२३ जेठ २०८३, शनिबार
स्थानीय तह निर्वाचन आउन ४१ दिन मात्रै बाँकी रहँदा सरकारले आफ्ना नेता कार्यकर्तालाई विभिन्न निकायमा नियुक्ति गर्ने क्रमलाई तीव्रता दिएको छ ।
सरकारले निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा ठूलो संख्यामा प्रहरी तथा कर्मचारीको सरुवा गर्दै आफू अनुकूलको प्रहरी प्रशासन बनाउने प्रयास गरेको छ ।
सरकारले प्रहरी प्रशासनमा समेत हस्तक्षेप गरी निर्वाचनलाई आफू अनुकूल बनाउन खोजेको हो । पछिल्ला दिनमा सरकारी निकाय कार्यकर्ता भर्ने भर्तीकेन्द्रको रूपमा रूपान्तरण हुन थालेको सरकारी अधिकारीले बताएका छन् ।
सरकारले गत माघ २४ गते नै आगामी २०७९ वैशाख ३० गते हुने गरी स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणा गरेको थियो । चुनावको मिति घोषणा गरेको डेढ महिनाको अवधिमा सरकारले ठूलो संख्यामा कर्मचारी सरुवा, बढुवा र राजनीतिक नियुक्ति गरेको हो ।
सरकारले बिहीवार मात्रै ४३ जिल्लामा भूमि आयोगमा अध्यक्षको नियुक्ति गरेको छ । यसरी भूमि आयोग जस्तो निकायमा नियुक्ति लिनेहरूमा सत्तारूढ दल कांग्रेस, माओवादी र एकीकृत समाजवादीका जिल्लास्तरका नेता तथा कार्यकर्ता छन् ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका अनुसार पछिल्लो २०/२५ दिनको अवधिमा मात्रै सयाैँ नियुक्ति भएका छन् । यही अवधिमा सरकारले नेपाल प्रहरीमा तीन एआईजी पद समेत थप गरी ३ जनालाई एआईजीमा बढुवा गरिसकेको छ । सो बढुवा विवादित भएपछि हाल बढुवाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ ।
यसैगरी केही दिनअघि मात्रै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहका मात्रै ५ सय १३ भन्दा बढी कर्मचारीको सरुवा गरेको थियो । यसैबीचमा विभिन्न मन्त्रालयका दर्जनौं सहसचिवको सरुवा भइसकेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ । त्यसअघि सरकारले २ दर्जनभन्दा बढी सचिवको सरुवा गरेको थियो ।
निर्वाचन आयोगले सरकारी निकायको हकमा आचारसंहिता जारी गर्न भने बाँकी नै छ । आयोगले आचारसंहिता जारी गरेपछि भने सरकारले सरुवा, बढुवा र नियुक्ति प्रक्रियामा पूर्णतः रोक लाग्नेछ । यद्यपि, निर्वाचन घोषणा भइसकेपछि भने सरकारले अत्यावश्यकबाहेक अन्य दीर्घकालीन असर पर्ने खालका नियुक्ति तथा सरुवा बढुवा गर्न नहुने लोकतान्त्रिक संस्कार र परम्परा रहेको राजनीतिक विश्लेषकको भनाइ छ । राजधानीमा खबर छ ।
