काठमाडौं, ३१ असार- ठूला व्यापारिक फर्मलाई अर्बौं रुपैयाँ कर छुट दिएर आर्थिक अनियमितता गरेको आरोपमा अख्तियारको थुनामा रहेका आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक चूडामणि शर्मालाई अख्तियारले अधिकारक्षेत्रभन्दा बाहिर गएर थुनेको जिकिर वरिष्ठ कानुनविद्हरूको छ । उनीविरुद्ध विशेष अदालतमा शुक्रबार अख्तियारले दायर गर्ने भनिएको भ्रष्टाचारमुद्दा सबै फाइल रुजु गर्न नभ्याइएका कारण दर्ता हुन नसके पनि उनको पक्षमा उनकी पत्नी कल्पना उप्रेतीले सर्वोच्च अदालतमा दर्ता गरेको बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिटमा भने बहस भएको थियो , अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छ ।
बहस गर्ने क्रममा शर्माका कानुन व्यवसायीले कर फस्र्योट ऐनअनुसार अख्तियारले यसमा छानबिन गर्न नपाउने र अनुसन्धान नै नहुने विषयमा थुनामा राख्न नमिल्ने भन्दै रिहाइको मागसमेत गरेका छन् ।
सर्वोच्चका न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा र प्रकाशमानसिंह राउतको संयुक्त इजलासमा शर्माको रिटमा सुनुवाइ भएको थियो । ‘कर फस्र्योट आयोग ऐनको दफा १२ मा आयोगले गरेको कर निर्धारणको निर्णयउपर पुनरावेदन नलाग्ने प्रस्टै व्यवस्था छ', पूर्वमहान्यायाधिवक्तासमेत रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्कीले बहसमा भने , ‘आयोगले करदातासँग आपसी कुराकानी (नेगोसिएसन) द्वारा कर निर्धारण गर्न सक्ने भनिएको छ । दफा १४ अनुरूप आयोगमा प्रस्तुत गरिएका कागजपत्र तथा आयोगको कारबाहीको सिलसिलामा कुनै स्रोतबाट थाहा हुन आएका कुरा गोप्य राख्नुपर्ने कानुनको मक्सद छ ।'
कार्कीले कानुनअनुसार आयोगका ती कागजपत्र एवं गोप्य कुरा कर निर्धारण वा असुलीको प्रयोजनका निम्तिबाहेक अन्य काममा प्रकाश गरिने वा कुनै अदालतमा प्रमाण नलाग्ने दलिलसमेत पेस गरे ।