अस्ट्रेलियामा शनिवार सम्पन्न आमनिर्वाचनमा सत्तारूढ लिबरल–नेसनल गठबन्धन पराजित भएको छ । नौ वर्षसम्म शासन गरेको उक्त गठबन्धनलाई विपक्षी लेबर पार्टीले यसपटक सत्ताच्युत गरिदिएको हो । प्रधानमन्त्री स्कट मोरिसनले हार स्वीकार गरिसकेका छन् ।

सन् २०१९ मा धेरैको अपेक्षाविपरीत लिबरल पार्टीले चुनाव जितेर मोरिसन प्रधानमन्त्री बनेका थिए । अघिल्लो मन्त्रिमण्डलमा आप्रवास तथा सीमा सुरक्षामन्त्री र अर्थमन्त्री समेत रहेका मोरिसनले प्रधानमन्त्रीको कार्यकाल चलाउँदा विभिन्न विवादास्पद निर्णय गरेकाले यस चुनावमा पराजय बेहोर्नुपरेको देखिन्छ । 

प्रधानमन्त्री बनेकै वर्ष मोरिसनले निकै असंवेदनशील निर्णय लिए । त्यो वर्ष अस्ट्रेलियामा लागेको भयानक डढेलोका कारण ३ लाख ३८ हजार वर्गकिलोमिटर क्षेत्र नष्ट भएको थियो । त्यसमा परी ४८ करोड वन्यजन्तुको ज्यान गएको थियो । 

त्यस्तो बेलामा समेत प्रधानमन्त्री मोरिसन परिवारसँग छुट्टी बिताउन अमेरिकाको हवाई पुगेका थिए । अग्निनियन्त्रण व्यवस्थापनमा सम्पूर्ण प्रयास केन्द्रित गर्नुपर्ने बेलामा मोरिसनले रमाइलो मनाउँदा चर्को आलोचना भएको थियो । ट्विटरमा ह्याशट्याग ह्वेरदहेलआरयू र ह्याशट्याग ह्वेर्सस्कटी ट्रेन्डिङमा आएको थियो । 

पछि मोरिसनले अस्ट्रेलियाली जनतासँग माफी मागेको भए पनि उनको असंवेदनशील कदमले पुर्‍याएको क्षति विशाल थियो । आमनिर्वाचनको बेलामा कतिपय मानिसले ‘डढेलो हामीले बिर्सेका छैनौं’ भन्दै अभियान चलाएका थिए ।

त्यसको अर्को वर्ष संसारभरि फैलिएको कोभिड महामारीले अस्ट्रेलियालाई पनि चपेटामा पारेको थियो । कोभिडको पहिलो लहरमा मोरिसन सरकारले संक्रमण रोक्नका लागि लगाएको कठोर लकडाउनका कारण धेरै दिनसम्म कुनै केस देखिएन । देशको सीमा बन्द गरियो अनि सबै राज्यहरूले कडाइका साथ लकडाउन नियम पालन गर्न लगाए । त्यसलाई सफलताको कथाका रूपमा समेत चित्रित गरियो ।

तर दोस्रो लहरको डेल्टा भेरिएन्ट फैलिएपछि त्यसलाई रोक्न सरकार असफल रह्यो । सन् २०२१ को मध्यतिर डेल्टाले हायलकायल बनाउँदा मोरिसनले द्रुत गतिमा खोप लगाउने अभियान चलाउन सकेनन् । यस विषयमा आलोचना हुँदा ‘यो कुनै दौड हैन’ भनी उनले असंवेदनशील टिप्पणी गरे । 

जनतालाई खोप लगाउन ढिलाइ गरेको सरकारले कोभिडलाई स्वीकार गरेर बाँच्ने (लिभिङ विथ कोभिड) नीति ल्यायो । त्यसपछि नियन्त्रण खुकुलो बनाइयो र अन्तर्राष्ट्रिय सीमा पनि आंशिक रूपमा खोलियो । तर त्यो नीति भुसको आगो जस्तो बन्न पुग्यो । 

तेस्रो लहरमा ओमिक्रोनको विस्फोट भएपछि सरकार पुनः व्यवस्थापनमा चुक्यो । सन् २०२१ को डिसेम्बर महिनामा ४ लाख केस देखिएकोमा सन् २०२२ को जनवरीमा त्यो संख्या ह्वात्तै बढेर २१ लाख पुग्यो । त्यतिखेर पीसीआर परीक्षणका लागि घन्टौंसम्म लाइन लाग्न बाध्य भएका कतिपय मानिस अन्तिममा परीक्षण नै गर्न नपाई रित्तो हात पठाइए । त्यसले पनि सरकारप्रतिको आक्रोश बढाउन योगदान गरेको थियो । 

कोभिड व्यवस्थापनमा सरकार कमजोर रहेको बेलामा मोरिसनले खुला बजार नीतिको भद्दा पैरवी गर्दा पनि मानिस चिढिएका थिए । भाइरस नियन्त्रणमा सरकारको दायित्वलाई मोरिसनले जनता र खुला बजारतर्फ सारिदिएका थिए । आफ्नो स्वास्थ्य र जीवनका विषयमा आफैं विकल्प छान्नुपर्ने भनी मोरिसनले जोड दिएका थिए । 

