गर्न, संसदीय निगरानी बढाउन आवश्यक पहल गरियोस् ।

– प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा मुख्यमन्त्रीहरु रहेको अन्तर प्रदेश समन्वय समिति भएजस्तै संघीय संसद प्रतिनिधि सभाका सभामुखको नेतृत्वमा राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, प्रतिनिधि सभाका उपसभामुख, राष्ट्रिय सभाका उपाध्यक्ष एवं प्रदेश सभाका सभामुख तथा उपसभामुखहरु रहेको एक संयन्त्र गठन गरियोस् ।

– सभा सञ्चालन नगर्दा सभामुख, उपसभामुख, अध्यक्ष, उपाध्यक्षहरुले सदनको छलफलमा भाग लिन पाउने अष्ट्रेलिया, डेनमार्क, दक्षिण अफ्रिका, भारत लगायतका देशहरुमा अभ्यास रहेको देखिन्छ । नेपालमा यससम्बन्धी संविधानमा कुनै विषय उल्लेख गरिएको छैन र अभ्यास पनि छैन । यस्तो अभ्यासलाई नेपालमा पनि गर्ने व्यवस्था गर्न पहल गरियोस् ।

– सभा सञ्चालन तथा सचिवालय सञ्चालन सम्बन्धी काम कार्बाही सभामुख र उपसभामुख एवं अध्यक्ष र उपाध्यक्षको ठोस कार्यविभाजन नीतिगत रुपमै गरियोस् ।