काठमाडौँ, १९ असार- सशस्त्र प्रहरी बलले आफ्नै नियमावलीको बर्खिलाप गर्दै लेखा र कानुन उपसमूह गठनको प्रक्रिया अगाडि बढाएको खुलेको छ ।
सशस्त्र प्रहरी नियमावली २०७२ को नियम १० मा नियमावली जारी भएको तीन महिनाभित्र लेखा र कानुन उपसमूह गठन गरिसक्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था भए पनि झन्डै दुई वर्षपछि सो प्रक्रिया अगाडि बढाइएको हो, राजधानी दैनिकमा खबर छ । सशस्त्र प्रहरी नियमावली २१ असार २०७२ मा जारी भएको थियो । नियमावलीअनुसार २१ असोजभित्र उपसमूह गठन गरिसक्नुपर्ने थियो ।
सशस्त्र प्रहरी प्रवक्ता एसएसपी राजु अर्यालले भने उपसमूह गठनका लागि मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृति प्रदान गरिसकेकाले नियमावलीविपरीत गठन गर्न खोजिएको भन्न नमिल्ने बताए । ‘हामीले नियमावलीमा उल्लेख भएअनुसार नै उपसमूह गठन गर्न खोजेका हौं, मन्त्रिपरिषद्ले यस विषयमा स्वीकृतिसमेत प्रदान गरिसकेको छ, अब यसलाई कसरी नियमावलीविपरीत गठन गर्न खोजिएको भन्ने ?’ प्रवक्ता अर्यालले भने ।
स्रोतका अनुसार उपसमूह गठनबारे सशस्त्र प्रहरी बलका उच्चपदस्थ अधिकारीहरूले गठन गरिसक्नुपर्ने मिति गुज्रिसकेको, निश्चित व्यक्तिलाई मात्रै फाइदा पुग्ने देखिएको र संगठनको चेन अफ कमान्डमै गम्भीर समस्या आउने भनेर चर्काे विरोध गर्दै आएका थिए ।
उच्चपदस्थ अधिकारीहरूको यस्तो असन्तुष्टिपछि सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक सिंहबहादुर श्रेष्ठले प्रशासन विभागका अधिकारीहरूलाई कानुनविद्सँग सल्लाह गर्न निर्देशन दिएका थिए ।
सशस्त्र मुख्यालयले सशस्त्रकै उच्चपदस्थ अधिकृतहरूको असन्तुष्टिबीच उपसमूह गठन प्रक्रिया अगाडि बढाउँदै फाइल लगेपछि ४ जेठको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कार्यालय संरचना, दरबन्दी संख्या र पदहरू स्वीकृत गरिसकेको छ ।