जनतालाई कमनसेन्स लगाएर संक्रमण व्यवस्थापन गर्न उनले सुझाव दिएका थिए । तर उनको सरकारले कोभिड परीक्षण निःशुल्क नगरिदिँदा थलिएको अर्थतन्त्रका कारण मारमा परेका जनतालाई थप पीडा पुगेको थियो । त्यसबेलाको आक्रोश जनताले अहिले निर्वाचनमार्फत व्यक्त गरेको टिप्पणी विश्लेषकहरूले गरिरहेका छन् । 

मोरिसन सरकारको आर्थिक नीतिका कारण जीवनयापन खर्च महंगिदै गएको र घरजग्गाको मूल्य आकासिएको विश्लेषकहरूको भनाइ छ । विगत १२ वर्षमा पहिलोपटक ब्याजदर बढेको छ, मूल्यवृद्धि कीर्तिमान कायम गरेर ५.१ प्रतिशत पुगेको छ अनि तलब चाहिँ बढेको छैन ।

विगत दुई दशकमा निरन्तर आर्थिक प्रगति गरेको अस्ट्रेलियाले मोरिसनको शासनकालमा चीनसँगको सम्बन्ध बिगारेकाले अर्थतन्त्रमा असर परेको कतिपय टिप्पणीकारको भनाइ छ । कोभिडले थला परेको अर्थतन्त्रलाई उकास्न चीनसँगको कारोबारी सम्बन्धले योगदान गर्न सक्ने थियो तर मोरिसनले अमेरिकाको पछि लागेर चीनलाई चिढ्याए । 

सन् २००९ देखि २०१९ सम्म अस्ट्रेलियाले चीनतर्फ गर्ने निर्यातको भोलुम बढ्दै गएर प्रतिवर्ष १४९ अर्ब अस्ट्रेलियाली डलरसम्म पुगेको थियो । त्यसमध्ये आधा भाग फलामले ओगटेको थियो । चीनको द्रुत पूर्वाधार निर्माणलाई अस्ट्रेलियाली फलामले गति दिएको थियो । 

तर चीनको वुहानबाट फैलिएको कोभिड महामारीको मूल स्रोत पत्ता लगाउनका लागि विश्व स्वास्थ्य संगठनलाई दबाब दिने अमेरिकी नीतिलाई अस्ट्रेलियाले पनि अंगीकार गरेपछि चीनसँग उसको सम्बन्ध बिग्रँदै गयो । त्यसपछि चीनले अस्ट्रेलियाबाट आयात हुने वाइनमा प्रतिबन्ध लगायो । 

अस्ट्रेलियाले त्यसका विरुद्ध विश्व व्यापार संगठनमा उजुरी दर्ता गर्‍यो । चीनले पनि अस्ट्रेलियाविरुद्ध त्यही संस्थामा उजुरी दियो । वाइनको विषयमा शुरू भएको झगडा अहिले जौ, बीफ र कोइला निर्यातसम्म पनि पुगेको छ । त्यसले गर्दा अस्ट्रेलियाका किसान र व्यापारीहरू मर्कामा परेका छन् ।

अस्ट्रेलियाको सम्मानित थिंकट्यांक लावी इन्स्टिच्युटले पोहोर साल गरेको एक सर्वेक्षणमा ६० प्रतिशत सहभागीले चीनलाई आर्थिक साझेदार भन्दा पनि सुरक्षा जोखिमका रूपमा बुझेका छन् । मोरिसन सरकारले बनाएको चीनविरोधी माहोलको असर जनस्तरमा पुगेको यसले देखाउँछ । विश्वको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्रसँग यसरी मोरिसन सरकारले निहुँ खोज्दा अस्ट्रेलियाको अर्थतन्त्रमा असर परेको छ । त्यसको पीडा भोगेका जनताले आफ्नो आक्रोश निर्वाचनमार्फत व्यक्त गरेका हुन् । 

मोरिसन सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध बिगार्ने अन्य कदम पनि चालेको छ । गत सेप्टेम्बर महिनामा अस्ट्रेलियाले फ्रान्ससँगको ९० अर्ब डलर बराबरको पनडुब्बी सम्झौतालाई धुजाधुजा बनाउँदै अमेरिका र बेलायतसँग अकस सम्झौता गरेको थियो । चीनलाई प्रशान्त महासागरमा रोक्नका लागि अस्ट्रेलियाले यो सम्झौता गरेको थियो ।

फ्रान्ससँग किन्न लागेको डीजलबाट चल्ने पनडुब्बी सम्झौता लत्याएर अमेरिकासँग आणविक ऊर्जाबाट चल्ने पनडुब्बीका सम्झौता अस्ट्रेलियाले गरिदिँदा फ्रान्सले आफ्नो ढाडमा छुरा हाने जस्तो भनी बयान दियो । हुँदाहुँदा फ्रान्सका निवर्तमान परराष्ट्रमन्त्री जँ–इभेस लद्रिएँले मोरिसनको पराजयमा खुशियाली मनाए । 

