१० असार २०८३, बुधबार
प्रतिनिधिसभा संसदमा विचाराधीन अमेरिकी सहयोगको एमसीसी सम्झौता विरुद्धको मुद्दा दर्ता गर्न सर्वाेच्च अदालतले अस्वीकार गरेको छ ।
एमसीसी सम्झौतालाई प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत र छलफल नगर्नू भनी आदेश माग गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीले सर्वाेच्चमा निवेदन दिएका थिए ।
तर सर्वाेच्च अदालतका रजिस्ट्रार नारायणप्रसाद पन्थीले संसदमा विचाराधीन विषय भएकाले दर्ता गर्न नमिल्ने आदेश गरेका छन् ।
यसअघि मनिराम उपाध्यायले दायर गरेको रिटमा भएको आदेशलाई उदृत गर्दै दरपीठ आदेशमा उल्लेख छ, ‘नेपाल सरकारको तर्फबाट अर्थ मन्त्रालय र संयुक्त राज्य अमेरिकाबीच सन् २०१७ सेप्टेम्बर १४ मा भएको मिलेनियम च्यालेन्ज सम्झौता कम्प्याटको विषय हाल नेपालको संघीय संसदमा विचाराधीन रहेको कुरा निवेदनमा नै उल्लेख भएको देखियो । निवेदकले उठाएको विषयवस्तु नेपाल सरकारको तथा संघीय संसदको नीतिगत र विचाराधीन विषय हो भन्ने देखिन्छ । यसप्रकारको विषयमा प्रवेश गरी अहिले नै यसलाई न्यायिक निरुपणको विषय बनाउनु मनासिब देखिँदैन ।’
