सर्वोच्च अदालतले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको कार्यअवधि कति हुने भन्ने विवादमा संवैधानिक व्याख्या हुन जरुरी भएको भन्दै रिट दर्ता गर्न आदेश दिएको छ । स्थानीय निर्वाचन रोक्न माग गर्दै महोत्तरीको भंगाहा नगरपालिकाका मेयर सञ्जीवकुमार साहले दर्ता गरेको रिट सर्वोच्च प्रशासनले गरेको दरपिठ बदर गर्दै न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाको एकल इजलासले सो आदेश जारी गरेको हो ।

आगामी ३० वैशाखका लागि घोषित स्थानीय निर्वाचन रोक्न माग गर्दै मेयर साहले रिट दिएका थिए । संविधानले स्थानीय तहको पदाधिकारीको अवधि पाँच वर्षको हुने उल्लेख भए पनि आफ्नो कार्यकाल ६ महिना बाँकी रहँदै सरकारले वैशाखमा स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा गरेको रिटमा उल्लेख छ । सर्वोच्च प्रशासनले स्थानीय तह निर्वाचनसम्बन्धी ऐनमा विभिन्न चरणमा निर्वाचन भएपछि तोकिएको मितिमै सम्पन्न भएको मानिने भएकाले वैशाखमै कार्यकाल समाप्त भएको देखिएको भन्दै दरपिठ गरेको थियो ।

‘यस प्रकारको स्थानीय तहका पदाधिकारीको पदावधि कहिलेसम्म रहने हो, अर्थात् कुन मितिमा पदावधि समाप्त हुने हो भन्ने संविधान र कानुनमा रहेका प्रावधानको व्याख्या गरी निरुपण गर्नुपर्नेहुन्छ,’ आदेशमा भनिएको छ, ‘यस्ता विवाद न्यायिक विवेक प्रयोग गरी इजलासबाट सुनुवाइ भई निरुपण हुनु नै मनासिव हुन्छ । संविधान र कानुनको व्याख्यासम्बन्धी यस प्रकारको विषयलाई न्यायिक प्रक्रियामा प्रवेश नै नपाउने गरी प्रशासनिक तहबाट नै निवेदन दरपिठ गरी टुंग्याउनु उचित देखिँदैन ।’ राजधानी दैनिकमा खबर छ ।