
शनिबार साँझ सरकारका केही मन्त्रीले अचानक आफ्ना दलका प्रतिनिधिसभाका सांसदलाई फोन गर्दै आइतबार बिहानसम्म काठमाडौं आइपुग्न भन्दै थिए ।
केही उच्च तहका नेताहरूले सांसदलाई रातारात काठमाडौं बोलाउनको भेउ पाएका थिए भने धेरै सांसदहरू हतारमा बोलाइएको कारणबारे बेखबर नै थिए।
आइतबार बिहानैबाट नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट सरकारमा गृहमन्त्री रहेका बालकृष्ण खाँण, कानुनमन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुसहित महामन्त्री गगन थापा र नेता डा. मीनेन्द्र रिजाल आफ्ना दलका प्रतिनिधिसभाका सांसदहरूको हस्ताक्षर संकलनमा जुटे।
माओवादी केन्द्रकातर्फबाट सोही काम प्रमुख सचेतक देव गुरुङले गरे भने नेकपा एकीकृत समाजवादीका तर्फबाट जीवनराम श्रेष्ठले गरिरहेका थिए । कतिपय सांसदले के प्रयोजनका लागि हस्ताक्षर गरियो भन्ने जानकारी नै पाएनन्।
सरकारी कार्यालय खुल्ने समय बिहान १० बजे तीनै दलका सांसदहरूको संकलित हस्ताक्षर लिएर कांग्रेस सचेतक पुष्पा भुसालसहित बडू,गुरुङ र श्रेष्ठ संसद् सचिवालय पुगे । उनीहरूले ११ बजेर १० मिनेटमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरे । सो महाअभियोग प्रस्तावमा सत्तारूढ दलका ९८ जना सांसदको हस्ताक्षर छ।
स्रोतका अनुसार प्रधानन्यायाधीश जबराले माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसदहरूका विषयमा सर्वोच्च अदालतमा रहेको मुद्दाको फैसला आइतबार नै गर्दै थिए। जबराले नेकपा एमालेको मागअनुसार नै नेकपा एसका सांसदहरूलाई अवैध बनाउन लागेको सोतको दाबी छ। राजधानी दैनिकमा महेश्वर गौतमले खबर लेखेका छन् ।