नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक राजकुमार क्षेत्री अदालतको आदेश लिएर सोमवार बिहान ११ बजे कार्यालय प्रवेश गरेका छन् । 

क्षेत्री महानिर्देशकको रुपमा प्राधिकरण प्रवेश गरेको भए पनि अदालतको अन्तरिम आदेश स्पष्ट नभएको भन्दै हाजिर भने गर्न पाएनन् । 

क्षेत्रीले अदालतले आफूलाई पुनः महानिर्देशकको पदमै निरन्तर रहने गरी अन्तरिम आदेश जारी गरेको भन्दै प्राधिकरण प्रवेश गरेको भए पनि उनलाई हाजिर गर्न नदिएपछि उनले आफ्ना कानून व्यवसायीसँग परामर्श गररे आउने बताएका छन् । 

प्राधिकरणले क्षेत्रीलाई ५८ वर्षे उमेर हदका कारण २५ पुसदेखि अनिवार्य अवकाशमा पठाएको थियो । महानिर्देशक क्षेत्रीले भने आफ्नो महानिर्देशकको कार्यकाल ४ वर्ष भएकोले पूरै कार्यकाल काम गर्न पाउनुपर्ने माग गर्दै २३ पुसमै सर्वोच्च अदालत गएका थिए । 

अदालतले उनले पदबाट नहटाउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएसँगै आजै प्राधिकरणमा गएका थिए ।

क्षेत्रीको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन हुँदाहुँदै १७ माघमा सरकारले महानिर्देशक नियुक्त गरेका प्रदीप अधिकारीले भने क्षेत्री महानिर्देशकको रूपमा कार्यालयमा हाजिर गर्न नआएको बताएका छन् । 

अधिकारीका अनुसार अदालतले स्पष्ट महानिर्देशकको रूपमा काम गर्नु नभनेको र क्षेत्री ५८ वर्षे उमेर हदमा अवकाश पाइसकेकाले अदालतले अवकाश दिने निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु भनेको मात्रै तर्क गरे । 

उनले अदालतको पूर्ण फैसला नआउँदासम्म र क्षेत्रीलाई स्पष्ट महानिर्देशकमा नै काम गर्न दिनु नभनेकोले आफू नै महानिर्देशक भएको बताए । 

क्षेत्रीको मुद्दामा ९ फागुनमा पेशी रहेकोले त्यसपछि आउने अदालतको फैसलालाई भने आफूले स्वीकार गर्ने भन्दै क्षेत्रीसँग सोमवार सामान्य छलफल र चिया गफमात्रै भएको पनि अधिकारीले बताए ।