१४ असार २०८३, आइतबार
चालू आर्थिक वर्षको पहिलो नौ महिनाको अवधिमा एक खर्ब २६ अर्ब सात करोड रुपैयाँ बराबरको वैदेशिक सहायता प्रतिबद्धता आएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको साउनदेखि फागुनसम्मको तथ्याङ्कअनुसार यस्तो सहायता अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ३२.७ प्रतिशतले घटेको हो ।
अघिल्लो वर्षको फागुनसम्म नेपालले एक खर्ब ८७ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ सहायता प्रतिबद्धता पाएको थियो । चालू आर्थिक वर्षको फागुनसम्म नेपालले पाएको कुल वैदेशिक सहायतामध्ये ७.५ प्रतिशत अर्थात् नौ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ अनुदान रहेको छ ।
त्यस्तै कुल सहायता प्रतिबद्धताको ९२.५ प्रतिशत ऋण सहायता रहेको छ । दातृ मुलुक र संस्थाहरूले कुनै निश्चित आर्थिक वर्षका लागि उपलब्ध गराउने सहायता प्रतिबद्धतालाई वैदेशिक सहयोगअन्तर्गत राखिन्छ । यो नेपालले रकम प्राप्त गरिसकेको अवस्था भने होइन । दाताले रकम उपलब्ध गराउँछु भनेर गरेको प्रतिबद्धता मात्र हो ।
अर्थ मन्त्रालयको तथ्याङ्कमा फागुनसम्म मात्रको भएकाले पछिल्लो समय संयुक्त राज्य अमेरिका, विश्व बैङ्कलगायतले उपलब्ध गराउने ७० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको अनुदान सहायता यसमा जोडिएको छैन ।
मन्त्रालयका अनुसार फागुनसम्म प्राप्त प्रतिबद्धतामध्ये अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको ३७ प्रतिशत, एसियाली विकास बैङ्कको २१.८ प्रतिशत र विश्व बैङ्कको १६.६ प्रतिशत रहेको छ । सहायता प्रतिबद्धतामध्ये सबैभन्दा धेरै बजेटरी सहायतामा ४५.३ प्रतिशत अर्थात् ५७ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ र सबैभन्दा कम खानेपानी तथा सरसफाइ क्षेत्रमा २.५ प्रतिशत अर्थात् तीन अर्ब २० करोड रुपैयाँ मात्र प्राप्त भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
बजेटरी सहायताका रूपमा नेपालले ऋण सहायताको प्रतिबद्धता प्राप्त गरेको हो । खानेपानी तथा सरसफाइमा प्राप्त प्रतिबद्धता भने अनुदान सहायता हो । क्षेत्रगत रूपमा कोभिड–१९ का लागि १९ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ ऋण सहायता प्रतिबद्धता प्राप्त भएको छ ।
त्यस्तै शिक्षामा दुई अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ अनुदान र १२ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ ऋण अनुदानको प्रतिबद्धता प्राप्त भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । कृषि क्षेत्रमा ११ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ ऋण, स्वास्थ्यका लागि आठ अर्ब १९ करोड ऋण, ऊर्जामा सात अर्ब १७ करोड रुपैयाँ ऋण सहायता प्रतिबद्धता प्राप्त छ ।
वन तथा वातावरणका लागि भने तीन अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ अनुदान सहायता प्रतिबद्धता प्राप्त भएको मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ । गोरखापत्र दैनिकमा खबर छ ।
