२०४६ सालमा प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनाका लागि जनआन्दोलन भयो। आन्दोलन दबाउन बल प्रयोग गरियो। दमन गर्ने माथि छानबिन र कारबाही गर्न मल्लिक आयोग बन्यो। तर, आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदन आजसम्म गुपचुप नै छ।
आयोगले दोषी ठहर गरेकाहरू अहिले निर्धक्क हिँड्छन्। आन्दोलन दबाउनेलाई कुनै कारबाही भएन।३० वर्षेनिरंकुश पञ्चायती व्यवस्थाविरुद्ध २०४६ मा नेपाली कांग्रेस र तत्कालीन संयुक्त वाममोर्चाले फागुन ७ गतेदेखि चैत मसान्तसम्म निर्णायक आन्दोलन गरेका थिए। यो आन्दोलन दबाउन ठूला राज्यशक्तिको दुरुपयोग भयो। त्यो आन्दोलन दबाउन तत्कालीन प्रधानमन्त्री मरिचमान श्रेष्ठ, मन्त्रीहरू कमल थापा, निरन्जन थापा, शरदसिंह भण्डारी, तत्कालीन नीति तथा जाँचबुझ आयोगका अध्यक्ष नवराज सुवेदी, सदस्यसचिव डा बल्लभमणि दाहाललगायत करिब दुई सय जनालाई आयोगले दोषी ठहर मात्रै गरेन कारबाहीको सिफारिस पनि गरेको थियो। कृष्णप्रसाद भट्टराई नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले २०४७ असार ८ मा दोषीहरूलाई कारबाही लागि सिफारिस गरेको थियो। मन्त्रिपरिषद्ले जनआन्दोलन दबाउन भूमिका खेल्ने तत्कालीन प्रधानमन्त्री, मन्त्री र प्रशासकलाई कारबाही गर्ने विषयमा महान्यायाधिवक्तालाई निर्देशन दिएको थियो। अन्नपूर्ण पोस्टमा सुरेन्द्र काफ्लेले विस्तृतमा खबर लेखेका छन् ।