२८ असार २०८३, आइतबार
पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री इमरान खानविरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव खारेज गरिएको र नेसनल असेम्बली विघटन गरिएको विषयमा सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ जारी छ ।
प्रधानन्यायाधीश उमर अता बन्दियालले सुनुवाइको क्रममा सरकारका अधिवक्ता बाबर अवानसँग राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को माइन्युट मागेका छन् । त्यस बैठकमा खानले विदेशी षड्यन्त्रको प्रमाण रहेको भनिएको पत्र शेयर गरेको दाबी गरेका थिए ।
प्रधानन्यायाधीशले तथ्य नभई आरोपका आधारमा अविश्वास प्रस्ताव खारेज गर्ने निर्णय लिएको पनि बताए ।
खानले आइतवार राष्ट्रको नाममा दिएको सन्देशमा सुरक्षा परिषद् बैठकमा सेना र गुप्तचर संस्था आर्ईएसआईका प्रमुख पनि उपस्थित रहेको दाबी गरेका थिए । सरकारविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन विदेशी शक्तिको हात रहेको कुरा सेनाले पनि मानेको खानको दाबी छ ।
तर सेनाले खान सरकारलाई सत्ताच्युत गर्न विदेशी षड्यन्त्रको कुनै प्रमाण फेला नपरेको बताएको छ । यसले इमरान खानलाई अप्ठ्यारोमा पारेको छ ।
यसैबीच पाकिस्तानका राष्ट्रपति आरिफ अल्वीले निर्वाचन आयोगलाई पत्र लेखेर ९० दिनभित्र निर्वाचन गराउन निर्देशन दिएका छन् ।
