काठमाडौं, २९ असार– सचिव गजेन्द्रकुमार ठाकुरले सिँचाइ मन्त्रालयमा रहँदा करोडौंका गाडी खरिदमा अनियमितता गर्न खोजेको एउटा तथ्य पर्दाफास भएको छ ।
हाल शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयमा सचिव रहेका ठाकुरले सिँचाई सचिवका रूपमा कार्यरत रहँदा करोडौं रुपैयाँको विलासी सवारीसाधन खरिद गरी अनियमितताको प्रयास गरेको रहस्य खुलेको हो ।
सिँचाइ सचिव हुँदा झण्डै साढे २४ करोड रुपैयाँको सवारीसाधन खरिद प्रक्रियामा करीब सबा एक करोड रुपैयाँ अनियमितताको प्रयास गरेको तर खरिद हुनै लाग्दा सरुवा भएपछि उनको प्रयास तुहिन पुगेको उच्च सरकारी स्रोतको दाबी छ ।
यससम्बन्धमा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले छानबीन समेत गरेको छ । केन्द्रको उक्त छानबीन प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री कार्यालयसहित विभिन्न निकायमा पुगिसकेको छ ।
आवश्यकतै नरहेको सवारी खरिदको टेन्डरसिँचाइ मन्त्रालयअन्तर्गतको सिँचाइ विभागले गत वर्षको फागुनमा सवारी साधन खरिदका लागि एक सार्वजनिक सूचना जारी गर्यो ।
विभागले गत फागुन १७ गते एक राष्ट्रिय दैनिकमा सूचना प्रकाशित गरी ५ थान जीप, २० थान डबल क्याब पिकअप र ४६ थान मोटरसाइकल खरिदका लागि टेन्डर आह्वान गर्यो ।
यी सवारीको अनुमानित लागत २४ करोड ४३ लाख ४७ हजार १ सय ८० रुपैयाँ उल्लेख गरिएको थियो । त्यसमा ५ थान जीप र २० थान डबल क्याब पिकअपको लागत अनुमानमात्र २३ करोड ५१ लाख २४ हजार ७ सय ५० रुपैयाँ थियो ।
सचिवको ठाडो आदेशस्रोतका अनुसार, सचिव ठाकुरको ठाडो आदेशमा ती गाडी खरिदको प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो । राष्ट्रिय गौरवका आयोजना सञ्चालन र उच्च राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजेट सहयोग पाएको विभागमा सवारी साधनको अभाव थिएन ।
तर सचिव ठाकुरकै आदेशमा विभागको गत फागुन ९ गतेको निर्णयले ‘टेक्निकल स्पेसिफिकेसन’ र लागत अनुमानसहित सवारी खरिदको टेन्डर स्वीकृत गरेको देखिन्छ ।
यद्यपि यस खेलमा अन्य ५ जना कर्मचारीको पनि सहभागिता रहेको देखिन्छ ।
सोही निर्णयको आधारमा विभागले एक सातापछि ३० दिनको समयावधि राखेर सवारी खरिदका लागि टेन्डर आह्वान गरेको थियो ।
कहाँ भयो झेल ?विभागमा सवारी खरिदका लागि सचिव ठाकुर स्वयंले प्रक्रिया अघि बढाएका थिए । विभाग अन्तर्गतका सिँचाइ डिभिजनहरूमा जाने पूँजीगत बजेटको ५ प्रतिशत बजेटको जोहो गरेर सवारी खरिदका लागि प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो । अर्थ मन्त्रालय समेतको सहमति लिएर खरिद प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो । अर्थ मन्त्रालयले गत पुस २५ गते ती सवारी खरिदका लागि सहमति प्रदान गरेको थियो ।
सवारी खरिदका लागि मुख्य चलखेल भने त्यसपछि भएको देखिन्छ । पाँचथान जीप र २० थान डबल क्याब पिकअपका लागि विभिन्न विशेषता तोकेर विभागले टेन्डर आह्वान गरेको थियो ।
टेन्डर प्रक्रिया नै शंकास्पदयही टेन्डर प्रक्रियामा मुख्य अनियमितताको प्रयास भएको देखिएको छ । कुनै एक कम्पनी र उसले कारोबार गर्ने सवारी साधनलाई मात्र उपयुक्त (फिट) हुनेगरी उक्त टेन्डर सूचना जारी गरिएको देखिन्छ ।
विभागले तयार गरेको ‘बिड डकुमेन्ट’ र ‘टेक्निकल स्पेसिफिकेसन’ का विभिन्न प्राविधिक मापकहरू टोयोटा कम्पनीका सवारीलाई अनुकूल हुनेगरी तयार गरिएको देखिन्छ ।