त्यसबाहेक अस्ट्रेलियाले आफ्नो प्रभावक्षेत्र मान्ने ओसिनिया क्षेत्रको मुलुक सोलोमन आइल्यान्ड्स र चीनबीच सुरक्षा सम्झौता भएपछि त्यसको सुइँको नपाएको भन्दै मोरिसन सरकारको आलोचना भएको छ । चीनसँगको उक्त सम्झौताले अस्ट्रेलियाको सुरक्षा जोखिममा पर्ने आकलन गर्दै त्यस्तो स्थिति आउन नदिन पर्याप्त तयारी नगरेको भनी मोरिसन सरकार आलोचित भएको हो । खासमा अस्ट्रेलियाले सोलोमन आइल्यान्ड्सलाई दिनुपर्ने जति पर्याप्त ध्यान नदिएकाले ऊ चीनसँग नजिकिन पुगेको हो । 

यसरी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मामिलाहरूमा चुकेकाले मोरिसन सरकार आमनिर्वाचनमा हार बेहोर्न बाध्य भयो । त्यसमाथि मोरिसनको आफ्नै जोधाहा व्यक्तित्वले पनि हारको बाटो खनेको देखिन्छ । चुनावअघि उनले आफू बुलडोजर जस्तो भएको स्वीकार गरेका थिए । पेलेर बढ्ने उनको नीतिलाई जनताले मन नपराएको देखिन्छ । 

पोहोर साल संसद् भवनमा यौन क्रियाकलाप भएको तथा कनिष्ठ कर्मचारीको यौन शोषण भएको विषयमा पनि मोरिसनले असंवेदनशीलता देखाएका थिए । पछि उनकी पत्नीले आफ्ना दुई छोरीलाई देखाउँदै महिलाको हकहितको बारेमा सोच्न लगाउँदा आफ्नो आँखा खुलेको उनले बताएका थिए ।

मोरिसनको व्यक्तित्वका साथै लिबरल नेसनल गठबन्धन सरकारले जलवायु परिवर्तन जस्तो संवेदनशील विषयमा पर्याप्त चासो नदिनु पनि हारको कारण बनेको विश्लेषकहरूको मत छ । यस निर्वाचनमा लिबरल पार्टीको भोट काट्नका लागि ‘टील स्वतन्त्र’ उम्मेदवारहरूको प्रमुख भूमिका रह्यो । क्लाइमेट २०० समूहको समर्थन रहेका ती टील जलवायु परिवर्तनको विषयमा सचेत गराउने वातावरणवादीहरू हुन् । 

लिबरल पार्टीको रंग नीलो र वातावरणवादीको रंग हरियो मिसिएर टील रंग बन्छ । टील भनी चिनाउने स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले लिबरल पार्टीलाई वातावरणप्रति थप संवेदनशील बनाउनका लागि चुनाव लड्दै भोट काटेर लिबरललाई सत्ताच्युत गर्न योगदान गरेका हुन् । 

विगत नौ वर्षमा जलवायु परिवर्तन रोक्नका लागि कुनै काम नभएकाले वाक्कदिक्क भइसकेका जनताको आक्रोश यस निर्वाचनमा झल्किएको भनी क्लाइमेट २०० का संयोजक साइमन होम्स आ कोर्टले बताए । जलवायु परिवर्तनका कारण अस्ट्रेलियामा विनाशकारी आँधीबेहरी तथा बाढी र डुबानको समस्या वर्षैपिच्छे झन् झन् भयावह हुँदै गएको छ ।

स्कट मोरिसनको लिबरल पार्टीलाई हराएर लेबर पार्टीले सबभन्दा बढी सीट हासिल गरेको छ । तर बहुमतका लागि आवश्यक ७६ सीट उसले हासिल गरिनसकेकाले गठबन्धन सरकार बन्न सक्ने सम्भावना पनि छ । त्यस्तो स्थितिमा इन्डिपेन्डेन्ट र ग्रीनहरूसँग मिलेर लेबर पार्टीले सरकार बनाउन सक्छ ।

लेबर पार्टीका नेता एन्थोनी एल्बनिजीले नयाँ सरकारको नेतृत्व गर्नेछन् । उनले देशको अर्थतन्त्र सुधार्ने, महंगी घटाउने, कोभिड पुनः फैलिन नदिने, चीनसँगको सम्बन्ध सुधार्ने लगायतका विभिन्न चुनौतीको सामना गर्नुपर्नेछ । चुनावी विजयपछिको सम्बोधनमा उनले देश परिवर्तन गर्न चाहेको बताएका छन् । उत्पादनको क्षेत्रमा लगानी गर्ने नीति रहेकाले देशको आर्थिक सुधारमा त्यसबाट योगदान पुग्ने उनको भनाइ छ ।