नेपाल प्रहरीको २९औं प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी)मा अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक (एआईजी) धीरजप्रताप सिंहलाई नियुक्त गरेपछि असन्तुष्ट बनेका अर्का अतिरिक्त महानिरीक्षक विश्वराज पोखरेलले त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरेका छन् । पोखरेलले आफू सिंहभन्दा सिनियर भएको र एक महिनाअघि मात्रै एआईजी भएका सिंहलाई आईजी नियुक्त गरेको भन्दै आफ्नो पक्षमा परमादेश माग गर्दै रिट दर्ता गरेका हुन् ।

सर्वोच्च अदालतका सूचना अधिकारी देवेन्द्र ढकालका अनुसार पोखरेलको रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइका लागि बुधबारलाई पेसी तोकिएको छ । गृह मन्त्रालयले आईजीपीका लागि गरेको सिफारिसमा पोखरेल पहिलो नम्बरमा र सहकुल थापा दोस्रो नम्बरमा थिए । आइतबार सरकारले तेस्रो नम्बरका सिंहलाई महानिरीक्षक बनाएको थियो । एआईजीपी पोखरेलले रिटमा बढुवाको निर्णय यथास्थितिमा राख्न र अदालतबाट न्याय निरुपण नभएसम्म आफूलाई कायममुकायम महानिरीक्षकका रूपमा काम गर्न दिनुपर्ने मागदाबीसमेत गरेका छन् ।

‘मेरै सुपरीवेक्षण, नियन्त्रण र निर्देशनमा रहेको र मैले नै कार्यसम्पादन मूल्यांकन गरेको निज विपक्षी मन्त्रिपरिषद्को स्वेच्छाचारी निर्णयको कारण मेरै सुपरीवेक्षक बन्ने, मैले कमान्ड गरेको व्यक्तिको कमान्डमा निजभन्दा वरिष्ठ व्यक्ति म रहनुपर्ने पीडादायी परिस्थितिको सिर्जना गरिदिएको छ,’ पोखरेलले दायर गरेको रिटमा भनिएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को स्वेच्छाचारी निर्णयले सम्पूर्ण सुरक्षा संरचनाको मूल्यमान्यता समाप्त गर्ने र मनोबल गिराउने दिशातर्फ उन्मुख रहेको रिटमा उल्लेख छ । ‘यी सबै तथ्यहरू र कार्यशुलता, कार्यक्षमता र नेतृत्व क्षमतासमेतको आधारमा म निवेदक विपक्ष धीरजप्रताप सिंहभन्दा धेरै अब्बल र उत्कृष्ट रहेको छु,’ उनले रिटमा भनेका छन् ।

धिरजप्रतापलाई आईजीपी बनाउने सरकारको निर्णय बदर गरी ज्येष्ठता, कार्यकुशलता, कार्य क्षमता, नेतृत्व प्रदान गर्न सक्ने कुशलता, नेतृत्व अनुभव, कार्यसम्पादन मूल्यांकनसमेतका आधारमा आफू आईजीपी हुनुपर्ने पोखरेलको दाबी छ ।

प्रहरी नियमावली, २०७१ को नियम ४१ अनुसार प्रहरी महानिरीक्षकमा बढुवा गर्दा ६ वटा मापदण्डका आधारमा गरिने उल्लेख छ । ज्येष्ठता, कार्यकुशलता, कार्य क्षमता, उत्तरदायित्व वहन गर्न सक्ने क्षमता, नेतृत्व प्रदान गर्न सक्ने कुशलता र आफूभन्दा तल्लो दर्जालाई प्रोत्साहन र परिचालन गर्न सक्ने सामथ्र्य हुनुपर्ने नियमावलीमा उल्लेख छ । राजधानी दैनिकमा खबर छ ।