२१ जेठ २०८३, बिहीबार
जलवायु परिवर्तनको असरले अत्यन्तै जोखिमपूर्ण भूगोल रहेको नेपालले आगामी आर्थिक वर्षदेखि जलवायु अनुकूलनका कार्यक्रम अनिवार्य रूपमा सञ्चालन गर्ने भएको छ ।
आगामी वर्षको बजेटमा सबै सरोकारवाला मन्त्रालय, प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट जलवायु अनुकूलनका कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राख्दै बजेट विनियोजन गर्ने तयारी सरकारले गरेको छ ।
सरकारले यसअघि सन् २०२१ देखि २०५० सम्मको ३० वर्षे अनुकूलन योजना निर्माण गरिसकेको छ ।
सो योजना कार्यान्वयनका लागि नेपालले आफ्नातर्फबाट एक अर्ब ५० करोड रुपियाँ र जलवायु वित्तमार्फत विकसित मुलुकबाट ४५ अर्ब ९० करोड रुपियाँ सहयोगको अपेक्षा गरिएको छ ।
कार्बन उत्सर्जनमा एकदमै न्यून भूमिका रहेको तर जोखिममा उच्च रहँदै आएको नेपालले विकसित मुलुकबाट जलवायु वित्तका विभिन्न कोषमार्फत सो आर्थिक सहयोग नेपाललाई उपलब्ध गराउनुपर्ने माग गर्दै आएको छ । गोरखापत्र दैनिकमा खबर छ ।
