वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली कामदारमध्ये ४० प्रतिशत एजेन्टकै भरमा निर्भर रहेको देखिएको छ ।

वैदेशिक रोजगारीमा जाँदै गरेका १ हजार ५ सय ९३ नेपाली कामदारको उत्तरमा आधारित रहेर डा. जीवन बानियाँ नेतृत्वको समूहले तयार पारेको अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार ४० प्रतिशत कामदार एजेन्टकै भरमा निर्भर रहेको देखिएको हो ।

सो अध्ययनले औंल्याएअनुसार अधिकतम युवा वैदेशिक रोजगारीमा जान एजेन्टको साहारा लिने गरेको पाइएको छ । अहिले नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट)ले अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेड युनियन महासंघ (आईटीयूसी)सँगको साझेदारीमा रिक्रुटमेन्ट एडभाइजरसँगको सहकार्यमा गरेको अध्ययनले ३२ प्रतिशत व्यक्तिहरू भने प्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्धित मेनपावर कम्पनीमा नै वैदेशिक रोजगारीको प्रक्रियाका लागि पुगेको देखिएको छ ।

वैदेशिक रोजगारमा जान चाहने व्यक्तिलाई इजाजतपत्रवाला संस्था (मेनपावर कम्पनी)सम्म सम्पर्क गराइदिने माध्यमको रूपमा कार्यरत एजेन्टको व्यवस्थालाई नेपाल सरकारले केही नेपाल ऐन संशोधन–२०७५ मार्फत खारेज गरेको छ । यस्तो अवस्थामा पनि अझै ४० प्रतिशत कामदार एजेन्टमार्फत नै वैदेशिक रोजगारीका लागि मेनपावर कम्पनीसम्म पुग्ने गरेको पाइएको हो ।

एजेन्टले आफ्नो कमिसन पनि राखेर सेवा शुल्क पठाउने भएकाले श्रमिकमाथि आर्थिक भार थपिने गरेको सो अध्ययनले औंल्याएको छ । यस अध्ययनमा संलग्न १ हजार ५ सय ९३ जनामध्ये ९८ प्रतिशतभन्दा बढी कामदारले आफूले लागत रकम तिरेको बताएका थिए । त्यसरी लागत शुल्क तिर्नेले सरदरमा १ लाख रुपैयाँ शुल्क तिर्नुपरेको देखिएको छ ।

अध्ययनमा संलग्न २ प्रतिशतभन्दा केही कम व्यक्तिले आफूले कुनै पनि शुल्क तथा खर्च बेहोर्नुनपरेको एवं फ्री भिसा निःशुल्क टिकटमा नै जान लागेको बताएका छन् । अध्ययनमा संलग्नमध्ये अधिकांशले आफूले रोजगारी करार सम्झौता प्राप्त गरेको र त्यसमध्ये ९५ प्रतिशत सहभागीहरूले आफूले त्यसमा लेखिएको भाषा बुझेको बताएका छन् ।

कतिपयले भने आफूले त्यो पढ्न नसकेको तर, मेनपावर कम्पनीका प्रतिनिधिले पढेर सुनाएको जानकारी दिएका छन् । एक तिहाइ व्यक्तिले आफूलाई नेपालमा भनिएअनुसारको रोजगारी गन्तव्य मुलुकमा नदिइएको र आधा उत्तरदाताले आफूलाई भनिएअनुसारको तलब नदिइएको बताएका छन् ।

यस अध्ययनमा सहभागी उत्तरदातामध्ये ९६ प्रतिशतले रोजगारीको दौरानमा रहँदा आफ्नो व्यक्तिगत कागजात (राहदानीलगायत) आफूले राख्न नपाएको बताएका छन् ।

यसैगरी, ४ प्रतिशतले मात्र गन्तव्य मुलुकमा रहँदा ट्रेड युनियनमा आबद्ध हुने अधिकार रहेको जानकारी आफूले पाएको तथा ८३ प्रतिशतले आफूले चाहेको समयमा स्वदेश फर्किने अधिकार नभएको बताएका छन् । सो अध्ययनमा सहभागी भएकामध्ये ७८ प्रतिशतले आफूले सेवा लिएको मेनपावर कम्पनीलाई एकदेखि तीन स्टार मूल्यांकन गरेका छन् ।

७० प्रतिशले पुनः आफू सो मेनपावर कम्पनीको सेवा लिन इच्छुक नरहेको बताएका छन् । २६ प्रतिशतले मात्र आफू पुनः पहिलेकै रोजगारदाताकोमा वैदेशिक रोजगारीका लागि जान इच्छुक रहेको बताएका छन् । नेपाल सरकारले पछिल्लो केही वर्षयता श्रमिकको छनोट प्रक्रियाबापतको सम्पूर्ण शुल्क तथा खर्च सम्बन्धित श्रम गन्तव्य देशको रोजगारदाताले नै बेहोर्नुपर्ने नीति लिएको छ ।

सोहीअनुरूप जोर्डन, मलेसिया, संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई), मौरिससलगायतका मुलुकसँग गरिएको श्रम सम्झौता तथा समझदारीमा सोही मोडललाई आधार बनाइएको छ । मधुजंग पाण्डेले राजधानी दैनिकमा खबर लेखेका छन् ।