२९ जेठ २०८३, शुक्रबार
संघीय संसद् सचिवालयमा दर्ता गरिएको महाभियोग प्रस्तावको अन्तिम टुंगो लाग्न करिब चार महिना लाग्छ । त्यस बेलासम्म प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा निलम्बनमा रहनेछन् । कामकारबाही गर्न पाउँदैनन्।
प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम १६१ (९) मा लेखिएको छ, 'उपनियम (१) र (८) बमोजिम महाभियोगको कारबाही प्रारम्भ भएपछि आरोपित नेपालको प्रधानन्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्यायपरिषद्का सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीले त्यस्तो कारबाहीको टुंगो नलागेसम्म आफ्नो पदको कार्यसम्पादन गर्न पाउने छैन।'
संविधान र नियमावलीअनुसार प्रक्रिया अघि बढेको प्रतिनिधिसभा सचिव गोपालनाथ योगीले बताए।
नियमावलीअनुसार महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको ७ दिनपछि मात्रै परिपक्व' हुन्छ। त्यसपछिको कुनै पनि बैठकमा सैद्धान्तिक छलफलका लागि सभामुखले दिन र समय तोक्नुपर्छ।
छलफलपछि सभामुखले सिफारिस समितिमा उक्त प्रस्ताव पठाउनुपर्छ। नियमावलीको नियम १६२ ले ११ सदस्यीय महाभियोग सिफारिस समितिको व्यवस्था गरेको छ। उक्त समितिले प्रस्ताव पेस गर्ने आधार र कारण विद्यमान भए/नभएको छानबिन गर्नुपर्छ। समितिले आरोपित पदाधिकारीलाई सफाई पेस गर्न सात दिनको समय दिनुपर्छ। 'तर, आरोपित पदाधिकारीको सफाइ सन्तोषजनक नभएमा वा तोकिएको म्यादभित्र त्यस्तो पदाधिकारी आफै उपस्थित भई कुनै सफाइ पेस नगरेमा महाभियोग सिफारिस समितिले आफ् नो सिफारिससहितको प्रतिवेदन सदनसमक्ष पेस गर्नुपर्नेछ', नियमावलीमा लेखिएको छ।
समितिले काम थालेको तीन महिनाभित्र प्रतिवेदन पेस गरिसक्नुपर्ने हुन्छ। उक्त प्रतिवेदनमाथि ‘कुनै सांसदले संशोधन वा कुनै विशेष कुराको सम्बन्धमा पुन: छानबिन गर्नुपर्ने भनी प्रस्ताव गरेमा' समितिमै फर्किने व्यवस्था छ। तर, समितिमा फर्काउन प्रतिनिधिसभाले सहमति दिनुपर्छ। अन्नपूर्ण पोस्टमा तारा चापागाईंले खबर लेखेकी छन् ।