विभागले तयार गरेको २० थान ‘फोर डब्लुडी’ डबल क्याब पिकअपको टेण्डरको ‘टेक्निकल स्पेसिफिकेसन’ को ‘इन्जिन डिस्प्लेसमेन्ट रेन्ज इन सीसी’ टोयोटा ब्रान्डको एउटा मोडलसँग मात्र मिल्ने देखिएको थियो ।
स्पेसिफिकेसनमा खास कुनै ब्रान्ड, ट्रेडमार्क, नाम, पेटेन्ट र डिजाइन नतोकेपनि २७००सीसी ‘इन्जिन डिस्प्लेसमेन्ट’ किटान गरी बोलपत्र आह्वान गरिएकामा उक्त इस्पेसिफिकेसन टोयोटा कम्पनीसँग मात्र मिल्ने देखिएको थियो ।
टेक्निकल स्पेसिफिकेसन टोयोटा, फोर्ड, मित्सुबिसी, इसुजु, निसान, महिन्द्रा लगायतका कम्पनीका सवारीसँग नमिल्ने देखिएपछि ती कम्पनी प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुन नमिल्ने देखिएको थियो ।
खरिदका लागि टेन्डर आह्वान गरिएको ५ थान ४ डब्लुडी जिपमा पनि टायोटाबाहेकका कम्पनी सहभागी हुन नमिल्ने देखिएको थियो ।
यसरी टेन्डर आह्वान गर्दा नेपालमा चलनचल्तीमा रहेका ६ वटा पिकअप ब्राण्ड र ८ वटा जीपका ब्रान्डमध्ये टोयोटाबाहेकका कम्पनीले प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने स्थिति आयो ।
तर कानूनतः विभागले त्यसबेला अघि बढाएको सवारी खरिद प्रक्रिया गैरकानूनी देखिन्छ । सार्वजनिक खरिद ऐन –२०६३ को दफा १० को उपदफा ३ मा भनिएको छ – ‘बोलपत्रदाताको योग्यताको आधार उल्लेख गर्दा खास वर्गका निर्माण व्यवसायी, आपूर्तिकर्ता, परामर्शदाता वा सेवा प्रदायकले मात्र भाग लिन पाउने वा कुनै खास वर्गका निर्माण व्यवसायी, आपूर्तिकर्ता, परामर्शदाता वा सेवाप्रदायकले भाग लिन नपाउने व्यवस्था गर्न सकिने छैन ।’
तर विभागले तयार गरेको बिड डकुमेन्टको ‘टेक्निकल स्पेसिफिकेसन’ सीधै कानूनको प्रतिकूल देखिन्छ ।
हेरौं राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको छानबीनले देखाएको निष्कर्ष:
आफैं बोक्सी, आफैं धामी, असफल भएपछि यसरी तुहाइयो खेलसवारी खरिद प्रक्रियाका लागि टेन्डर आह्वान गरेको केही दिनमा नै सचिव ठाकुरको सरुवा हुन पुग्यो । सिँचाइबाट सरुवा भएर उनी राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र पुगे ।
सवारी खरिद प्रक्रिया अघि बढाइरहेको सन्दर्भमा आफ्नो सरुवा भएपछि सचिव ठाकुरले उक्त योजना रद्द गर्न भरमग्दुर प्रयास गरे । त्यसका लागि उनी आफैंले सवारी खरिद रोक्न उजुरी गरे ।
केन्द्रमा गत फागुन २७ गते सवारी खरिदका सम्बन्धमा छानबीन गरिपाऊँ भन्ने बेहोराको उजुरी परेको थियो । उक्त अनियमितताका सम्बन्धमा केन्द्रले पनि अध्ययन गरी बोलपत्र रद्द गर्न निर्देशन दिइसकेको छ ।सोहीबमोजिम उक्त खरिद प्रक्रिया रोकिएको छ ।
सचिव ठाकुर झण्डै एक महिनाअघि केन्द्रबाट सरुवा भएर शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयमा पुगेका छन् ।
कर्मचारी सरुवामा अनियमितता गरेको भन्दै यसअघि २३ जना सहसचिवसहित चार सय कर्मचारीले हस्ताक्षर संकलन गरेर उनलाई सिँचाइ मन्त्रालयबाट हटाउन माग गरेका थिए ।
मेरो संलग्नता थिएन: सचिव ठाकुरसचिव ठाकुरले यस प्रकरणमा आफूमाथि लागेका सबै आरोप मिथ्या भएको दाबी गरे । ‘यी सबै कुरा गलत हुन् । आफूले गरेका सबै निर्णय कर्मचारीलाई थाहा हुन्छ ? मैले त दोषी कर्मचारीमाथि कारवाही गरेको छु । मैले ५ जना कर्मचारीलाई विभागीय कारवाही गरेर अख्तियारमा पठाएको हो,’ उनले भने ।
