संघीय संसद् प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिको वार्षिक प्रतिवेदन अनुमोदन गरिएको छ ।

शुक्रवार बसेको बैठकमा समितिका सदस्यबाट छलफलपछि प्रतिवेदन अनुमोदन गरिएको हो । ४ खण्डमा रहेको प्रतिवेदनमा समितिका निर्णय तथा निर्देशन, महालेखा परीक्षकको विभिन्न वार्षिक प्रतिवेदनमा औंल्याइएका बेरुजुका सम्बन्धमा भएका काम कारबाहीका विवरणलगायत छन् ।

प्रतिवेदनमा निर्वाचन आयोग (मलेपको ५७औं वार्षिक प्रतिवेदन), महान्याधिवक्ताको कार्यालय (मलेपको ५७औं वार्षिक प्रतिवेदन), परराष्ट्र मन्त्रालय (मलेपको ५७औं वार्षिक प्रतिवेदन), भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालय (मलेपको ५६औं वार्षिक प्रतिवेदन), अर्थ मन्त्रालय (मलेपको ५६औं वार्षिक प्रतिवेदनको बुदाँ ९.३ देखि २४.४), गृह मन्त्रालय (मलेपको ५५औं वार्षिक प्रतिवेदन), स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय (मलेपको ५६औं वार्षिक प्रतिवेदन), महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय (मलेपको ५४, ५३ र ५२औं वार्षिक प्रतिवेदन) समावेश छन् । 

विभिन्न समयमा गठन भएका उपसमितिका प्रतिवेदनअन्तर्गत कालीगण्डकी कोरिडोरको निर्माण कार्य र विभिन्न जिल्लास्थित कार्यालयको बेरुजुको अवस्थाबारे अध्ययन गर्न गठित उपसमितिद्वारा तयार गरिएको अध्ययन प्रतिवेदन, २०७७ रहेको छ ।