नेपाल राष्ट्र बैंकले अर्थ मन्त्रालयलाई कम्तीमा आगामी असार मसान्तसम्म सवारीसाधनमा रोक लगाउनुपर्नेसहितका १५ बुँदे सुझाव दिएको छ । 

सवारीसाधनमा जोरबिजोर प्रणाली लागू गरेर इन्धनको खपत घटाउने, सातामा २ दिन बिदा दिने, विद्युतीय चुल्होको प्रयोग बढाउनुपर्ने, बैंकबाट प्रवाह हुने कर्जाको सीमा घटाउनेसहितको सुझाव दिइएको हो । 

सरकारले ग्यासमा दिएको अनुदान हटाउन पनि सुझाव दिएको छ । सरकारले ग्यासमा अनुदान दिएकै कारण उपभोक्ताले आयल निगमको लागत मूल्य भन्दा कममा ग्यास प्रयोग गर्न पाएका छन् । हाल ग्यासको मूल्य प्रतिसिलिण्डर १६ सय रूपैयाँ छ ।

अनुदान हटाउने हो भने ग्यासमा भएको प्रतिसिलिण्डर ९३२ रूपैयाँ थप भएर ग्यासको भाउ प्रतिसिलिण्डर २५ सय ३२ रूपैयाँ पुग्ने छ । ग्यासको अनुदान हटाएपछि विद्युत सस्तो पर्ने र उपभोक्ताले ग्यास कम खपत गर्ने अनुमानसहित यस्तो सुझाव दिइएको हो । 

राष्ट्र बैंकले यस्तो सुझाव अर्थलाई १६ चैतमै बुझाएको हो ।

आयल निगमले पनि तेलको खपत कम गर्न २ दिन बिदा दिने, जोरबिजोर प्रणाली लागू गर्ने, विद्युतीय सवारी र चुल्होको प्रयोग बढाउने, सार्वजनिक सवारीको प्रयोग बढी गर्नेसहितको १० बुँदे सुझाव निगमको तालुक निकाय उद्योग मन्त्रालयलाई १५ चैतमै दिएको थियो ।

यस्तो छ अर्थ मन्त्रालयलाई राष्ट्र बैंकले दिएको १५ सुझाव

१. काठमाडौं उपत्यकालगायत देशका प्रमुख शहरहरूमा निजी सवारी साधनमा जोर विजोर प्रणाली लागू गर्ने । बैंकबाट प्रवाह हुने कर्जाको सीमा घटाउनेसहितको सुझाव दिएको छ । 

२. काठमाडौं उपत्यकाभित्रका सबै सरकारी एवम सार्वजनिक निकायहरूमा हप्ताको ५ दिन कार्यालय समय १ घण्टा थप गरी शनिवार र आइतवार विदा दिने । 

३. निजी सवारी साधन (चार पाङ्ग्रे तथा मोटरसाइकल)को आयातमा भन्सार लगायतका कर थप गर्ने । नगद मार्जिनका माध्यमबाट आयात निरुत्साहन गर्ने । साथै बैंक कर्जाको हालको सीमा घटाउने । विद्यमान अवस्थामा सुधार नभएसम्मका लागि कम्तिमा पनि २०७९ असारमसान्तसम्म निजी सवारी साधान आयातमा पूर्ण रूपमा रोक लगाउने ।

४. नेपाल आयल निगमबाट पेट्रोलियम पदार्थको कुल बिल भुक्तानी मासिक १२-१३ अर्बको सीमाभित्र रहने गरी आपूर्ति व्यवस्थापन घटाउने । 

५. विद्युत्को घरेलु उपभोग बढाउन महसुल घटाउने तथा घरेलु विद्युतीय उपकरण (इन्डक्सन) चुल्हो, हिटर, कुकर, आदि)का खरिदमा अनुदान प्रदान गर्ने, एलपी ग्यासमा रहेको अनुदान तत्काल खारेज गर्ने । 

६. पेट्रोलिय पदार्थको आयातलाई आगामी ५ वर्षमा कम्तिमा २० प्रतिशतले कम गर्ने नीति अबलम्बन गरी सर्वाजनिक तथा निजी विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने ।

७. अत्यावश्यक बाहेक व्यापारिक वस्तुको आयातमा कुनै पनि प्रकारको कर्जा प्रवाह नगरिने व्यवस्था लागू गर्ने । 

८. उच्च मूल्यका टेलिभिजन, मोबाइल सेट, मदिरालगायतका विलासिताका सामानको आयातलाई भन्सार तथा करका माध्यमबाट नियन्त्रण गर्ने ।

९. सुपारी, छोकडा, मरिच, केराउ, पोस्तादाना जस्ता स्थानीय रूपमा उल्लेखनीय उपभोग नहुने किसिमका उपभोग्य बस्तु आयातमा नियन्त्रण गर्ने । 

१०. नेपाल भ्रमण गर्न चाहने पर्यटकलाई भिसा तथा नवीकरण शुल्क, प्रवेश, शुल्क, रोयल्टी जस्ता भुक्तानी तथा सेवाहरू तत्कालै अनलाइन माध्यमबाट सहज रूपमा उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाउने । 

११. विगतमा स्थगित गरिएका नेपाल भ्रमण वर्षका कार्यक्रमहरूलाई आगामी वर्षको लागि घोषणा गरी सञ्चालन गर्ने ।

१२. हुण्डीलगायत विदेशी विनियम अपचलनसम्बन्धी कारोबारको प्रभावकारी रूपमा अनुगमन गरी त्यसमा संलग्न व्यक्ति तथा संस्थाहरूलाई कडाभन्दा कडा दण्ड/सजाय दिने व्यवस्था गर्ने । साथै व्यापारमा न्यून बिजकीकरण गर्ने व्यापारीलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउने । 

१३. विप्रेषण पठाउने र प्राप्त गर्नेको सहजताको लागि हप्तामा सातै दिन/चौबीसै घण्टा सहयोगी कक्षको अनिवार्य व्यवस्था गर्ने । 

१४. विप्रेषण पठाउँदा लाग्ने सेवा शुल्कमध्ये कम्तिमा पनि ५० प्रतिशत शुल्कमा अनुदानको व्यवस्था गरी विप्रेषकको खातामा तत्काल जम्मा हुने व्यवस्था गर्ने । 

१५ इन्डो नेपाल रेमिट्यान्सलाई विस्तार गर्न भारत सरकार र रिजर्भ बैंक अफ इन्डियासँग थप सहकार्य गरी भारतबाट आउने अनौपचारिक विप्रेषणलाई औपचारिक माध्यमबाट ल्याउन उच्च तहमा वार्ता गर्ने ।