गृह मन्त्रालयले बुधवार मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठक सम्पन्न गरेको छ ।

बैठकमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. विश्वनाथ पौडेल, गृहसचिव टेकनारायण पाण्डे, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल पोखरेल, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका महानिरीक्षकहरू, मन्त्रालयका महाशाखा प्रमुखहरू, विभागका महानिर्देशकहरू, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, महालेखा नियन्त्रकको कार्यालय र अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरू तथा तथा सुरक्षा निकाय र निजामती तर्फका विभिन्न तहका अधिकारीहरूको उपस्थिति थियो ।

बैठकमा गृह मन्त्रालय र मातहतका निकायको तर्फबाट एकीकृत प्रगति विवरणको प्रस्तुति मन्त्रालयको नीति, योजना, अनुगमन तथा मूल्यांकन महाशाखा प्रमुख डा. भीष्मकुमार भुसालले गरेका थिए ।

समीक्षाको क्रममा मन्त्रालय र मातहतका निकायहरूको समग्र प्रगति अवस्था राम्रो रहेको भए तापनि कतिपय निकायले पुँजीगत खर्चतर्फ उल्लेख्य उपलब्धि हासिल गर्न नसकेको विषयमा सम्बन्धित निकायहरूको ध्यानाकर्षण गराइएको थियो ।

समीक्षाको क्रममा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल र कारागार व्यवस्थापन विभागले स्रोत साधनको अभाव झेलिरहेको अझै पनि सयौं प्रहरी चौकीहरू जीर्ण संरचनामा बसिरहेको, बन्दोबस्तीका सामग्रीहरूको न्यूनतम मापदण्ड कायम गर्न समेत कठिन भएको, दायित्व सिर्जना भैसकेका निर्माणाधीन संरचनाहरूको समेत रकम भुक्तानी गर्न नसकिएको, बीओपीका लागि भवन निर्माण गर्न जग्गा उपलब्ध हुन नसकेको, न्यून बजेटको कारण बीओपीहरू समेत प्रिफ्याव संरचनामा बनाउनु परेको, निर्माणाधीन कारागार भवनहरूको निर्माण सम्पन्न गर्न नसकिएको, कैदीबन्दीहरूलाई न्यूनतम मापदण्डका सुविधाहरू उपलब्ध गराउन समेत कठिन भएको जस्ता समस्याहरूमाथि गम्भीर छलफल भएको थियो ।

गृहसचिव टेकनारायण पाण्डेले सुरक्षाको लागि विकास र विकासका लागि सुरक्षाको अवधारणा अघि सार्दै गृह प्रशासन सुधार कार्ययोजना २०७८ को प्रभावकारी कार्यान्वयन, अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड बमोजिम बिओपी संरचनाहरूको निर्माण, प्रहरी कार्यालयहरूका लागि सुरक्षित कार्यालय भवन एवं स्तरीय बन्दोवस्तीका सामानहरूको व्यवस्था, कारागारका कैदीबन्दीहरूका लागि स्वास्थ्य बीमाको व्यवस्थाका साथै उनीहरूलाई उत्पादनशील कार्यमा लगाउने व्यवस्था, सबै नागरिकहरूका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण, सुरक्षित र व्यवस्थित अध्यागमन प्रणालीको विकास जस्ता रूपान्तरणकारी कार्यहरूका लागि आगामी आर्थिक वर्षमा स्रोत व्यवस्थापनमा राष्ट्रिय योजना आयोगको सहयोगको आवश्यकतामा जोड दिएका थिए ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. विश्वनाथ पौडेलले गृह मन्त्रायले अघि सारेका सुधार कार्यक्रमको प्रशंसा गर्दै गृहसचिवबाट प्रस्तुत विषयहरूको कार्यान्वयन गर्नु उच्च मनोबलयुक्त प्रहरी प्रशासन र कारागारमा मानव अधिकारको प्रवर्द्धनका लागि समेत आवश्यक रहेको कुरा औंल्याएका थिए ।

कार्यक्रमको समापन मन्तव्य दिँदै गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले सुरक्षाकर्मीको उच्च मनोबल कायम गर्न सकेमात्र उनीहरूबाट नागरिकहरूको सुरक्षा समेत उच्च रहने कुरामा जोड दिँदै न्यून स्रोत साधनका बाबजुद सुरक्षा निकाय र निजामती कर्मचारीहरूले गरेको मेहनतको सराहना गरेका थिए भने अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगबाट गृह प्रशासनले अघि सारेका रूपान्तरणकारी क्रियाकलापहरू सञ्चालन गर्नका लागि स्रोत व्यवस्थापनमा निरन्तर सहयोग रहिरहने अपेक्षा व्यक्त गरेका थिए ।