२१ जेठ २०८३, बिहीबार
भर्खरै सम्पन्न चुनावको नतिजा बिर्साउने गरी सरकारले इन्धनमा फेरि भारी मूल्यवृद्धि गरेको छ ।
देश स्थानीय तह चुनावको नतिजाले रंगीन बनिरहेको समयमा भएको मूल्यवृद्धिबाट जनता ब्याकुल बनेका छन् ।
आइतवार भएको मूल्यवृद्धिपछि खाना पकाउने ग्यासको मूल्य १८ सय रुपैयाँ पुगेको छ । ग्यासको सिलिन्डरमा एकैपटक २ सय बढेको छ ।
डिजेल र पेट्रोलमा प्रतिलिटर १० रुपैयाँ बढेको छ । डिजेलमा भएको मूल्यवृद्धिले सार्वजनिक यातायातको भाडादेखि सामान ढुवानीको भाडा बढ्ने भएकाले अन्य क्षेत्रमा पनि महंगी बढाउने खतरा छ ।
यसै पनि नियन्त्रणबाहिर गएको बजार मूल्य, कालोबजारी र महंगीले सर्वसाधारण आजित भएका थिए । त्यसैमाथि थपिएको मूल्यवृद्धिले नागरिक निसास्सिएका छन् ।
अवगतै भएको कुरा हो, बढ्दो इन्धन आयातले नेपालको व्यापार घाटा चुलिएको छ । महंगोमा किनेर सस्तोमा बेच्दा नेपाल आयल नियम निरन्तर घाटामा गएको छ ।
भारतीय आयल कम्पनीलाई तिर्नका लागि समेत निगमले सापटी लिनुपर्ने अवस्था छ । यसका बावजुद नियमले इन्धनको आपूर्ति नियमित गरिरहेकोमा धन्यवाद नै भन्नुपर्छ ।
इन्धन खपत कम गर्नकै लागि सरकारले आइतवार समेत गरेर सातामा दुईदिन बिदा दिने निर्णय गरेको थियो । परन्तु, यसले पनि इन्धन खपतमा तात्विक कमी आएको छैन ।
विकल्प खोजेर इन्धनको आयात कम गर्दै जानु भविष्यका लागि पनि नगरी नहुने काम हो ।
श्रीलंकामा जस्तो आपूर्ति व्यवस्था खल्बलिनु भन्दा मूल्यवृद्धि गरेरै भए पनि आपूर्ति सहज गर्नु सरकारको दायित्व हो । सँगसँगै विपन्न वर्गका नागरिकलाई परेको मर्का सम्बोधन गर्नु पनि सरकारको कर्तव्य हो ।
यसरी मूल्यवृद्धि गर्दा न्यून आय भएका र गरीबीको रेखामुनि रहेका नागरिकको बारेमा सरकारले आँखा चिम्म गर्न मिल्दैन ।
संविधानले समाजवादउन्मुख भनेको देशमा नाफा कमाउन खोलिएका पाँचतारे होटलले प्रयोग गर्ने र त्यो होटलमा काम गर्ने मामुली कर्मचारीले प्रयोग गर्ने ग्यास सिलिन्डरको मूल्य एउटै हुनु प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत हो ।
वृद्धभत्ताको उमेर ६५ वर्षमा झार्ने तयारी भइरहेको समयमा न्यून आय भएका नागरिकलाई राहत दिने विषयमा सरकारले केही न केही विकल्प खोज्नुपर्छ ।
विगतमा पनि बहस भएको यो विषय सम्बोधनका लागि निगमले सर्वसाधारणको प्रयोग र व्यावसायिक प्रयोगका लागि भनेर फरक सिलिन्डरको व्यवस्था गरेको थियो । निर्णय भएर ग्यास उद्योगीहरूले दुई थरी सिलिन्डर बनाए पनि त्यो प्रचलनमा आउन सकेन । व्यावसायिक प्रयोजनको ग्यासका लागि छुट्टै व्यवस्था गरी सर्वसाधारणका लागि सहुलियत दिने व्यवस्था सरकारले अविलम्ब गर्न जरुरी छ ।
खाना पकाउने ग्यासको विकल्पमा विद्युतीय चुल्हो प्रयोगमा सरकारले विशेष अभियान चलाउनुपर्छ ।
सम्भव भए प्रत्येक परिवारलाई निःशुल्क र ७५ प्रतिशतसम्म अनुदान दिएर भए पनि विद्युतीय चुल्हो वितरण अभियान विस्तार गर्नुपर्छ ।
साथसाथै विद्युतीय चुल्होमा प्रयोग हुने भाँडामा पनि केही छूट दिएर ती उपकरण प्रयोग गर्न प्रेरित गरेमा इन्धन आयातमा केही भए पनि कमी आउने छ । मूल्यवृद्धिलाई मात्र समाधान नदेखी अन्य विकल्पको खोजीमा सरकार लागोस् ।
