चालू आर्थिक वर्षको छ महिनामा लुम्बिनी प्रदेशको विकास खर्च निराशाजनक देखिएको छ ।

प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार साउनदेखि पुससम्मको छ महिनामा पुँजीगत र चालू खर्च गरी जम्मा १५ दशमलव ४६ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च भएको छ ।

चालू   आर्थिक   वर्ष   २०७८/७९   मा   पुँजीगत बजेटतर्फको  २२  अर्ब  ४७  करोड  १५  लाखमध्ये  पुस मसान्तसम्म जम्मा दुई अर्ब ८४ करोड ९३ लाख रुपियाँ मात्र  खर्च  भएको  छ ।  

प्रदेश  लेखा  नियन्त्रक  दीपक ज्ञवालीका  अनुसार  गत  आर्थिक  वर्षको  सोही  अवधिमा पुँजीगततर्फ १८ प्रतिशत खर्च भएको थियो ।

लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको  छ  महिनामा  चालूतर्फ  १८  दशमलव  ८३  प्रतिशत खर्च  भएको  छ ।  

चालूतर्फको  कुल  १८  अर्ब  ४८  करोड एक  लाखमध्ये  तीन  अर्ब  चार  करोड  १७  लाख  रुपियाँ खर्च  भएको  छ ।  

 चालू  आर्थिक  वर्षका  लागि  लुम्बिनी प्रदेशले  कुल  ४०  अर्ब  ९५  करोड  ९७  लाख  रुपियाँको बजेट  ल्याएको  छ ।

 जसमा  पुँजीगततर्फ  २२  अर्ब  ४७ करोड  ५३  लाख,  चालूतर्फ  १३  अर्ब  ६४  करोड  ५७ लाख र वित्तीय अनुदानतर्फ पाँच अर्ब ६४ करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ ।

मन्त्रालयगत  खर्च  हेर्दा  मुख्यमन्त्री  तथा  मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको  चालू  तथा  पुँजीगत  गरी  १७  दशमलव  ९५ प्रतिशत  मात्र  खर्च  भएको  छ ।  

आर्थिक  मामिला  तथा योजना  मन्त्रालयको  खर्च  १०  दशमलव  २४  प्रतिशत, उद्योग,  वन  तथा  वातावरण  मन्त्रालयको  ४८  प्रतिशत, ऊर्जा,  जलस्रोत  तथा  सिँचाइ  मन्त्रालयको  १०  प्रतिशत, कानुन,   महिला   तथा   बालबालिका   मन्त्रालयको   ० दशमलव ४३ प्रतिशत, भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको ७ दशमलव ८ प्रतिशत रहेको छ । गोरखापत्र दैनिकमा छविलाल पाण्डेले खबर लेखेका छन् ।