१९ असार २०८३, शुक्रबार
सत्तारुढ गठबन्धनले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्ध संसद् सचिवालयमा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेको झण्डै एक महिनापछि आइतवार उक्त प्रस्ताव प्रतिनिधि सभा बैठकमा पेश भएको छ ।
आइतवार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा नेकपा एमालेको विरोधका बावजुद माओवादी प्रमुख सचेतक देव गुरुङले महाभियोग प्रस्ताव पेश गरेका हुन् ।
संसद्मा २१ बुँदे महाभियोग प्रस्ताव पेश गर्दै गुरुङले चोलेन्द्रले न्यायालयलाई जनताका लागि अन्धकार र बिचौलियाका लागि स्वर्ग बनाउने काम गरेको आरोप लगाए ।
चोलेन्द्रले सर्वोच्च अदालतको नेतृत्व गर्न नसकेको भन्दै गुरुङले संविधानको भावनाविपरीत कार्यपालिका र संवैधानिक परिषद्मा हिस्सा खोजेको आरोप पनि लगाए ।
‘प्रधानन्यायाधीशबाट संविधान र कानूनविपरीतका काम भएको देखियो । संवैधानिक परिषद् र कार्यपालिकामा हिस्सा खोज्ने काम गरेको देखियो । उनको पालमा न्यायिक सम्पादनमा विकृति देखियो । न्यायालयबाट निकास हुन नसकेपछि महाभियोग लगाउनु पर्यो,’ गुरुङले भने ।
नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र तथा नेकपा एसका ९८ जना सांसदले फागुन १ गते संसद् सचिवालयमा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए ।
यसअघि बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकले ११ सदस्यीय महाभियोग सिफारिश समिति गठन गरेको थियो ।
